In support of Village Meletha

{English translation is given below}
15-6-2015

सेवा में,                                 
माननीय श्री हरीश रावत जी
मुख्यमंत्री उत्तराखंड
सचिवालय,
देहरादून, उत्तराखंड

                   विषय: टिहरी जिले के मलेथा गांव में स्टोन क्रैशर बंद कीजियेः
                           आंदोलनकारियों पर से मुकदद्में वापिस लीजिये

मान्यवर,

आपको विदित है कि टिहरी जिले के मलेथा गांव के निवासी वहंा लगे 2 प्रस्तावित व तीन लगे हुये स्टोन क्रैशरों का विरोध कर रहे है। चूंकि इससे प्रसिद्ध माधो सिंह भडारी जी के गांव मलेथा की खेती और र्प्यावरण पर अत्यंत बुरा असर पड़ रहा है।

विगत में ग्रामीणों का धरना व अनशन के बाद आपने कमिश्नर जांच के आदेश दिये थे। कमिश्नर की जांच बताती है कि पांचों स्टोन क्रैशरों में मानकों का उंलघन हो रहा है। किन्तु इसके बाद भी निरस्तीकरण का आदेश नही आया है। तीनों स्टोन क्रैशरों को नही हटाया गया है। इसके विरोध में ग्रामीणों को धरना व अनशन पुनः करना पड़ा है।

इस बीच पुलिस ने भी दमन किया। जिस कारण हिमालय बचाओं आंदोलन के कार्यकर्ता श्री समीर रतूड़ी ने 6 दिन तक पानी भी नही लिया। तब आपके प्रतिनिधी श्री प्रवीण भंडारी जी और उत्तराखंड कांग्रेस अध्ययक्ष श्री किशोर उपाघ्याय जी के प्रतिनिधी श्री शंाति भटट् जी ने आपका संदेश दिया कि पुलिस दमन के जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया जायेगा। आपका सम्मान रखते हुये श्री समीर रतूड़ी ने पानी पीना स्वीकार किया है। किन्तु अनशन जारी है।

ग्रामीणों ने बार-बार आंदोलन करने के बाद अब आर-पार की लड़ाई का फैसला लिया है। गंाव मलेथा के ग्राम प्रधान श्री शूरवीरसिंह बिष्ट व श्री समीर रतूड़ी अनशन का आज 11वां दिन है। अनशनकारी जनहित में अपनी जान की बाजी लगा कर बैठे है। राज्य में इस आंदोलन को लेकर चिंता है। देश में भी यह प्रश्न उठ रहा है। इससे आपकी साख पर बुरा असर आ रहा है।

जन भावनाओं और उत्तराखंड की जमीन सच्चाई को जानने वाले मुख्यमंत्री जी से हमारी अपेक्षा है कि वे उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न मांगों पर तुरंत कार्यवाही का आदेश देंगेः-

1. कमिश्नर जांच के आधार पर, स्टोन क्रैशरों के निर्धारित मानकों का उलंघन करने के कारण तत्काल हटवायें।

2. आंदोलन के दौरान अपने गांव को बचाने के लिये आंदोलनरत लोगो पर लगाये गये मुकद्दमें तुरंत प्रभाव से वापिस लें।

आपसे तुरंत कार्यवाही की अपेक्षा में


विमलभाई          पूरणसिंह राणा
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To,

Shri Harish Rawatji

The Chief Minister Of Uttarakhand

Secretariat,

Dehradoon, Uttarakhand

Sub : Stone crushers should be removed from Village Maletha, Tehri District.

The cases filed against the protesters should be removed.

Sir,

This is bring into your notice the protests done by people of Mathela village, Tehri district against the 2 proposed and 3 stalled stone crushers as they are crucially impacting the agriculture and environment of the village.

Recently after a protest and fast resolution there was an order given for Commissioner investigation. The investigation report say that all the stone crushers have broken the regulations. Even after that there is no order to stop the functioning of the crushers. Therefore the people had to do dharnas and fasts again.

While these incidents were going on, police also tried to suppress the protests. Sameer Ratudi activist of ‘Himalaya Bachao Andolan’ did eat not or drink anything for 6 days. Your representative Shri Praveen Bhandari ji Sand Uttarakhand Congress president's repersentative Shri Shanti Bhatt ji had informed to the movement that the police officials involved in the repressions will be charged. Showing respect to this decision Sameer Ratudi started drinking water but the fast still continues.

After organizing a number of protests now the people of villages have decided take serious steps. The headmen of Mathela village Shurveersingh Bist and Sameer Ratudi have continued fast. Today is the 11^th day of their fast. Protesters have taken life at risk. There are tensions all over the state and the country.

With the believe that the authority is capable of understanding the suffering of the people, we expect that the State will take immediate actions and pay heed to the demands mentioned below :

1. As the Commissioner investigation report says that the stone crushers have broken the regulations therefore should be removed.
2. The cases filed against the protesters should be removed.

Hoping for an urgent action from your end

Vimalbhai, Puran Sing Rana

श्रीनगर जलविद्युत परियोजना पर 2013 की तबाही के दो सालों बाद की रिपोर्ट मई 2015--

  Posted on June 12, 2015 by SANDRP

Guest Blog by विमलभाई

उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट की श्रीनगर जलविद्युत परियोजना बनाने वाली जी0वी0के0 बांध कम्पनी द्वारा लापरवाही से श्रीनगर बांध की मिट्टी डंप नहीं कि गई होती तो जून 2013 में नदी का पानी केवल घरों एंव अन्य जगहों पर आता किन्तु मलबा नहीं आता। लोग अभी तक दो सालों के बाद भी मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से परेशान एवं अस्त-व्यस्त ना होते।

वैसे श्रीनगर बांध निर्माण में पूर्व से ही काफी कमियां रही हैं तथा इसके पर्यावरणीय पहलुओं पर लोग इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहते रहे हैं। जी0वी0के0 कम्पनी पर मुकदमें भी हुये, जिनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं। जी0वी0के0 कम्पनी की लापरवाही मीडिया व कई व्यक्तियों द्वारा प्रश्न उठाये गये जो लगातार सच साबित हुये हैं। आज स्थिति यह है कि बांध के खिलाफ केस भी चालू है और बांध कंपनी ने विद्युत उत्पादन भी करना आरंभ कर दिया है।

                     चित्र-1 श्रीनगर जलविद्युत परियोजना का विद्युत गृह (सभी चित्र लेखक द्वारा)

2013 में श्रीनगर शहर के एक हिस्से में बांध कंपनी द्वारा गलत तरीके से रखा गया मलबा तबाही का कारण बना। प्रभावितों ने मांग की कि शक्तिबिहार, लोअर भक्तियाना, चैहान मौहल्ला, फतेहपुररेती क्षेत्र की सड़कें, गलियंा, एंव मकानों का पूरा मलबा हटाया जाये। सरकारी एंव गैरसरकारी स्थानों के मलबे की भी सफाई की जाये। आवासीय भवनों को रहने लायक बनाया जाये। जिन स्थानों से विस्थापन आवश्यक है उनका तत्काल पुनर्वास किया जाये। जब तक आवासीय भवन रहने लायक नही बन जाते तब तक प्रत्येक परिवार को वास्तवित मकान किराया भुगतान किया जाये। जी0वी0के0 कम्पनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई है। शासन द्वारा दी गई एक लाख की धनराशि इसकी भरपाई नही कर सकती है। क्षेत्र की सुरक्षा हेतु नदी पर आरसीसी की सुरक्षा दिवार श्रीकोट से लेकर मालडइया तक बनाई जाये। जो बांध पूर्ण होने से पहले की जाये। तब तक बांध के गेट भी खुले रखे जाये। परियोजना के समीप शेष बची मक/मलबा ;उनबाद्ध को दिवार बनाकर कटाव रोका जाये तथा तत्काल में रेत के कट्टे लगाकर मिटटी के कटाव को रोका जाये। शासन तथा परियोजना प्रबंध द्वारा इस बात की गारंटी दी जाये की भविष्य में ऐसी कोई घटना नही होगी। पूर्ण क्षति का आकलन करके जी0वी0के0 कम्पनी से पूर्ण क्षतिपूर्ति कराई जाये। आज दो सालों के बाद 2015 मई में उस क्षेत्र की स्थिति यह है कि प्रभावित क्षेत्र में आई0 टी0 आई0 में भी पूरी तरह से मलबा भर गया था। सरकार ने दो लाख रुपये का खर्चा करके उसे नही हटाया किन्तु उसी के मैदान में भरे मलबे पर नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ टैक्नोलाॅजी की 10 लाख से ज्यादा की प्री-फेब्रिकेट इमारत बना दी गई है। एनआईटी की स्थायी इमारत इसी जिले में बन रही है। हंा आई0 टी0 आई0 के छात्रों को पास में ही कही बिना किसी उपकरणों के पढ़ाया जा रहा है।

                                                          चित्र-2 एनआईटी की प्री-फेब्रिकेट इमारत

एनआईटी की इस प्री-फेब्रिकेट इमारत के सामने का हिस्सा नीचे हो गया है। लोगो को आशंका है कि यदि कभी पास के नाले से पानी पीछे आता है तो बस्ती में पानी फिर भर जायेगा। विश्व बैंक से आपदा के समय जो कर्जा लिया गया है उसमें आई0टी0आई0 को भी सही करना शामिल है। नवम्बर/दिसंबर 2014 में विश्व बैंक ने तथाकथित जनसुनवाई की। मात्र 4 प्रभावित लोगांे को खबर हो पाई। उन्होंने विश्व बैंक से कहा की हमारा भाग्य बदला है पर अब हम अपना पता नही बदलेंगे। अपने पते में हम निकट आई0टी0आई0 ही लिखेंगे। इसलिये इसे साफ किया जाये और चालू किया जाये।

                                               चित्र-3 अलकनंदा नदी के किनारे सुरक्षा दिवार

किन्तु आज दो साल बाद की स्थिति यह है कि सुरक्षा दिवार की उंचाई कम और गुणवत्ता खराब है। पिछले दिनों स्थानीय छात्रों ने इसी कारण दिवार का काम रोक दिया था। बांध के पावर स्टेशन के सामने नदी किनारे के पूर्व निर्मित सुरक्षा ब्लॅाक नदी में गिर चुकें है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि नई बन रही दिवार नही गिरेगी?

सुरक्षा दिवार के काम की गति धीमी होने के कारण इस बरसात से पहले कार्य पूरा होना संभव नही है। निमार्ण की गति बढ़ाई जानी अति आवश्यक है। श्रीनगर बांध के पावर हाउस के बाहर नदी के दायीं तरफ बिना सुरक्षा दिवार बनाये मलबा डाला गया था वो भी पानी में धीरे-धीरे बह रहा है। और बरसात में तेजी से बहने का खतरा है। कटाव को रोकने के लिये तत्काल में रेत के कट्टे तक भी नही लगाये गये। नगर के सामने चैरास स्थित विश्वविद्यालय का हिस्सा भी बांध के कारण नदी की भेट चढ़ रहा है।

                                             चित्र-4 गलियों में पड़ा मलबा

प्रभावित लोगो ने स्वंय ही पैसा खर्च करके घर साफ किये। किन्तु सरकारी इमारतों की स्थिति वैसी ही है। गलियों में मलबा पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई शहर खुदाई में से निकला है।

2013 जून में उत्तराखंड में आई आपदा जिसमें श्रीनगर बांध परियोजना के कारण श्रीनगर शहर के बड़े क्षेत्र में मक भर गई थी। इस संबंध में मुआवजे के लिये एक याचिका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में ‘श्रीनगर बांध आपदा संघर्ष समिति‘ व ‘माटू जनसंगठन‘ द्वारा डाली गई थी। बाद में श्री भरत झुनझुनवाला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित रवि चोपड़ा समिति का आधार लेकर इसमें शामिल हुये। प्राधिकरण में तारिखें तो लग रही है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के केस में अनेक आधारहीन तथ्यों से यह सिद्ध करने का ही प्रयास हो रहा है कि श्रीनगर के एक हिस्से को जून 2013 में बांध के मलबे से भर देने में उसकी कोई गलती नही है। बांध कंपनी पर कोई असर नही कोई मानवीयता नही है।

अभी 10 मई को ही बिना पूर्व सूचना दिये बांध के गेट से पानी छोड़ दिया गया। वो तो मौके पर अधिशासी अभियंता ने चैरास मोटर पुल के निर्माण की सामग्री व मजदूरों को हटा दिया। तो लोग व सामान बच गया। एक स्थानीय अखबार ने इस पर बांध कंपनी के प्रंबधन से पूछा मगर बांध कंपनी के प्रंबधन ने इस पर कोई जानकारी नही दी। स्थानीय लोग को कभी कंपनी के सायरन आदि नही सुनाई दिये। कंपनी भले ही दावा करे की वो सायरन बजाती है।

फिर जल-सत्याग्रह 2-05-2015

 

http://hindi.indiawaterportal.org/node/49258

Author:
विमल भाई 

 

 

 

मध्य प्रदेश के घोघलगाँव में जल सत्याग्रह को आज लेख लिखने तक 22 दिन हो गए। सत्याग्रहियों के पैर गल रहे हैं, लगातार खुजली हो रही है। बुखार की शिकायत लगातार बनी हुई है। खून पैरों से रिसने लगा है। किन्तु ओंकारेश्वर बाँध प्रभावितों में अपने अधिकारों के लिये उत्साह में कमी नहीं हुई। सत्याग्रह स्थल पर एकदा, गोल सैलानी, सकतापुर, टोकी, केलवा, खुर्द, केलवा बुजर्ग, कामनाखेड़ा आदि डूब प्रभावित गाँवों के लोग लगातार पहुँच कर अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं।

घोघलगाँव के जल सत्याग्रहियों को देखने जब सरकारी डॉक्टर्स की टीम पहुँची और उन्होंनेे जल सत्याग्रहियों के स्वास्थ्य की जाँच की। उन्होंने देखा कि जल सत्याग्रहियों के पैर गल गए हैं और खून आ रहा है। सरकारी डॉक्टर्स ने इलाज का आग्रह किया तो सत्यग्रहियों ने कहा कि हमारा इलाज सरकार के पास है वो हमारी माँगे पूरी करे। हमारा इलाज हो जाएगा इसके अलावा हम कोई इलाज नहीं लेंगे। बात सही है। न्यायपूर्ण है।

नर्मदा नदी पर बने बड़े बाँधों में से एक ओंकारेश्वर बाँध है। इस बाँध की ऊँचाई बिना पुनर्वास बढ़ा दी गई जिस से 5 गाँव डूब में आ गए। ओंकारेश्वर बाँध को दी गई क़ानूनी मंजूरियों के अनुसार बाँध निर्माण के 6 माह पहले पुनर्वास पूरा होना जरूरी है। बिजली चाहिए- विकास तो चाहिए ही के नारे के बीच बाँध का निर्माण तो पूरा कर लिया गया परन्तु विस्थापितों का पुनर्वास नहीं किया गया।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन की याचिका पर 2008 में उच्च न्यायालय और 2011 में सर्वाेच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पुनर्वास नहीं हुआ है। इसके बाद भी बिना बाँध कम्पनी नेशनल हाईड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बिना पुनर्वास किए बाँध में पानी भर दिया। इस डूब के खिलाफ सन् 2012 में 17 दिन का जल सत्याग्रह हुआ। लोग पानी में खड़े रहे। उनके पैर और बदन गले तब सरकार पर असर आया और मध्य प्रदेश सरकार ने 225 करोड़ का पैकेज बाँध प्रभावितों को दिया। परन्तु इस पैकेज को भी पुनर्वास नीति के अनुरूप नहीं बनाने से सैकड़ों प्रभावितों को उनके अधिकार नहीं मिल सके।

    

 

प्रभावितों की ओर से नर्मदा बचाओ आन्दोलन ने 22 अप्रैल को मुख्यमन्त्री को पत्र भेजकर बार-बार माँग की थी कि ओंकारेश्वर बाँध प्रभावितों को सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश व पुनर्वास नीति के अनुसार अनुदान देकर यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें पात्रता अनुसार न्यूनतम 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध हो जाए। यह भी आग्रह किया गया कि घर प्लाट एवं अन्य पुनर्वास की समस्याओं का समाधान भी तत्काल किया जाए।

यह सीधी सरल सी माँग थी। ना बाँध का विरोध था। ना कोई और झगड़ा। न्यायपूर्ण माँग है। सरकार जब कम्पनियों को देश के विकास के नाम पर हर तरह की ज़मीन देने को तत्पर है तो बाँध विस्थापितों को उनके हक की ज़मीन क्यों नहीं दे रही? इस प्रश्न से सरकार क्यों बच रही है? नर्मदा बचाओ आन्दोलन के नेता आलोक अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि आन्दोलन विस्थापितों के पुनर्वास के लिये हर तरह के सहयोग के लिये तैयार है। सरकार एक संयुक्त समिति बनाकर एक निश्चित समय सीमा में पुनर्वास पूरा करे ताकि विस्थापितों को उनके अधिकार मिल सके और बाँध की पूरी क्षमता का उपयोग कर लाभ क्षेत्र में किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराई जा सके। आलोक अग्रवाल सहित लोगो को बुखार भी आ रहा है पर सभी सत्याग्रहियों के हौसले बुलन्द हैं कि वो अपने अधिकार लेकर रहेंगे।

आन्दोलन की वरिष्ठ कार्यकर्ता सुश्री चित्तरूपा पालित के नेतृत्व में विस्थापितों का एक प्रतिनिधि मण्डल 23 अप्रैल को नर्मदा मन्त्री से मिला था और लम्बी चर्चा के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह उन सभी विषयों पर मुख्यमन्त्री जी से चर्चा कर निर्णय लेंगे, विस्थापित आज भी इन्तजार कर रहे हैं कि श्री आर्य ने मुख्यमन्त्री जी से बात कर क्या निर्णय लिये।

आज भी घोघलगाँव में जल सत्याग्रह जारी है। विस्थापित/प्रभावित सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश व पुनर्वास नीति के अनुसार अनुदान और यह सुनिश्चितता चाहते हैं। गत् 7 जून 2013 के पैकेज के भी कुछ आदेशों का आज तक पालन नहीं हुआ हैं। अप्रैल 28, मंगलवार को बिना पुनर्वास डूब की स्थिति बनने से नर्मदा बचाओ आन्दोलन की तरफ से उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दी गई थी आज सर्वाेच्च न्यायालय में दायर अर्जी पर न्यायालय ने उसकी तात्कालिकता को अस्वीकार करते हुए अवमानना याचिका की तारीख आगे बढ़ा दी।

लगभग 2000 औसत और छोटे किसान तथा सूचीय आदिवासी व सूचीय जाति के परिवार अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं। उनकी न्यायपूर्ण लड़ाई सरकार के खिलाफ है जो ना तो कानून, ना ही लोगों का सम्मान कर रही है।

 

उदाहरण सामने है 11 अप्रैल 2015 को बाँध कम्पनी नेशनल हाईड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बिना विस्थापितों का पुनर्वास किए ओंकारेश्वर बाँध को 191 मीटर पूरा भर दिया। आदिवासियों और अन्यों को यह नहीं मालूम था कि वो 5 एकड़ ज़मीन के हक़दार हैं। दिसम्बर 2012 सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ज़मीन का हक़दार माना। विस्थापितों ने पता चलने पर कर्जा लेकर सरकार से मिला नकद दो लाख का मुआवजा वापिस दिया। उदाहरण के लिये बूड़े ताराबाई राजाराम सीकदार परिवार ने साहूकार से 6 लाख कर्जा लेकर मुआवजा वापिस दिया। पिछले 2.5 सालों में ब्याज ही 4 लाख हो गया। किन्तु ना सरकार ने ज़मीन दी ना ज़मीन के लिये पैसा।

अब लोगों के सामने बाँध के पानी में ही गलने के अलावा और क्या रास्ता बचता है? क्या सभी जन्तर-मन्तर पर आकर पेड़ से लटक जाएँ? क्या आदिवासी किसानों के लिये विकास में यही प्रसाद है। नेपाल में भूकम्प प्रभावितों के लिये त्वरित निणर्य का दावा करने वाली सरकार क्या इस ओर ध्यान देगी?

5 May-2015 भूमि अधिकार संघर्ष रैली

भूमि अधिकार संघर्ष रैली http://hindi.indiawaterportal.org/node/49248 Author: विमल भाई आज से करीब 300 साल पहले कुछ इसी तरह से एक कम्पनी जो ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ के नाम से जानी जाती थी, अपना व्यापार करने के लिये भारत आई थी और 1757 में उसने यहीं पर अपना राज कायम कर लिया। इस कम्पनी ने अपने राज में मुनाफ़ा कमाने के मकसद से यहाँ की पंचायतों को ख़त्म कर दिया और उनकी जगह पर ज़मींदारी प्रथा कायम की। फिर ज़मींदारों के साथ मिलकर के इस देश की जनता पर बेइन्तहाँ जुल्म ढाए। एक बार फिर संसद के सामने 5 मई को जन आन्दोलन भूमि अधिग्रहण नहींं, भू-अधिकार चाहिए के नारे के साथ आ रहे हैं। कहना ना होगा की ये ‘भूमि अधिकार संघर्ष रैली’ राजनैतिक जमावड़ा नहींं है। ये देश भर में प्रतिदिन संघर्ष करने वालों का आगाज़ होगा। भूमि अधिग्रहण के बुरे परिणामों को झेलने वालों की आवाज़ होगी कि ‘भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लो’। जो सीधे-सीधे कम्पनी राज के खिलाफ है। ज़मीन, संवैधानिक तरीकों और किसान-मज़दूर के अस्तित्व की लूट के खिलाफ देशभर में विरोध की लहर अब तेज हो चुकी है। 24 फरवरी को दिल्ली में हुई जन आन्दोलनों की रैली ने जो आगाज किया था, अब वह गाँव, जिला और राज्य स्तर तक पहुँच चुका है। जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), अखिल भारतीय वन श्रम जीवी मंच, अखिल भारतीय किसान सभा (अजय भवन), अखिल भारतीय किसान सभा (केनिंग लेन), युवा क्रान्ति, जन संघर्ष समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन, किसान संघर्ष समिति, संयुक्त किसान संघर्ष समिति, इंसाफ, दिल्ली समर्थक समूह, किसान मंच, भारतीय किसान यूनियनों के साथ शहरी गरीब, मछुआरे, आदिवासी, महिला संगठन, जनपक्षधर बुद्धिजीवियों ने मिलकर आगे की रणनीति तय की और इस आन्दोलन को ‘भूमि अधिकार आन्दोलन’ का नाम दिया। सभी ने मिलकर इस भूमि अधिकार आन्दोलन को और अधिक तीव्र करने का निर्णय लिया। इसके तहत देशभर में अलग-अलग जगहों पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अब सभी 5 मई को दिल्ली में एक विशाल रैली के रूप में आ रहे हैं। किसान-मज़दूर आन्दोलनों की सामूहिक ताकत दिखेगी जन्तर-मन्तर पर। वास्तव में 2104 में नई सरकार ने आते ही जिस तेजी से पर्यावरण की पूरी तरह से अनदेखी करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति अपनाई वो बहुत ही अविश्वसनीय सी लगी। अच्छे दिनों का वादा करके आने वाली सरकार ने जिस तरह से बुरे दिनों की शुरुआत का आगाज़ किया वो कल्पना से भी बाहर लगता है। तथाकथित विकास, औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक हित के नाम पर बाँधों, नए पोर्ट या शहर, खदानों, जंगलों का आरक्षण या राष्ट्रीय उद्यान व सेंचुरी, कारखानों, सेज आदि से लाखों को उजाड़कर, पहले से उजड़े लोगों को पुनर्वासित न करते हुए जो ‘लाभ’ निकल रहे हैं, वे अधिकांश पूँजीपतियों, सत्ताधीशों को ही मिलने वाले हैं। विस्थापन से समता-न्यायवादी परिवर्तन के बदले, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और गरीबों से लूट, गैरबराबरी और पूँजी-बाजार के कब्जे बढ़ रहे हैं। आज विकास नियोजन में स्थानीय इकाई -ग्रामसभा हो या वार्डसभा- का स्थान, सम्मान व सहभागिता खत्म है। पीढ़ियों की ज़मीन, जंगल, पानी और जीवन प्रणाली छीनने वाली राह पर संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिये, पुनः अंग्रेजों के ही बनाए भूमि-अधिग्रहण कानून का सहारा लिया जा रहा है। सरकार के मन्त्री जी ने एक टीवी चैनल पर चर्चा में चार गुना मुआवजा देने की गारंटी दी। किन्तु जो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं उनके संरक्षण की कोई बात नहीं कही। 1894 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया भूमि-अधिग्रहण कानून के खिलाफ बरसों से जन-आन्दोलनों ने बरसों से लड़ाई की थी। ताकि पुराने क़ानूनों में पर्यावरण व जनहितकारी परिवर्तन आ सके। उनको केन्द्र सरकार ने एक ही झटके में लगभग समाप्त करने की कोशिश शुरू कर दी है। बरसों से जन आन्दोलनों की माँग थी कि संविधान के अनुच्छेद 24, पेसा 1996 और वन अधिकार कानून 2006 के आधार पर एक विकेन्द्रित विकास नियोजन कानून बने और सरकार तुरन्त भूमि-अधिग्रहण कानून रद्द करेे। आजादी के बाद भूमि-अधिग्रहण के कारण हुए विस्थापन और पुनर्वास पर एक श्वेत पत्र जारी करे। विस्थापितों एवं जन आन्दोलनों के साथ एक राष्ट्रीय विचार-विमर्श का आयोजन करे। विकेन्द्रित विकास नियोजन कानून पर चर्चा के लिये एक संयुक्त संसदीय स्थायी समिति का गठन करे। एनडीए-2 की सरकार ने ऐसा सारा कुछ तो नहीं पर काफी हद तक भूमि-अधिग्रहण कानून में जनहितकारी बदलाव लाया। यद्यपि यह पूरी तरह से नहीं हो पाया था। पर फिर भी भूमि-अधिग्रहण कानून में सकारात्मक बदलाव था। किन्तु नई सरकार ने देशी-विदेशी कम्पनियों के लिये रास्ता खोलते हुए पुनः अंग्रेजों का ही कानून ला रही है और एनडीए-2 सरकार के समय किए गए बदलाव को पूरी तरह से बदल दिया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के लिये किसानों से सहमति लेने में खतरा है इस बात को कम्पनियाँ बखूबी जानती हैं। दूसरी तरफ भारत ने कम्पनी राज की बेरहम दुनिया को बहुत ही करीब से देखा है, इसलिये कम्पनी राज की सच्चाई को भारतीय जनता से बेहतर और कौन जान सकता है? आज से करीब 300 साल पहले कुछ इसी तरह से एक कम्पनी जो ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ के नाम से जानी जाती थी, अपना व्यापार करने के लिये भारत आई थी और 1757 में उसने यहीं पर अपना राज कायम कर लिया। इस कम्पनी ने अपने राज में मुनाफ़ा कमाने के मकसद से यहाँ की पंचायतों को ख़त्म कर दिया और उनकी जगह पर ज़मींदारी प्रथा कायम की। फिर ज़मींदारों के साथ मिलकर के इस देश की जनता पर बेइन्तहाँ जुल्म ढाए। कम्पनी शासन ने किसानों को लूटा, परम्परागत खेती और परम्परागत उद्योग धन्धों को तबाह किया, जंगलों पर से आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों को छीना और वनों को काट कर बर्बाद कर डाला था। उस कम्पनी राज में सूखा व बाढ़ की स्थिति में फसलों के नष्ट हो जाने पर भी किसानों को अपना हाड़-माँस बेच कर, बेटी बहन बेच कर लगान चुकानी पड़ती थी। उस समय कम्पनी राज ने देश को दो बड़े अकाल दिए थे जिनमे लाखों के तादाद में लोग काल के गाल में समा गए थे और हजारों भारतीय महिलाएँ अंग्रेजों के भोग विलास की वस्तु बनाने के लिये इंग्लैंड भेज दी गईं थीं। उन अकालों में जहाँ एक ओर लोग भूख से मर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ़ यहाँ से अनाज व कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जा रहा था। भारत के कच्चे माल से ही बिलायत में तैयार कपड़ों व अन्य वस्तुओं को हमारे यहाँ बेचा जाने लगा था। इस वजह से देश से कपड़ा बुनने वाले जुलाहे व अन्य रोज़गार खत्म होते गए। इन सभी अन्याय व अत्याचारों के खिलाफ जब जनता ने आवाज उठाई तो कम्पनी ने गाँव-के-गाँव जलवा दिए थे और-तो-और महिलाओं तथा बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। सरकार भी यह जानती है कि ज़मीन किसान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आजीविका मुहैया कराती है और मुआवज़ा कभी भी आजीविका का दूसरा विकल्प नहींं हो सकता। सभी यह भी जानते हैं कि जब भारत में कृषि योग्य ज़मीनें व किसान नहीं बचेंगें तो देश की खाद्य सम्प्रभुता भी ख़त्म हो जाएगी और देश खाद्यान्न के मामले ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हो जाएगा। और समानान्तर रूप में ज़मीन से जुड़े हुए भूमिहीन किसान और खेत मज़दूर, ग्रामीण दस्तकार, छोटे व्यापारी देश के नक़्शे से ही गायब हो जाएँगे। सरकार की कोशिश है कि हर कीमत पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को ज़मीन पर उतारा जाए क्योंकि वर्तमान दौर में भूमि अधिग्रहण करना कम्पनियों का अस्तित्व बचाने की एक अनिवार्य शर्त है। 5 मई को होने वाली ‘भूमि अधिकार संघर्ष रैली’ इसके ही खिलाफ मजबूत कदम है।

Recipe of Environmental Laws

Recipe of Environmental Laws Last year, just after the change in central government, under the blanket of Ministry of Environment, Forest Climate Change (MOEFCC - the new name of MOEF makes no difefrence but only speed up in giving Environment and Forest clearances) a “HIGH LEVEL COMMITTEE” under the chairmanship of former Cabinet Secretary T.S.R Subramanian was constituted. Other members of the HCL were Former Secretary to Government of India Vishwanath Anand, former Judge of the High Court, Justice A.K Srivastava and former Additional Solicitor General of India K.N Bhat. HCL review 5 environment laws as Environment (Protection) Act, 1986, the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The Indian Forest Act, 1927 was added subsequently to this list. Amazingly from the day of its constituted 29th August 2014, only in 83 days HCL on 20th November 2014 High Level Committee submitted its report to the government. Advocate Ritwick Dutta , Shri Manoj Mishra and Shri Himanshu Thakkar made a very good critique of this so called HCL. On 26th March, 2015 “Legal Initiative for Forest and Environment” was released the critique ‘High Level Committee: A recipe for silencing people’s voice and climate disaster’ Leading environmental Lawyers like Sanjay Parikh, Raj Panjvani, Rahul Chowdhry  with some environment activists and others were present in the meeting. Ritwick Dutta: Environmental Lawyer, Legal Initiative for Forest and Environment, Prof William Lockhart: Emeritus Professor of Law, University of Utah, Salt Lake City, USA and Manoj Misra: Yamuna Jiye Abhiyan, New Delhi gave brife presentation on the report and others were also took part in the discussion. Every one totally reject this SPEEDY WORK of MOEFCC. If the government follow the report then implications will be very bad on environment as well as people of the country. Now People's Movements have to take the issue as they are agitating on land Bill 2015. Vimalbhai Advocate Ritwick Dutta presented a pin-point critique of the report which are give below. Advocate Ritwick Dutta presentation:- The report liberally quotes from the Isha Upanishad and highlights the need for ‘transparency’, ‘accountability’, ‘inter generational equity’ and ‘sustainable development’ one finds that there is little connection between the stated philosophy and the recommendations Consultation? The HLC report claims that it had a total of 35 to 40 meetings. This itself reveals that the HLC itself is not aware of the actual number of meetings conducted and reflects a casual approach. RTI Response shows 30 meetings took place Only 7 meeting with 'civil society, non-governmental organizations (NGO) in Delhi, Bangalore, Mangalore, Bhubaneswar and Patna. No meetings in key states such as Maharashtra, Rajasthan, Chhattisgarh, West Bengal skipped the environmentally sensitive north-eastern region No records of any meeting in any form Introduction of high-sounding concepts such as ‘utmost good faith’, ‘tree land trading’, ‘unique identification’ does not hide away from the fact that the only thrust of the report is to dilute the existing environmental laws. Beyond its Terms of Reference the HLC failed to follow its Terms of Reference and in its over enthusiasm to speedily submit its report has gone over board and recommended amendments in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and the National Green Tribunal Act, 2010 – which were not even included in its Terms of Reference One of the specific Terms of Reference for the HLC was to to examine and take into account various Court orders and judicial pronouncements with regard to these Acts. The HLC Report does not contain any such analysis. ..only lists a few environmental cases decided by the Supreme Court more than 20 years ago. Where are the people? As you continue reading through the lucid prose, you get that strange feeling of missing the elephant in the room. Where are the people? Where are the millions of people who live in forests or mountains or river valleys and islands or far-flung villages, who are most affected by shoddy environmental governance? Missing impacts There is hardly any mention of impacts of destructive projects on forests, communities and wildlife. The lines are clearly drawn at compensatory afforestation, raised NPV, monitised afforestation, web-based monitoring, priced databases, etc. Speedy Clearances In the 113 page report, the word “speed” in context of speedy clearances gets repeated thirteen times. As we move from initial sagacious pages, the emphasis swiftly shifts from concern for environment to “time consuming clearance processes”. HLC is Climate blind Except the mention in the name of the commissioning ministry (Ministry of Environment, Forests & Climate Change), the phrase appears only twice in the whole report – once in the preamble chapter [where it says: “We need to take heed of the very recent intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) call from Copenhagen that the earth is flirting with danger – the alarm flag has been hoisted”] (para 1.3), and once in the main report (para 7.10.4 (e)), which has nothing to do with climate change. Utmost good faith No physical / field verification involving ground truthing and enumeration needs to be done till stage I approval under Forest (Conservation) Act, 1980 is obtained. Site visits by the Expert Appraisal Committee and the Forest Advisory Committees puts ‘unnecessary stress’ on both user agency and official at field level The High Level Committee is truly ‘high level’ - it has displayed a high level of ignorance about environmental laws, environmental issues and a high level of disdain for local democratic institutions, people’s voices and the very values of the environment it says are “sacrosanct.”

माटू जनसंगठन का सत्रहवां दस्तावेज़

माटू जनसंगठन का सत्रहवां दस्तावेज़ आपके समक्ष है।

"देवप्रयाग:गंगा जी एक चिंतन"

संक्षेप मे रंगीन चित्रों सहित गंगा के संम्पूर्ण उद्गम स्वरुप को बताने वाले इस दस्तावेज़ के लिये हम ‘’जाह्नवी परिषद्’’ के देवप्रयाग विशेंषाक के ‘जाह्नवी दर्शन‘ के संपादक मंडल के आभारी है।

नई सरकार जो 2014 में गंगा जी के नाम से आई, वह भी गंगा वाली है। अदालतों से परे उसका तो परम कार्य भी गंगा रक्षण होना चाहिये।

गंगाजी का तात्पर्य उत्तराखंड में भागीरथीगंगा व विष्णुपदीगंगा अलकनंदा के पंच प्रयागों में मिलनेवाली पांचों धाराओं के देवप्रयाग में मिलन के साथ पूरा होता है। पंचप्रयाग हैः-
1-विष्णुप्रयाग (अलकनंदा-धौली),
2-नन्दप्रयाग (नंदाकिनी-अलकनंदा),
3-कर्णप्रयाग (पिंडर-अलकनंदा),
4-रूद्रप्रयाग (मंदाकिनी-अलकनंदा),
5-देवप्रयाग (अलकनंदा-भागीरथी)
कही गलती हो तो सुधी पाठक क्षमा करें और बताये।
जय गंगे
दस्तावेज़ छोटा है पर मेहनत से तैयार किया गया है
पुस्तक का आकार- 5.5’’ 8.5 है।
पृष्ठ संख्या-कवर सहित 36

Press Note 12-9-2014-Permission to fill Tehri Dam is completely unjustified

Press Note 12-9-2014

Permission to fill Tehri Dam is completely unjustified

We got to know some days before that State Government of Uttarakhand has given permission to Tehri Hydro Development Corporation with respect to filling of Tehri Dam is immoral in all forms. We believe, since the bridges to connect the both side of reservoir of Tehri dam are not yet constructed and also the basic facilities that were supposed to be provided at rehabilitation site have also not completed, in such circumstance, the state government whose responsibility is to protect rights of displaced population should not take this step.

Only after complete rehabilitation should such permission be given by State Government to any such authority. Matu Jansangathan has been raising these issues over a long time now. We got to know that in 2002, Central Government gave a letter to the state Government according to which land in the area of Pathari Part 1, 2, 3, 4 can be transferred from forest land to peoples land. 12 years since then, people have faced difficulties due to delay in availability of land rights is because of the State Government in which all the political parties are responsible. In such circumstances, the permission of state government to give THDC permission to fill Tehri Dam is completely unjustified.

Only recently, Chinyalisoad bridge drowned because of which 40-50 villages got affected in their regular daily chores of ration, livelihood, school which is a massive problem. It is a request to state government to take back this letter from THDC because by this THDC has got the permission to fully fill the Tehri Dam which is wrong. It is can be understood that the dam is made to get filed but without proper rehabilitation, unregulated freedom to Dam Companies is extremely unjustified.

After the clearance letter, THDC has no obligation to care anything but of filling the dam. Since 2006, Honorable Supreme Court has not giving permission to filling of Tehri Dam to full capacity due to lack of full rehabilitation facility. Environmental issues have been completely ignored by authorities, the consequence of which we can see since 2010.

All these work are unethical. Tehri Dam is huge HEP not just for Uttarakhand but for the entire India. Ignoring problems of displaced population and only concentrating on electricity generation is completely immoral.

The state governments first responsibility is to ensure basic facilities to all cut of area residents and assurance of land rights of all those people who have been displaced and rehabilitated. Tehri Dam should be allowed to fill only after above arrangement are made.

Till every displaced person is given land rights, and all people suffered due to non-construction of bridges dams and all these issues are adequately taken care of and resolved, Tehri dam should not be allowed to fill in full capacity.

Vimalbhai, Puransingh Rana, Balwantsingh Panwar