Monday 23 June 2014

Press Note: 23-06-14

 
NGT directs Jaypee Associates to file a comprehensive affidavit on disposal of river bed material : Issues notice to Border Road Organisation
JPWL continues releasing flood material in River Alaknanda


 
In its twelfth order dated 30th May 2014, the five judge bench of the National Green Tribunal headed by the Hon'ble Chairperson, Justice Swatantar Kumar directed Jaypee Associates to file a comprehensive affidavit on disposal of river bed material lying in the Vishnupryag HEP on Alakhnanda River, Joshimath, Uttarakhand in the matter of Vimalbhai vs. Japee Associates. This case was filed by Vimalbhai, founder of Matu Jansangthan against Jaypee Associates, the project proponent of Vishnupryag HEP with the help and assistance of the villagers living downstream of Vishnupryag HEP. The owners of Vishnupryag HEP (400 MW), Jaiprakash Power Venture Ltd. {JPVL} is one of the company responsible for the destruction faced by the downstream villages in June 2013 calamity. The following reliefs have been sought by the NGT in this matter:

  1. Direction to the project proponent to stop the dumping of muck and debris on the river bed or any other area not designated for such dumping
  2. Direction to the project respondent to first do the impact assessment and prepare proper plan for removal of muck and debris.
  3. Direction to the Respondent to remove the muck and debris dump on the river bed area and restore the river bed of Alaknanda.
  4. Direction to the Respondent to remove the illegal temple constructed on the river bed and restore the area to its original position.Direction to the project proponent Respondent No.1 to pay damages and penalty for doing harm and damage to the environment and paricularly to the Alakhnanda river.

On 16th –17th June 2013 the massive flood in Uttarakhand washed away various properties in Lambagarh, Pandukeshwar, Govindghat, Vinayak Chatty, Pinolaghat villages and areas downstream. This destruction happened because of the closure of the gates by the project proponent at the time of floods. This also resulted in accumulation of huge amount of Muck and Debris in the Reservoir of the dam. JPVL itself accepted in its reply of the NGT case that only two gates were opened but one gate was not opened due to some technical fault.

After the incident, in order to clean the reservoir, the project proponent started removing the flood material from the reservoir and dumped the Muck and Debris directly into the river bed of Alaknanda river. The said activity was not only in violation of the environmental norms but also caused damage to the life and property of the people in the downstream. It is known that if the river has changed its natural course during the flood or otherwise, the river loses its course and is more likely to flow from the changed course only. This may lead to another huge calamity in the coming future.

Since no action was initiated against the illegal dumping of debris in the river bed, Matu Jansangthan wrote a letter to the Ministry of Environment and Forests. Subsequently the case was filed in the NGT. Only after the initiation of the case in the month of October 2013 and different orders passed by NGT, the district administration of Chamoli became active and made a plan according to dam builder. ((cant understand this line)During the case Matu Jansangthan tried to keep an eye on the river siltation and constantly produced pictures and other documents in order to show violation of environmental norms. Many things can be seen Matu on website matuganga.in

The recent report filed by applicant in the case presents the current scenario of the area, the report states:
" It is very much clear that from the barrage site of Vishnuprayag HEP, there is hardly any area of river which has been cleaned or the minimum ecological flow is maintained. The way muck or river bed materials are left dumped on the river bed, it is obvious that the different authorities including dam proponent are unable to dispose of the huge muck and waiting for the monsoon and the river to take away the muck with it. This is bound to affect the downstream ecology of river. With such unplanned dumping of so much muck and debris, the future of the river is uncertain.Though the muck is removed from the barrage site to resume the electricity production, but the muck deposited in the upstream is bound to flow downstream with rain in next season. And it is anticipated that during rainy season, the muck will be slowly carried out by river. Therefore, proper management plan of removing the muck is very much necessary keeping in mind its environmental impact. And this has to be done before monsoon, hence immediate action is required" (full report can be seen on our blog matuganga.blogspot.in)

On 17th June, 2014 again flood material entered into turbines from dam reservior and production stopped. Dam authorities opened the gate and debris was pushed in the river with water pressure. This is what we were expecting. Next date of NGT case is 17th July, 2014. We have shown photos of the area above the dam which is full of debris. We had a feeling that dam authorities will use monsoon for clearing the debris from the dam reservoir. That is what they are doing now. Before the next hearing in NGT most of the debris will be cleared from the reservior. No central or state agency is monitoring this act of the Vishnuprayag dam authorities.

All the orders of NGT can be seen on


After the June calamity 2013 massive muck and debris flooded in the Alaknanda and its tributaries. In Bhagirathi also the flood material got accumulated in Tehri dam reservior. This will lead to greater losses.
In solidarity


Alok Panwar, Vimalbhai

Tuesday 17 June 2014

प्रैस विज्ञप्ति 16.06.2014

श्रद्धांजलि उपवास स्थल,  श्रीनगर के आईटीआई के पास.........


                           आपदा प्रभावितां के हको

               और बांध कंपनियों पर अकुंश का आगाज़




श्रद्धांजलि उपवास आपदा प्रभावितांे के हको और बांध कंपनियों पर अकुंश का आगाज़ के साथ समाप्त हुआ। डा0 भरत झुनझुनवाला और श्रीनगर नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल के पालिकाध्यक्ष श्री बिपिन चंद्र मैठानी ने उपवास
कर्ताओं को नींबू पानी पिला कर आगे के आंदोलन के लिये शुभकामनायें दी। इसके बाद श्रद्धांजलि उपवास स्थल पर पीपल का पौधा रोपा गया। जो आंदोंलन का प्रतीक रुप रहेगा।

सभी के संगठनों व साथियें के साथ दो दिन के मंथन के बाद अपेक्षा और चेतावनी पत्र जारी किया गया। जो कि नीचे दिया गया है।  24 घंटे लगातार श्रद्धांजलि उपवास पर लोग मौजूद रहे। काफी लोगो ने 12 घंटे का उपवास रखा।

कंाग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी दिनांक 15 जून 2014 को सांय श्रद्धांजलि उपवास स्थल चर्चा की थी। हम राज्य सरकार के इस पहले सकारात्मक कदम का स्वागत करते हैं। हम इस पूरी बातचीत से आशांवित हैं।

विजयलक्ष्मी रतूड़ी व चंद्रमोहन भट्ट

विष्णुप्रयाग बांध आपदा संघ, श्रीनगर बांध आपदा प्रभावित समिति, अस्सी
गंगा बांध आपदा प्रभावित समिति, भू-विस्थापित संघर्ष समिति, भूस्वामी
संघर्ष समिति  माटू जनसंगठन
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हम मात्र राहत नही वरन् आपदा के कारणों को सही करने हेतु प्रतिबद्ध।


                     ‘‘अपेक्षा और चेतावनी पत्र‘‘
   श्रद्धांजलि उपवास के बाद 16 जून 2014 को जारी

जून 2013 आपदा के साल भर बाद भी केदारनाथजी के क्षेत्रों में शवों का मिलना ना केवल शर्म की बात है बल्कि सरकारी प्रचार का झूठ, खोजकार्य की विफलता है। यह उन परिवारों की भावनाओं के साथ भयानक खिलवाड़ है जो कि रोज
अपनो को खोज रहे है। जिनकी आंखों की उदासी, सूनापन और लाचारी पूरे सरकारी अमले पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

दूसरी तरफ उत्तराखण्ड में विकास के नाम पर बन रहे बांधों के नुकसानों को झेलते लोग जिन बातों को बरसों से कह रहे थे वे सब इस आपदा में साबित हुये है। इन विषयों पर अनेक बांधों पर न्यायालयों में केस चल रहे हैं। बांध
कम्पनियों ने आपदा का फायदा अपना मलबा नदी में बहाने और बीमें की मोटी राशि लेने में किया।

अलकनंदा व उसकी सहायक नदियों में जितना मलबा बहा है और अभी भी पड़ा है उसमें 50 प्रतिशत मलबा बांधों के कारण है। इसके बावजूद भी सरकार नें पिछले एक बरस के दौरान बांध कम्पनियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया है, नतीजा
यह है कि बांध कम्पनियॉं पुनः वही कुकृत्य कर रही हैं जिसके कारण  आपदा में भयानक वृद्धि हुई। बांध कंपनियों ने टूट बांधों की मरम्मत का काम शुरू किया और सरकार से आपदा के तहत सैकड़ो करोड़ो रुपयों की मांग की। जबकि
बांध कंपनियों ने पर्यावरण व सुरक्षा प्रबंधों की पूर्ण अनदेखी की है। बांध कंपनियंा उनकी वजह से हुये नुकसानों का मुआवजा भरने तैयार नही और बल्कि सरकार से ही बांधों के नुकसानों का करोड़ो पैसा मांग रही है।

श्रद्धांजलि उपवास के दौरान सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी दिनांक 15 जून 2014 को सांय श्रद्धांजलि उपवास स्थल पर आये और उन्होनें विभिन्न संगठनों से पूरी बात सुनी और यह आश्वासन दिया किया
राज्य सरकार तमाम मुद्दों पर संगठनों से बातचीत करेगी।

नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल के पालिकाध्यक्ष श्री बिपिन चंद्र मैठानी जी से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो कार्य जिला प्रशासन स्तर पर किये जा सकते हैं वे तुरंत शुरू किये जायेंगें। उन्होंनंे सरकार से पौड़ी जिला प्रशासन से बातचीत करके राजमार्ग पर नाली के निर्माण एंव साफ सफाई का कार्य आरंभ करने को कहा।

हम राज्य सरकार के इस पहले सकारात्मक कदम का स्वागत करते हैं। हम इस पूरी बातचीत से आशांवित हैं।
विभिन्न संगठनों ने सीमित तौर पर आपदा (प्राकृतिक एंव बांध जनित आपदा) प्रभावितों के संदर्भ में व बांध कंपनियों के संदर्भ में सरकारों से अपेक्षा की है कि:-

जो आपदा प्रभावित अपने परिवार का भरण पोशण करने में अक्षम हैं उन्हें अगले कुछ बरसों तक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं बिजली, पानी, अनाज, स्वास्थ्य सेवा व कुछ आर्थिक मदद अगले कुछ बरस तक देनी चाहिए ।

प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार के लिये रोजगार परक उद्योग में मदद की जाये, रोजगार में प्राथमिकता दी जाय।

सरकार/बांध कम्पनियां नये स्वास्थ्य केन्द्र तुरंत खोलें और प्रभावितांे के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें। यह कहना होगा कि श्रीनगर में बांध की मक की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

जिनके मकान अभी रहने लायक नहीं हैं उन्हें मकान बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था या किराया दिया जाय।

उत्तराखण्ड में सभी पर्यटन क्षेत्र जो 16/17 जून 2013 की आपदा से प्रभावित हैं, मंे रहने वाले स्थानीय व्यवसायी वर्ग के सर पर बैंकों का पर्यटन संबंधी व्यवसायिक कर्ज है। सरकार उक्त ऋणों पर ब्याज में छूट दें। जिससे स्थानीय व्यवसायियों से आर्थिक राहत मिल सके।

राज्य सरकार को मृत शरीरों की कॉंबिंग अंतिम शव की बरामदगी तक जारी रखनी होगी। डीएनए टेग सही तरह से हो ताकि देश भर के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का विश्वास उत्तराखंड पर हो और वे बराबर आते रहे।

आपदा के दौरान की गई लापरवाहियों के जिम्मेंदार अधिकारियों व राजनेताओं पर कार्यवाही हो।

राहत कार्यों व विभिन्न जगहों पर बन रही सुरक्षा दिवारों के निमार्ण कार्य की निगरानी के लिये स्थानीय लोगों की निगरानी समितियां बनायी जायें  ताकि कार्यों की गुणवत्ता बनी रहें।

जहां बांध कम्पनी द्वारा नुकसान हुआ है वहां के मुआवजे के लिये बांध कम्पनियों की जिम्मेदारी तय हो और उनसे क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

सरकार बांध कम्पनियों से इस बात की गांरटी लें कि उनके कारण भविष्य में कोई लापरवाही नहीं बरती जायेगी। श्रीनगर बांध, विष्णु प्रयाग बांध, सिंगोली-भटवाड़ी आदि बांधों के संदर्भ मंे खासतौर से इस बात का ध्यान रखा
जाये।

श्रीनगर में फैली बांध की मक का तुरन्त निस्तारण किया जाये ताकि प्रभावितों की जीवन सुरक्षित हो सके।

श्रीनगर में जब तक अलकनंदा का जल स्तर पहले स्तर पर ना आ जाये तब तक जीवीके कंपनी के श्रीनगर बांध से उर्जा उत्पादन न किया जाये।

केन्द्र व राज्य सरकार बांधों के पर्यावरणीय व लोंगों पर पड़ने वाले प्रभावों पर कड़ी निगरानी रखे ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

नदियेां को बंाधों, सड़कों व अन्य निर्माण कायों के मलबे का वाहक बनने से रोका जाये। यहंा विष्णु प्रयाग बांध का विशेष संदर्भ लिया जाये।

बांध कंपनियों को उनकी जानबूझ कर की गई लापरवाहियों के लिये दण्डित किया जाये।

अलकनंदा नदी पर बनी 1). विष्णुप्रयाग जलविद्युत परियोजना (330 मेगावाट), 2). श्रीनगर जलविद्युत परियोजना (330 मेगावाट), अस्सी गंगा पर निमार्णाधीन 3). कल्दीगाड जलविद्युत परियोजना व 4). अस्सी गंगा चरण एक 5). अस्सी गंगा चरण दो जलविद्युत परियोजनाओं, भागीरथीगंगा पर बनी 6). मनेरी भाली चरण दो जलविद्युत परियोजनाओं, कालीगंगा पर 7). कालीगंगा चरण प्रथम, 8). कालीगंगा चरण द्वितीय और मद्महेश्वर नदी पर 9).  मद्महेश्वर जलविद्युत परियोजनाओ मंदाकिनी नदी पर 10). फाटा ब्योंग जलविद्युत परियोजना 11). सिंगोली भटवाड़ी जलविद्युत परियोजनां की निर्माता कंपनियों पर तबाही के लिये आपराधिक मुकद्दमें कायम किये जाये।

राज्य सरकार रवि चोपड़ा समिति के निश्कर्षों का गंभीरता से संज्ञान ले नाकि बांध कंपनियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में बिना सोचे समझे पैरवी करने की घोषणा करे।

आगे से बांधों से तौबा करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व अन्य स्थायी ऊर्जा स्रोेतों पर काम करे। स्थानीय लोगों की समिति से चलने वाली विद्युत ऊर्जा के लिये प्रयत्न होने चाहिये। स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार मिल सके।
जिससे हर युवा और राज्य का हर गांव दमकता रहे।

इन सब अपेक्षाओं में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को हर तरह से मदद करे।

चेतावनी.................


इन बातों को मानवीय और सुरक्षित पर्यावरणीय नजरियें से देखा जाये। किन्तु यदि सरकारें यह नही करती तो हम चेतावनी देते है कि हमें मजबूरन देहरादून और दिल्ली में सरकारों को घेरना होगा। बांध कंपनियों के देश-विदेश के कार्याेलयों में उन्हे घेरना होगा।


विष्णुप्रयाग बांध आपदा संघ, श्रीनगर बांध आपदा प्रभावित समिति, अस्सी
गंगा बांध आपदा प्रभावित समिति, भू-विस्थापित संघर्ष समिति, भूस्वामी
संघर्ष समिति              माटू जनसंगठन

हम मात्र राहत नही वरन् आपदा के कारणों को सही करने हेतु प्रतिबद्ध।


Sunday 15 June 2014

प्रैस विज्ञप्ति 15.06.2014

श्रद्धांजलि उपवास स्थल,  श्रीनगर के आईटीआई के पास.........

प्रैस विज्ञप्ति 15.06.2014 

              कॉबिग अंतिम शव की बरामदगी तक जारी रहेः
        जिम्मेंदार अधिकारियों व राजनेताओं पर कार्यवाही हो।

                       बांध कंपनियों को दण्डित करो। 




उत्तराखंड में अलकनंदागंगा के किनारे श्रीनगर के आईटीआई के पास अगस्त-सितंबर 2012 व जून 2013 आपदा उत्तराख्ंाड में मारे गये लोगो की आत्माओं की शांति के लिये हवन  हुआ। हवन के साथ ही श्रद्धांजलि उपवास
शुरु हुआ। 24 घंटे का उपवास श्रीविमलभाई, श्रीपूरण सिंह राणा, श्रीमति  इन्दु उप्रेती, श्रीआलोक पंवार, श्रीचंद्रभानु तिवारी ने रखा है। अन्य काफी साथियों   ने भी दिनभर का उपवास रखा है। शांति हवन में श्रीनगर के गणमान्य महिला-पुरूष तथा आयोजक समितियों की बांध प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधि व श्रीनगर के उपजिलाधिकारी श्री रजा अब्बास जी ने भी शांति प्रार्थना में हिस्सा लिया।

श्री रजा अब्बास जी से निवेदन किया गया कि श्रीनगर में आपदा के कारण श्रीनगर बांध की मक आई है उससे लोगो का जीवन मुश्किल हो गया है। प्रशासन उस पर तुरंत ध्यान दे। चूंकि इससे लोगो के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभावों पड़ रहा है।

श्रीनगर के आईटीआई के पास भारी धूल भरे उपवास स्थल पर चल रही बैठक में विभिन्न साथियों ने श्रद्धांजलि उपवास के कारणों और अपने संघर्षो पर लोगो ने अपनी बात रखी। केदारनाथजी में पड़ी हजारों लाशें आज भी सरकार की
उदासीनता, लापरवाही व हृदयहीनता को चुनौति दे रही है। जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा ने 32 करोड़ रुपये सिर्फ राज्य सरकार की आपदा में राहत कार्य के प्रचार के लिये मीडिया में विज्ञापन पर खर्च किये। अब सालभर बाद यात्रा के समय सारी पोल खुल गई। राज्य सरकार को अभी भी समझना होगा और मृत शरीरों की कॉबिग अंतिम शव की बरामदगी तक जारी रखनी होगी। केदारनाथजी में पूजा चालू करने का शोर मचाना ये एक चाल थी ताकि
शवों को ढू़ढने काम जल्दी जल्दी समाप्त किया जाये। केदारनाथजी की पूजा जल्दी करने को तर्क के रुप में इस्तेमाल किया गया और शवों को वहंा के मकानों में ही बंद कर दिया गया। वे ही शव आज मिल रहे है। यदि खोज और चलती
तो शायद कोई जीवित मिल जाता।

हम सभी संगठन साल भर से आपदा में बांधों के कारण हुई बर्बादी पर आवाज़ उठाते रहे है। स्थानीय से लेकर जिला, राज्य और केन्द्र सरकार तक बाद पहुंचाई जिसके बाद अब हमने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में केस दायर करने शुरु हुये। हमारे केस चालू है। न्यायालय अपना कार्य कर रहा है। दुःखद पहलू यह है कि सरकारे अपना कर्तव्य पूरा नही कर रही है। बांध कपंनियंा तो अभी भी वैसा ही काम कर रही है जिसके कारण आपदा में हुई बर्बादी में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिये  श्रीनगर में जीवीके बंाध कंपनी उसी तरह नदी में मक का निस्तारण कर रही है। जिसको अभी 13 जून को श्रीनगर में पहुंचे
आयुक्त ने भी देखा और अपनी चिंता जताई। जेपी कंपनी भी उनके विष्णुप्रयाग बांध में उनकी ही गलती के कारण बांध में इकट्ठे हुये मलबे को नीचे अलकनंदानदी नदी में डाल रही है। इस पर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिये।

सभा में एकमत से मांग की गई कीः-
  • राज्य सरकार को मृत शरीरों की कॉबिग अंतिम शव की बरामदगी तक जारी रखनी होगी। डीएनए टेस्टिग  सही तरह से हो ताकी देश भर के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का विश्वास उत्तराखंड पर हो और वे बराबर आते रहे।
  • आपदा के दौरान की गई लापरवाहियों के जिम्मेंदार अधिकारियों व राजनेताओं पर कार्यवाही हो।
  • बांध कंपनियों को उनकी जानबूझ कर की गई लापरवाहियों के लिये दण्डित किया जाये।

विजयलक्ष्मी रतूड़ी, चंद्रमोहन भट्ट, विमलभाई, पूरण सिंह राणा, इन्दु उप्रेती, आलोक पंवार, चंद्रभानु तिवारी व जगदम्बा रतूड़ी

विष्णुप्रयाग बांध आपदा संघ, श्रीनगर बांध आपदा प्रभावित समिति, अस्सी गंगा बांध आपदा प्रभावित समिति, भू-विस्थापित संघर्ष समिति, भूस्वामी संघर्ष समिति , माटू जनसंगठन

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हम मात्र राहत नही वरन् आपदा के कारणों को सही करने हेतु प्रतिबद्ध।

Thursday 12 June 2014

‘‘श्रद्धांजलि उपवास‘‘ / ''Tributary Fast''

English Translation is given below
‘‘श्रद्धांजलि उपवास‘‘

अगस्त-सितंबर 2012 व जून 2013 आपदा उत्तराख्ंाड में मारे गये लोगो के लिये

11 जून, 2014प्रिय साथियों                                                
जय उत्तराखंड
अगस्त-सितंबर 2012 और जून 2013 में उत्तराख्ंाड में आयी भयानक तबाही ने देश को हिलाकर रख दिया था। संसार भर में इसकी गूंज हुई। बहुत सारे यात्री मारे गये। कुछ प्राकृतिक आपदा से और कुछ विभिन्न स्तरों पर हुई लापरवाही के कारण। एक साल में बहुत कुछ बदल गया है। गांवों-नदियांे के रास्ते, सड़कों की लम्बाईयां। हजारों परिवारों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई है। उत्तराखंड के लोगो ने बिना हिम्मत हारे जिंदगी को फिर से खड़ा किया है। कोशिश है कि इस साल राहत के वाहन नही यात्रियों के भरे वाहन फिर आयें। सरकारों के अलावा देश-विदेश से लोगो ने खूब मदद की। यहंा यह भी याद रखना होगा की अपना दर्द एक तरफ रखकर उत्तराखंडियों ने यात्रियों को सहारा दिया। कई ऐसे भी गांव रहे जिनका खुद का राशन यात्रियों को भोजन कराने में समाप्त हो गया। यह भी याद रखना है कि जलविद्युत परियोजनाओं के पर्यावरण मानको का पालन ना करने से भी इस तबाही में वृद्धि हुई है। उन जाबांज सैनिकों को भी देश कभी नही भूल सकता जिन्होनें अपनी जान देकर हजारों की जान बचाई।
अभी बहुत कुछ बाकि है अपने उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने के लिये। आपदा और उसके साथ खड़े होने की ताकत हमे नही भूलनी है। हमें सब याद रखना है। ताकि वो फिर ना हो सके। इसीलिये अगस्त-सितंबर 2012 की दूसरी और जून 2013 की आपदा की पहली बरसी पर एक दिन का ‘‘श्रद्धांजलि उपवास‘‘ का आयोजन उत्तराखंड के श्रीनगर में किया जा रहा है।
कार्यक्रम व समयः- सुबह 11 बजे 15 जून रविवार को प्रार्थना, हवन के बाद
                    ‘‘
श्रद्धांजलि उपवास‘‘ आरंभ
                    11
बजे 16 जून सोमवार 2014 को उपवास समाप्ति
                   
सरकारों से ‘‘अपेक्षा व चेतावनी पत्र‘‘ जारी
स्थानः-श्रीनगर आई टी आई के सामने, बद्रीनाथ मार्ग, श्रीनगर, उत्तराखंड

                                                -
ःनिवेदकः-

 
विमलभाई,      पूरण सिंह राणादिनेश पंवाररामलालविजयलक्ष्मी रतूड़ीचंद्रमोहन भट्ट, आलोक पंवार, चंद्रभानु तिवारी, बृहर्षराज तड़ियाल, राजेन्द्र नेगी,
  
विष्णुप्रयाग बांध आपदा संघ, श्रीनगर बांध आपदा प्रभावित समिति, अस्सी गंगा बांध आपदा प्रभावित समिति, भू-विस्थापित संघर्ष समिति, भूस्वामी संघर्ष समिति, माटू जनसंगठन
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हम मात्र राहत नही वरन् आपदा के कारणों को सही करने हेतु प्रतिबद्ध।   
                                                             ''Tributary Fast''

Remebering the lost ones due to the August-September 2012 and June 2013 Calamity, Uttarakhand

11th June 2014
Dear Friends,
Jai Uttarakhand!
The August-September 2012 and June 2013 horrible catastrophe in Uttarakhand had shaken the whole country out of fear. It sound was echoed in the entire world. Many of the pilgrims and local people became the victim and died. Some of them died due to natural calamity and some at the cost of carelessness at various level. There have been a great change in one year -villages-rivers path, roads lengths. Life of thousands of families has also been changed drastically. The people of Uttarakhand without giving up have build up their lives mettlesome. Trying hard that this time vehicles full of pilgrims must come instead of relief material. Apart from the governments, help has also poured from within and outside the country. It must also not be forgotten that people of Uttarakhand after keeping their priorities aside have came out wholeheartedly in helping and supporting the victims. It is also important that Hydro-power projects had added to the adversity of the catastrophe. Country will never forget those brave soldiers who lost their lives while saving others.

We must not forget the power of standing against the disaster. We have to remember everything, so that it should not happen again. In this connection, a ''Tributary Fast'' is being organisd in Srinagar, Uttarakhand on the second anniversay of August-September 2012 and first anniversary of June 2013 calamity.

Programe and Timing:- ''Tributary Fast'' will begin after the prayer and Havan at 11.00 AM onwards on 15th June.
Breaking of Fast at 11.00AM on June 16th and
A ''Upeksha va Chetavni Patr'' will be released to the governments

Address:- Opp Srinagar ITI, Badrinath Marg, Srinagar, Uttarakhand

Vimal Bhai, Puran Singh Rana, Dinesh Panwar, Ramlal, Vijaylaxmi Raturi, Chandramohan Bhatt, Alok Panwar, Chdrabhanu Tiwari, Briharshraj Tadiyal, Rajendra Negi

Vishnuprayag Bandh Aapda Sangh, Srinagar Bandh Aapda Prabhavit Samiti, Assi Ganga Bandh Aapda Prabhavit Samiti, Bhu-Visthapit Sangharsh Samiti,
Bhu-Swami Sangharsh Samiti
Matu Jansangathan

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We Are Not Only For Relief But Also For Checking Its Causes

बांध से सुरक्षा-- विमल भाई

बांध से सुरक्षा

Author: 
विमल भाई
18 छात्र और 6 छात्राओं की इस हत्या नें तथाकथित रन आफ द रीवर यानि सुरंग परियोजनाओं से लोगों की सुरक्षा पर फिर से प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह कोई पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है। हिमाचल में पहले भी ऐसे हादसे हु्ए हैं। देश में भी ऐसे कई उदाहरण है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम के अलावा और भी कई जगहों पर ये हो चुका है। बांध कंपनियां बांध से नीचे के लोगों की सुरक्षा को कभी गंभीरता से नहीं लेती हैं। हिमाचल की व्यास नदी पर बने लारजी बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण घूमने आए इंजीनियरिंग पढ़ने वाले 24 युवा की जीवन लीला समाप्त हो गई। खबरों के अनुसार हिमाचल में मंडी शहर से 40 किलोमीटर दूर दवाड़ा थलौट गांव के पास ब्यास में कम पानी होने के कारण ये युवा नदी में फोटो खींचने चले गए।

लारजी पनबिजली परियोजना की सुरंग साढ़े चार किलोमीटर की है। बिजली उत्पादन के लिए नदी का लगभग सारा पानी सुरंग में डाल दिया जाता है। जिस कारण नदी लगभग सूखी रहती है। जो हमेशा किनारे पर रहते हैं पानी के घटने-बढ़ने से वे भी मात्र थोड़ी-बहुत समझ ही रखते हैं। बाहर के लोगों को तो इस बारे में कुछ समझ नहीं होती।

बांध कंपनियां भी इस बारे में बहुत लापरवाह होती हैैं। शिमला से लारजी पनबिजली परियोजना के दफ्तर में फोन आया कि बिजली उत्पादन बंद कर दिया जाए। इसलिए परियोजना कर्मचारियों ने बांध के दरवाजे खोल दिए और हजारों क्यूसेक पानी अचानक से नदी में आ गया।

हैदराबाद के वी एन आर विज्ञनना ज्योति इंजीनीयरिंग व टेक्नोलॉजी कॉलेज से आए ये छात्र अचानक पानी आने पर किनारे पर खड़े स्थानीय लोगों के द्वारा सीटी आदि बजाने के संकेत को नहीं समझ पाए। पर्यटन के लिए आए ये छात्र नहीं जानते थे कि बांध कंपनियां बिजली उत्पादन के अलावा किसी भी चीज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। 18 छात्र और 6 छात्राओं की इस हत्या नें तथाकथित रन आफ द रीवर यानि सुरंग परियोजनाओं से लोगों की सुरक्षा पर फिर से प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह कोई पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है। हिमाचल में पहले भी ऐसे हादसे हु्ए हैं।

देश में भी ऐसे कई उदाहरण है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम के अलावा और भी कई जगहों पर ये हो चुका है। बांध कंपनियां बांध से नीचे के लोगों की सुरक्षा को कभी गंभीरता से नहीं लेती हैं।

उत्तराखंड में भागीरथी गंगा में उत्तरकाशी शहर के निकट मनेरी भाली प्रथम चरण पनबिजली परियोजना से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण 2006 में 3 लोग बह गए। अगले ही साल फिर 10 नवंबर 2007 में उत्तराखंड जलविद्युत निगम के ही मनेरी भाली द्वितीय चरण के दरवाजों को खोलने बंद करने की टेस्टिंग में दो युवक बह गए।

किसी तरह एक युवा बचा लिया गया। दूसरा युवा बह गया। इन चारों की मृत्यु नहीं वरन बांध प्रशासन द्वारा हत्या है। जिसका कई सालों तक कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया। ना ही बांध अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्यवाही भी नहीं हुई।

माटू जनसंगठन व उत्तरकाशी के स्थानीय संगठनों ने नवंबर 2007 में मणिकर्णिका घाट पर लंबा धरना व 5 दिन का उपवास रखने के साथ मांग की थी कि मनेरी-भाली जलविद्युत परियोजना चरण दो के उद्घाटन से पूर्व कम से कम जलाशय के दोनों तरफ बन रही सुरक्षा दीवार की निगरानी समिति में प्रभावितों व स्वतंत्र विशेषज्ञों को रखा जाए। डूब का निशान स्पष्ट रुप से लगाया जाए। आपदा प्रंबधन योजना और पानी छोड़ने की चेतावनी प्रक्रिया सार्वजनिक हो।

सुरंग निर्माण से जो प्राकृतिक जलस्रोत सूखे हैं उनका व अन्य पर्यावरण क्षति का आकलन हो। आवश्यक पुनर्वास व अन्य पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपाय हो। बांध के द्वारा बिना चेतावनी के छोड़े गए पानी से हुई चारों हत्याओं की न्यायिक जांच हो व प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ।

बांध से सुरक्षाबांध के अधीक्षण अभियंता व जिलाधीश द्वारा पर्चे जरुर बांटे गए जिसके अनुसार ‘‘बैराज के संचालन एवं इस परियोजना के ऊपर मनेरी-भाली परियोजना, प्रथम चरण स्थित होने के कारण जोशियाड़ा बैराज से कभी भी बिना पूर्व सूचना के नदी में पानी छोड़ा जा सकता है।’’ यानि मनेरी भाली बांधों से कभी भी बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़ने से कोई बहता है तो सरकार ने अपने बचाव का इंतजाम कर लिया। सुरंग परियोजनाओं के किनारे रहने वालों के लिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। नदी अब लोगों की नहीं रही।

जून आपदा में उत्तराखंड में जेपी कंपनी के विष्णुप्रयाग बांध के सभी दरवाजे समय पर ना खुलने के कारण नीचे के लामबगड़, विनायक चट्टी, पाण्डुकेश्वर, गोविन्दघाट, पिनोला घाट आदि गांवों में मकानों, खेती, वन और गोविंद घाट के पुल के बह गए।

जी.वी.के. कम्पनी के श्रीनगर बांध द्वारा आनन-फानन में नदी तट पर रहने वालों को बिना किसी चेतावनी के दिए बांध के गेटों को 16 जून को लगभग 5 बजे पूरा खोल दिया गया जिससे जलाशय का पानी प्रबल वेग से नीचे की ओर बहा। जिसके कारण जी.वी.के. कम्पनी द्वारा नदी के तीन तटों पर डम्प की गई मक बही। इससे नदी की मारक क्षमता विनाशकारी बन गई। जिससे श्रीनगर शहर की सरकारी/अर्द्धसरकारी/व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक सम्पत्तियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। किसी तरह से जान तो बची पर आज तक भी लोगों को मुआवज़ा नहीं मिल पाया है। किसी भी बांध कंपनी की जांच नहीं हुई। कोई दंड नहीं दिया गया। देश के विकास के लिए सब जायज माना जाता है।

पर्यावरण व वन मंत्रालय या जल संसाधन मंत्रालय अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं मानते। यदि मानते तो कड़े कदम उठाते, मापदंड बनाते व उनके पालन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते।

लारजी बांध कंपनी द्वारा की गई इस आपराधिक लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। पूरे हिमालय में एक हजार के करीब ऐसे ही बांध प्रस्तावित हैं, बन रहे हैं और बन चुके हैं। सरकारों को सबक लेना चाहिए और बांध कपंनियों पर लगाम कसनी चाहिए।