English version given after Hindi text
नदियों को अविरल बहने दो!!                               नदियों को नदियंा ही रहने दो!!
माटू जनसंगठन के द्वारा उत्तराखंड के बांधों पर अध्ययन के दौरान बांधों के जो असर सामने आये है उन्हे हम यहंा दे रहे है। समय-समय पर हम नये अनुभवों के साथ इसे अपडेट करते रहेगें।
पूर्व निर्मित जलाशय व सुरंग जलविद्युत परियोजनाओं के खतरों पर कोई ध्यान नही, उनका कोई निस्तारण नही फिर नयी परियोजनायें क्यों?
उत्तराखंड में सैकड़ों बांध बनाये जा रहे है। किसको फायदा मिला? 
आखिर कितने बांध? किसके लिये?
 देश व राज्य की सरकारें ये सच्चाई बतायें, इस पर श्वेत पत्र जारी करे।
 उसके बाद ही नयी परियोजनाओं की बात करें।
  
 
भारत के ‘‘केन्द्रीय जल आयोग’’, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बांधों के बारे में अधिकारिक संस्था ‘‘बडे बांधों के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग’’ व दो वर्षो तक विश्व भर के बंाधो का विस्तृत गहन अध्ययन करने वाले ‘‘विश्व बांध आयोग’’ इन तीनो की मान्य परिभाषाओं के अनुसार अपने निम्नतम नींव से 15 मीटर से ऊंचे बांध, बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। अथवा 5 से 15 मीटर की ऊँचाई वाले बाँध जिनकी जल भण्डारण क्षमता 30 लाख घनमीटर से अधिक हो और 10,000 हजार हेक्टर तक सिंचाई क्षमता वाले हों तो भी वो बड़े बांध माने जायेंगे। राज्य की लगभग सभी नदियों पर बनने वाले बंाध 15 मीटर की ऊँचाई वाले है।
  दीर्घकालीन लागतें-हानियंा: महत्वपूर्ण बिन्दु...........
  जंगल व जमीनः-
 उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों मंे मात्र 7 प्रतिशत भूमि खेती योग्य शेष है। नदी किनारे कि भूमि प्रायः सबसे अच्छी और उपजाऊ होती है। बांधों में ये ही जमीने या तो डूब रही है या अन्य बांध कार्यो-बांध की कालोनी आदि में जा रही हैं।
 उत्तराखंड के वनो के नष्ट होने का एक बड़ा कारण ये परियोजनाये भी है। जीव-जंतुओं पर भी बुरा असर हो रहा है।
ये उत्तराखंड का स्थायी विनाश है। साथ ही इससे लोगों के वन संबंधी हक हकूक भी समाप्त हो रहे है।
 सुरंग परियोजनाओं में जितनी जमीन डूबती है परियोजना काॅलोनी में उससे ज्यादा जमीन जाती है। परियोजना वाले बाद में बची जमीन वापिस नहीं करते जैसे मजदूर काॅलोनी आदि की जमीन।
 जल विद्युत परियोजनाओं के कारण बन रही सुरंगे पहाड़ों को हजारों किलोमीटर लम्बाई में खोखला कर रही है। जिन से हो रहे नुकसानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। जो कि आने वाले समय के लिये खतरनाक है।
 खेती कम होने से भविष्य में खाद्य सुरक्षा बड़ा प्रश्न खड़ा होने वाला है।
  नदीः-
 पूरे राज्य में नदी किनारे असुरक्षित हो रहे हैं। बांध से विद्युत उत्पादन के लिए कभी भी नदी का पानी छोड़ा जाता है।
जिससे नदी में पानी का प्रवाह भी अनिश्चित हुआ हैै।
 सुरंग परियोजनाओं में जहां से नदी को सुरंग में डालते हैं फिर बिजलीघर तक, जहंा से पानी बाहर निकलता है, वहंा तक नदी तल सूखा रहता है या बहुत ही कम पानी रहता है।
 देवभूमि उत्तराखंड में नदी किनारे के सभी प्रयाग या तो डूब रहे है या सूख रहे हैै। उत्तराखंडी देव भूमि के निवासी
कहलाते थे अब बांध भूमि से विस्थापित कहे जा रहे है।
 स्थानीय लोगो का नदी पर अधिकार नही बच रहा है। धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यों जैसे स्नानपर्व, दाह-संस्कार, नदी-पूजन आदि के लिए नदी में पानी नहीं रहता। सूखी नदी के कारण, नदी के किनारे रहने वालों को खासकर पशुपालकों को पानी नहीं मिल रहा है।
 पूरी नदी घाटियों में सुरगें बनने से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। जिससे भूस्खलन बढ़े हैं।
 उत्तराखंड में नदियों पर जितनी परियोजनायें बन रही है। उनके बाद नदियंा कहीं भी नदी स्वतंत्र नही बचने वाली है।
  सुरंगों से खतरेः-
 सुरंग परियोजनाओं में सुरंग निर्माण हेतु किये जाने वाले विस्फोटों के कारण जल स्रोत अपना स्थान बदलते हैं। वे प्रायः सूख जाते हैं। इसका कोई भी हल नही होता।
 सुरंग के ऊपर के मकानों में दरारें पड़ती हैं। जिसके कारण मकान कमजोर हो जाते हैं और हल्के भूकंप से भी गिर जाते हैं। भूमि में भी दरारें पड़ जाती है। इन सबका कोई मुआवजा नही मिलता है।
अध्ययन व निगरानीः-
 किसी भी जलविद्युत परियोजनाओं में केन्द्र व राज्य स्तरीय निगरानी तक नही हो रही है।
 परियोजनाओं के निमार्ण से पूर्व अध्ययन सही व पूरे ढंग से न होने के कारण बाद में समस्यायें और बढ़ती हैं।
 नदी पर एक के बाद एक बन रहे बांधों के आपसी प्रभाव नकारात्मक हो रहे हैैं। जिनका कोई अध्ययन भी नही हो रहा है।
  अन्यः-
 बांध परियोजना कार्यों से उठी धूल के कारण पशुओं के चारे खराब होते हैं। विस्फोटकों की धूल व मिट्टी से क्षेत्र का चारा व खेती खराब हो जाती है। वन क्षेत्रों पर भी दूर तक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
 इन परियोजनाओं के बनने से बहती नदी का पानी झील में बदल जाता है। जिससे जल में आक्सीजन की मात्रा घट जाती है। टिहरी झील का पानी पीने के लिए अयोग्य बताया गया है।
 इन परियोजनाओं के कारण उत्तराखंड मे जीव जन्तुओं पर भी बुरा असर पड़ा है। टिहरी झील के कारण बंदरो, सुअर, भालू व बाघ आदि का प्रकोप आबादी वाले इलाको में बढ़ा है।
 इन परियोजनाओं की झील से धंुंध, बिमारियां व झील के ऊपर की भूमि पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। 
 जलाशयों मेें रेत का भरना आम बात है। चूंकि बांध एक ही नदी पर एक के बाद एक बांध बन रहे है। एक बांध से रेत खाली करने पर दूसरे बांध में रेत जमा होती है। जलाशय तो रेत से भरते जा रहे है।
 जलाशयों में रेत जमा होने के कारण निकट के क्षेत्रों में गर्मी बढ़ती है।
 जलाशयों का पानी बांध कंपनी की आवश्यकता अनुसार घटता बढ़ता है। जिससे नदी पर लोगो का अधिकार खत्म हुआ है।
 जलाशयों से अचानक पानी छोड़ने के कारण निचले क्षेत्रों में अनेक जाने जा चुकी है।
 जलाशयों में पानी घटने-बढ़ने से किनारों पर भूस्खलन, धसाव बढ़ते है रिम क्षेत्र हमेशा खतरे की जद में रहता है।
 पूरे राज्य में पहाड़ों पर पारेषण लाइनों के खतरे बढ़ रहे हैं।
 चूंकि उत्तराखंड राज्य हिमालय के मध्य में है। यहंा का वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा ही रहता है। इन बांधों के कारण जो वन क्षेत्र कम हो रहा है उससे गर्मी बड़ी है जिसने वैश्विक गर्मी को भी बढ़ावा दिया है।
 बांधों की वजह से यहां जो गर्मी बढ़ी है। उसका स्थानीय फसलों व फलों पर ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है।
 निर्माण में लगे हजारों लोग एक ही स्थान पर रहते हैं। जिससे प्रतिदिन की गंदगी व विभिन्न बीमारियां बढ़ती हैं। जो कि ज्यादातर बाहर से आये होते है। उनका स्थानीय समाज, वन, पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है।
 संस्कृति और महिलाओं की स्वतंत्रता पर सबसे बुरा असर पड़ता है। जिसका कोई मुआवजा नही हो सकता है।
 ग्रीन हाऊस गैसों में, संसार मंे जलाशयों से पैदा होने वाले कुल उत्पादन में भारत के जलाशयों से 17 प्रतिशत की
बढ़ोत्तरी होती है। इन जलाशयों में बांधों के जलाशय भी है।
 उत्तराखंड 4-5 स्तर के भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है। जो अत्याधिक खतरे वाला क्षेत्र माना गया है। राज्य में भूकंपों से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इतने सारे बांधों के निर्माण से भूकंप का खतरा और बढ़ेगा। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि बांधो से भूकंप आते है। बांधों से भूंकपों की तीव्रता बढ़ती है।
 राज्य सरकार की नीति है पर किसी भी परियोजना में स्थानीय लोगो को 70 प्रतिशत रोजगार नही मिला है? जबकि
प्रचारित यही किया जाता है कि बांधो से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा। थोड़े अस्थायी रोजगार जरुर दिखते है जो 
कि बांध बनने के बाद समाप्त हो जाते है।
 जहंा निजी कंपनियंा बांध बना रही है वहंा प्रशासन बांध वालों के साथ खड़ा दिखता है।
 बांधों से बाढ़ रोकने का दावा झूठा होता है। 2010 के मानसून में टिहरी बांध का उदाहरण सामने है। जिसके कारण बाढ़ का रुप ज्यादा भयानक हुआ। ये देश भर में हो रहा है।
 बांधो की पर्यावरणीय जन सुनवाईया पूरी तरह धोखा साबित हुई है। लोगो को ना कोई जानकारी दी जाती ना ही
उनके विरोध को मान्य किया जाता है।
 पूर्ववर्ती बांधो से कोई सबक नही लिया जा रहा है।
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विस्थापनहीन व पर्यावरण संरक्षित विकास ही सही विकास है
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Let Rivers flow uninterrupted : Let Rivers remain Rivers
Dangers
of Hydroelectric Projects 
 
Bhagirathi
Ganga,
Vishnupadi
Ganga
Alakananda
and
Ganga
are
being
converted
into
reservoirs
and
pushed
into
tunnels
due
to
Big
Hydroelectric
projects.
From
some
kilowatts
to
thousands
megawatts,
Hydroelectric
projects
are
taking
over
the
Ganga
Valley.
It
is
our
hope
that
our
governments,
country's
development
heads
and
the
educated
masses
have
been
able
to
understand
the
effects
of
Hydroelectric
projects
and
hence,
would
rectify
errors
in
the
under
progress
projects
and
will
stop
thinking
about
any
new
projects.
But
this
would
warrant
an
honest
political
willpower
and
selfless
thinking.
Long
term
effects:
important
points............
Impact
on
Land
- 
More
 land
 is
 taken
 over
 by
 Project
 colonies
 than
 is
 lost
 in
 the
 Tunnel
 projects.
 The
 project
 proponents
 do
 not
 give
 back
 the
 left
 over
 land
 like
 the
 land
 of
 labour
 colony
 etc
 to
 the
 people. 
- 
According
 to an estimate, under-construction Hydro-electric projects are
 hollowing 1500 km length of our mountains, the effects og which are
 being ignored. This could lead to problems in the future. 
- 
In
 Uttarakhand mountainous region only 7% cultivable land is left. The
 land near the river bank is often the most fertile. This land is
 either submerged by the reservoir or destroyed in project related
 work like living quarters for dam officials. 
- 
Because
 of diminishing agriculture, fertilizer production is going to be a
 big question. 
Impact
on
Forests
- 
A
 big
 cause
 of
 diminishing
 forest
 cover
 in
 Uttarakhand
 is
 the
 construction
 of
 dams.
 This
 is
 the
 permanent
 annihilation
 of
 Uttarakhand. 
- 
Fauna
 have been adversely affected because of these projects in
 Uttarakhand. Because of Tehri Dam reservoir and the destruction of
 the natural habitat of several creatures, the terror of monkeys,
 pigs, bears and tigers has increased in populated areas. 
- 
Due
 to the dust rising from dam construction site, fodder for animals is
 destroyed. 
  
Impact
on
Rivers
- 
In
 the
 whole
 state
 river
 banks
 have
 become
 more
 precarious.
 Whenever
 the
 river
 water
 is
 released
 for
 electricity
 production,
 the
 water
 current
 of
 the
 river
 becomes
 uncertain. 
- 
In
 Run-off-the
 river
 projects,
 all
 the
 way
 from
 where
 the
 river
 is
 pushed
 into
 the
 tunnel
 till
 it
 resurfaces
 at
 the
 Power
 House,
 the
 river
 basin
 is
 either
 dry
 or
 has
 very
 little
 water
 in
 it. 
- 
All
 prayags
 (confluences)
 on
 the
 river
 banks
 of
 Devbhoomi
 (land
 of
 Gods)
 Uttarakhand
 are
 either
 submerging
 or
 withering.
 The
 people
 of
 Uttarakhand
 were
 once
 called
 residents
 of
 Devbhoomi,
 now
 they
 are
 labelled
 as
 oustees.
 
  
- 
The
 mountains
 are
 weakening
 due
 to
 digging
 of
 tunnels
 in
 the
 whole
 river
 valley.
 Increase
 landslides
 in
 the
 region
 are
 a
 direct
 consequence
 of
 this. 
- 
With
 the
 large
 number
 of
 projects
 being
 constructed
 in
 the
 Ganga
 valley,
 the
 Bhagirathi
 Ganga,
 the
 VishnupadiGanga
 Alaknanda
 and
 all
 their
 tributaries,
 there
 is
 no
 river
 left
 free
 to
 flow. 
Cultural
Impact
- 
Thousands
 of people are engaged in construction work, live in the same place
 because of which everyday dirt has increased and spread of diseases
 has escalated. 
- 
Since
 most of the workers are immigrants, it affects the people, local
 culture, environment, etc for which there can be no compensation.
 The Local culture and women’s freedom is worst affected. 
- 
The
 rights of the locals on rivers are not protected. There is no river
 water available for religious and cultural rituals like bathing
 festival, funeral rites, river worship etc. Due to dry rivers, the
 people who live on the river banks, especially cattle herders, do
 not get enough water. 
Danger
of
Tunnels
- 
Because
 of
 explosions
 caused
 by
 digging
 of
 tunnels
 in
 Run-off-the
 river
 projects,
 the
 water
 sources
 changes
 its
 course.
 The
 river
 often
 dries
 up.
 In
 most
 cases
 no
 solution
 is
 provided
 by
 the
 project
 proponent. 
- 
Cracks
 appear in the houses which the tunnels underpasses. Houses become
 weak and collapse in very light earthquakes. 
- 
Cracks
 appear in the land too. No compensation is paid for this. 
Study
and Monitoring
- 
Required
 monitoring
 of
 hydroelectric
 project
 is
 not
 being
 done
 by
 either
 the
 central
 govt.
 or
 by
 the
 state
 govt.
  
  
- 
Problems
 have multiplied due to incomplete or faulty pre-construction study
 of project. 
- 
The
 effects of building one dam after another on the same river has
 created several negative impacts. Still no cumulative impact
 assessment study has ever been done. 
Failure
of Government
- 
In
 spite of the state governments policy, 70% employment not been given
 to the locals in any of the projects. While this is exactly what has
 been reported and promoted by the government. There are a few jobs
 (Like shop ownership, guest houses) which can be seen, but shall
 shut down with the completion of the dam. 
- 
When
 private companies make dams, the Right to Information Act does not
 apply and collecting information is still tougher. 
- 
The
 Environment Public Hearings are a complete sham. Neither are the
 people given any information nor is their opposition taken into
 account. 
  
Impact
of
Reservoirs
- 
With
 the coming of these projects, the flowing water of the river changes
 into stagnant reservoir water that reduces the oxygen quantity in
 the water. Tehri reservoir water is said to be unfit for drinking. 
- 
Silt
 getting collected in the reservoir is a common problem with dam
 projects. Because a large number of dams are being constructed in
 the same river, the silt cleaned from one reservoir is washed ahead
 and gets collected in the next reservoir. 
  
- 
The
 excess amounts of silt collected in the reservoirs leads to increase
 in temperature of the local areas. 
- 
Dam
 reservoirs cause global warming- Of the total green house gases
 produced in the world, a 17% increase has been caused by the
 reservoirs in India which includes dam reservoirs. Projects like
 Kotli-Bhel, Pancheshwar all have reservoirs in tens of kilometres.  
  
Downstream
impact
- 
In
 whole of the state, fear of transmission lines is on the rise. 
- 
The
 reservoir water level varies according to the THDC’s need. 
  
- 
The
 sudden release of water from the reservoir has led to deaths
 downstream. 
  
- 
This
 sudden release has also led to landslides near the water, making the
 rim area very dangerous. 
- 
There
 is no truth to the claim that ‘dams stop floods’. The example of
 how Tehri dam made the floods in Uttarakhand due to the 2010 monsoon
 much worse is a case in point. This is happening around the country. 
Others
- 
Because
 Uttarakhand
 is
 in
 the
 middle
 of
 the
 Himalayas,
 its
 environment
 remains
 comparatively
 cooler.
 Temperature
 has
 increased
 due
 to
 the
 dams
 and
 the
 local
 plants
 are
 suffering. 
- 
On
 the
 Richter
 scale,
 Uttarakhand
 comes
 in
 the
 IV
 &
 V
 seismic
 zone.
 Ganga
 Valley
 has
 always
 been
 an
 earthquake
 prone
 area.
 Thousands
 of
 people
 have
 been
 killed
 as
 a
 result
 of
 these
 earthquakes.
 The
 risk
 of
 earthquake
 increases
 with
 the
 building
 of
 so
 many
 dams. 
- 
No
 lesson is being learnt from the experiences of earlier dams 
Why
should
all
these
long
term
problems 
 be
invited?
Rivers
too have the right to flow.