Confluence of Five Rivers called
Panchpryag at
River Pinder
Women-
in-solidarity:
Propitiating
Panchpryag
Meeting at Panchpryag
No Dam on Pinder River Let Pinder flow free
देवसारी
बांध को अभी स्वीकृति नही
मकर
संक्राति पर पिंडरगंगा के
पंचप्रयाग पर पूजा व संघर्ष
की शपथ
{English translation given below}
पिंडर
को अविरल बहने दो!
हमें
सुरक्षित रहने दो!!
के
नारों से पिंडर गंगा का पंच
प्रयाग गूंज गया। सैंकड़ो की
संख्या में विभिन्न गांवों
से आये ग्रामीणों ने मकर
संक्राति पर पिंडरगंगा के
पंचप्रयाग पर पूजा की और
पिंडरगंगा पर बांध रोकने के
लिये संघर्ष के अगले कदम की
शपथ ली। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड
की चमोली जिले में अबतक अनछुयी
पिंडर नदी पर 252
मेगावाट
का बांध प्रस्तावित है। अलकनंदा
को कर्णप्रयाग में मिलने वाली
पिंडर,
गंगा
की एक प्रमुख सहयोगिनी नदी
है।
पंचप्रयाग
पर स्नान के बाद ग्रामीणों
ने सभा की जिसमें पंचप्रयाग
के महत्व के बारे में चर्चा
हुई और बांध विरोध के संघर्ष
को आगे बढ़ाने की जोरदार तैयारी
की बात हुई। सभा में तलोर गांव
के बलवंत आगरी जी ने कहा की
पंच प्रयाग सदियों से यहंा
मौजूद है। हम इसकी पूजा करते
है। बांध से इसे डूबने नही
देंगे। हाट गांव के दिनेश
मिश्रा जी पंचप्रयाग का महत्व
बताते हुये कहा की बांध कंपनी
अपने कागजों में नही बताया
है कि यहंा पंचप्रयाग है। हम
हर साल यहंा स्नानपर्व मनाते
है। अपनी पहचान को डूबने नही
देंगे। देवाल बाजार व्यापार
संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री
आलमसिंह ने कहा की बद्रीनाथ
जी के बाद इस पंचप्रयाग का
महत्व सर्वोपरि है।
विमलभाई
ने बताया कि अभी तक पर्यावरण,
वन
एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ने पर्यावरण व वन स्वीकृति
नही दी है। 31
दिसंबर
को संपन्न वन सलाहकार समिति
ने भी अभी बांध कंपनी से और
जानकारियंा मांगी है।उन्होंने आगे की पिंडरगंगा घाटी में रहने
वालो के संघर्ष ने 6
सालों
से ज्यादा बांध रोक रखा है।
2009 से
हुई जनसुनवाईयंा लोगो के विरोध
के कारण नही हो पाई। बाद 20
जनवरी
2011 में
प्रशासन की मिलीभगत से धोखे
से जनसुनवाई करके बांध कंपनी
ने अपनी कागजी कार्यवाही पूरी
कर ली। किन्तु 3
अपैल
2011 में
पिंडर घाटी के लोगों ने माटू
जनसंगठन व भू-स्वामी
संघर्ष समिति द्वारा आयोजित
जनसुनवाई में हजारों की संख्या
में आकर बाँध का जबरदस्त विरोध
कर के यह सिद्ध कर दिया कि
सरकारी झूठ के सामने वे बाँध
विरोध में मजबूती से खड़े हैं।
2013
में
आई प्राकृतिक व बांध आपदा ने
यह सिद्ध कर दिया है कि बांध
स्थानीय पर्यावरण व रहनेवालो
के लिये जानलेवा ही सिद्ध
होगे। जून 2013
की
आपदा में अलकनंदागंगा व निकट
के गांवों की तबाही विष्णुप्रयाग
व श्रीनगर बांधों के कारण हुई।
इन सबके कारण सर्वोच्च न्यायालय
ने भी अगस्त 2013
से
उत्तराखंड की किसी भी जलविद्युत
परियोजना पर किसी भी तरह की
स्वीकृति पर पांबदी लगा रखी
है। सर्वाेच्च न्यायालय के
आदेश के कारण बनी रवि चोपड़ा
समिति ने भी अपनी रिर्पोट में
कहा है की जून 2013
की
बाढ़ में बांध परियोजना की लगभग
30
प्रतिशत
‘‘हिस्सेदारी‘‘ है। पिंडर
ने भी 2013
में
अपना रौद्र रुप दिखा कर सिद्ध
कर दिया था कि उसे कोई रुकावट
स्वीकार नही।
हमारा
आंदोलन जारी रहेगा।
पिंडरनदी के
बांधों से मुक्त होने तक..........................
महीपत
सिंह
No
clearance to Devsari Dam till date
Himalayan
villagers mark Makar Sankranti at
Paindarganga-Panchprayag Confluence
with
resolve to intensify struggle against mega-dams
Let
Pindar flow freely ! Let us live fearlessly ! were
the slogans that reverberated the hills of the Pindarganga valley,
situated in the lap of the Himalayas. Hundreds of villagers from
different villages marked Makar Sankranti this year by assembling at
the confluence of five rivers at Panchprayag and resolved to leapfrog
to the next phase of the struggle against mega dams in the region.
The immediate challenge is the struggle against the 252 MW
Hydro-Electric Dam proposed on the Pindar river in the Chameli
District of Uttarakhand. Pindar is a significant tributary of Ganga,
which meets Alaknanada at the Karnprayag confluence.
The
day began with a ritualistic dip in the Pindar followed by a public
conversation, wherein the locals highlighted the cultural
significance of Panchprayag and also discussed strategies to take
forward the struggle to keep Pindar alive and free of dams. Balwant
Agri of Talor village stated that Panchprayag has been in existence
for centuries. It is not just a cultural hallmark, but part of
people’s lives and we shall not let it be damned. Dinesh Mishra of
Haat village questioned the credibility of the dam building companies
that have concealed the crucial fact in the project documents that
there is a Panchprayag (confluence of 5 rivers) in the area. “We
will not let our identities to be drowned”, he said. Former
President of the Deval Market Dealers Association stated that
Panchprayag is only next to Badrinath in significance and it should
not be damned.
Environmental
Activist and NAPM Convenor, Vimalbhai informed the gathering that
till date the Union Ministry of Environment, Forests and Climate
Change has not granted clearance to the Dam. The Forest Advisory
Committee has infact directed the project authorities to furnish
further documents and information, he said. It is indeed notable
that the struggle of the people of the Pindar valley has ensured that
the Dam could not be built for the past 6 years. The sham official
‘public hearings’ to push the project could not go ahead since
2009, due to popular protests.
Notwithstanding
the fact that the project authorities hands-in-glove with the
administration tried to conclude the ‘paper formalities’ by
conducting a fake ‘public hearing’ on 20th
January, 2011, thousands of people participated in an actual People’s
Hearing organized by Matu Jan Sangathan and Bhu-Swami Sangharsh
Samiti on 23rd
April, 2011 and vocally protested against the Dam, exposing the
falsity of the government ‘hearing’, as well as asserting the
strength of the people of the region.
The
country still remembers Uttarakhand and the dams-induced havoc caused
in 2013 is fresh in the minds of the local residents, who know for
sure that more damning of the Himalayan rivers would prove to be a
monumental disaster and death-noose for the environment and people of
the region. The destruction caused in June, 2013 in the villages in
and around Alaknanda-Ganga was due to Vishnuprayag and Srinagar dams.
A
disaster of this scale compelled the Hon’ble Supreme Court to take
a serious cognizance of the deleterious impacts of dams and directed
that no fresh clearances would be given to hydro-electric projects in
the region. The Ravi Chopra Committee constituted pursuant to the
directions of the Supreme Court also concluded in its Report that the
dams in the region have at least a “30% share” in the June, 2013
Uttarakhand disaster. Pindar herself showed her furious form in 2013
and has conveyed the message that she will not brook any damning. Is
the government listening?
Not
sure. But the people of the region certainly are. Aware. And that is
why, as the meeting concluded, they all resolved in a united voice”
Our
struggle shall not only continue but even intensify until Pinder river is liberated from the dams
“!!
Mahipat Singh
