Thursday, 13 April 2017

Press Note 13-4-2017

Press Note                                                                   13 , April, 2017

NGT put 50,00,000 Rs. Fine on THDC for environmental violation
World Bank funded Vishnugad-Peepalkoti HEP, River Alaknanda, Uttarakhand

Vimal Bhai v. THDC & Ors. (O.A 197 of 2016)

Project Name: Vishnugad-Peepalkoti HEP (444 MW)
Rivers: Alaknanda River
Agency: Tehri Hydro Development Corporation (THDC)
Environmental Clearance granted on 22-8-2007
Case in National Green Tribunal on the issue of environmental violation. {Dumping of the construction debris directly into the river}

The National Green Tribunal (Principal Bench) imposed Environmental Compensation of 50 Lacks on the Tehri Hydro Development Corporation Ltd ('THDC'). for disposal of debris and muck excavated out of construction of a road from the power house of the World Bank funded Vishnugad Peepalkoti Hydroelectric Project till the Alaknanda River. The judgment as delivered in open court on 13th April, 2017 in New Delhi by NGT Chaiperson Swatenter Kumar in the matter of Vimal Bhai v. Tehri Hydro Development Corporation Ltd. The petition in this matter was moved to the NGT by Environmental Activist Vimal Bhai, who was being represented by Advocate Rahul Choudhary of Legal Initiative for Forest and Environment.

The said construction led to huge amounts of muck and debris which were directly being dumped into the river, in violation of the law of the land including the Environment (Protection) Act, 1986 and the Environment Impact Assessment Notification, 2006 as well as the Environmental Clearance conditions granted to the THDC for construction and operation of the Hydroelectric Project. The said unchecked dumping increases the risk of landslides, destabilization of slopes and damage to the river flow, as was noted in the Environmental Assessment Report prepared for the THDC Hydroelectric Project.

Noting the gross negligence in disposing muck and debris accumulated due to the project as per a prescribed muck disposal plan and the lack of due monitoring of river flow upstream and down stream of the project, the NGT not only imposed compensation of 50 Lacks but mandated that 20 Lacks out of the said amount is to be paid by the subcontractors hired for the construction, being carried out since October, 2015. Additionally, the Tribunal imposed an absolute restriction on Muck Dumping in the Alaknanda River by the Project Proponent i.e THDC. More so, as a further deterrent, the NGT made it clear that in case the muck dumping continues, an additional cost of 25 Lacks would be imposed on the THDC. The Tribunal also directed the project proponent to maintain computerized records of water samples upstream and downstream as a precautionary measure, much needed in light of the unpredictable climatic conditions which affect the Alaknanda and other rivers in the State of Uttarakhand.

Today's judgement of National Green Tribunal on environmental degradation involved in Vishnugad-pepalkoti project is highly important and is a lesson for dam companies, World Bank, State governments and Central government.

In the course of  than a year long  legal battle, THDC kept repeating it's claim of following all the environment rules and displacement and rehabilitation laws. It kept claiming that it never discharged muck in the river. But the legal bench under the Honorable justice Swatantra Singh, based on the truth finding done in the valley, held THDC guilty of discharging muck in the river.
This judgment is one of its kind and the very first against any dam company in Uttarakhand. This judgement proves that Namami Ganga project, valued 20 thousand crores, had been incompetent in conserving and preserving the natural course and state of the main river and it's tributaries. This project has failed badly in it's aim of protecting Ganga and it's tributaries.

THDC kept claiming that it had never violated any environmental rules or rehabilitation laws in the Vishnugad-peepalkoti project.
Matu Jansanghatan from the start kept questioning these hollow claims of THDC.
This project is funded by World Bank and both World Bank and the dam company had been declaring that the best policies are in use in the said project.
Recently a film 'Blind Spot'  was made with the help of Matu Jansanghatan which exposed the hollow claims of the dam company. Based on the direct interactions with the local people of the valley, this film's credibility was questioned by THDC.
Today the NGT order brought the truth out and gave us much needed support and motivation.
Now this fact is established that dam companies violate environmental laws and they are able to do it due to the patronage of the government.
If the central ministry would had been vigilant on the clearances given to the companies then the damage to the environment and the people of the valley could had been minimized.
But due to the negligence of the government, dam companies do not follow environmental rules and play with the laws. The outcome of this is visible in the form of environmental degradation and exploitation of the local people.
The intensity of the disaster of June 15-16, 2013  in Uttarakhand was increased due to the non compliance of environmental rules by the dam companies.
The same happened in Vishnuprayag and Srinagar project. In Vishnugad-peepalkoti project case it is proved that how the habit of ignoring environmental laws by the dam companies are critical to the environment and people residing in the area.
Water resources, river development and Ganga rejuvenation minister Ms. Uma Bharti also need to pay immediate attention to the aim of preserving and rejuvenating Ganga.
Dam companies are a big hindrance in Ganga rejuvenation.
Ganga cannot be rejuvenated by just repeating the words Namami Ganga.
Instead the rejuvenation work should also be concentrated on the place from where the Ganga originates.
The order of Nanital High court (20th March 2017) also gives direction to save and preserve the rivers and pointed out the bad state of the rivers and the need to work on their conservation.
We are thankful to NGT for this rational judgment.

We demand - that the state government, central government and World Bank, keeping this judgment in mind, should strengthen their vigilance bodies not just for Vishnugad-peepalkoti project but for all the hydro power project being run in the state of Uttarakhand and in the Himalayas, so that the natural flow of river is not disturbed and the river bed is preserved.

Vimalbhai,                                     Murli Singh Bhandari,                                           Ayaan Jamal

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बांध कंपनी टी०एच०डी०सी०  

पर 50  लाख का जुरमाना ठोका

विष्णुगाड-पीपलकोटी बांध विश्व बैंक के कर्ज से अलकनंदा नदी पर, उत्तराखंड में निर्माणाधीन

प्रैस विज्ञप्ति                                                                                                                                                 13 अप्रैल 2017

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT (प्रिंसिपल बेंच) ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन पर  50 लाख का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बांध कंपनी पर अलकनंदा नदी में कूड़ा और मक, जो कि विश्व बैंक के कर्ज से बन रहे विष्णुगाड-पीपलकोटी पावर प्लांट के पास बन रही एक रोड से निकला था, डालने पर  लगाया गया है। ये फैसला NGT कोर्ट ने माननीय जस्टिस स्वतंत्र सिंह की अद्यक्षता वाली बेंच में विमल भाई बनाम  केस में 13 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में सुनाया । ये केस राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में पर्यावरण एक्टिविस्ट विमल भी द्वारा दाखिल किया गया था और विमल भाई का केस अधिवक्ता श्री ऋत्विक दत्ता और श्री राहुल चौधरी (लीगल इनिशिएटिव फ़ॉर फारेस्ट एंड एनवायरनमेंट) ने लड़ा।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का विष्णुगाड -पीपलकोटी परियोजना के पर्यावरणीय उलंघनो पर आया आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बांध कंपनियों  तथा विश्व बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लिए सबक है।

विमल भाई vs टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेश मुकदमे  में आज राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अपने आदेश में बांध कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना तथा PWD पर भी नोटिस जारी किया है।

साल भर से ज़्यादा चली कानूनी लड़ाई में THDC बार बार ये कहती रही की उसने कभी भी नदी में muck नही डाली। परंतु न्यायाधीश माननीय स्वतंत्र कुमार जी की अध्यक्षता में न्यायायिक पीठ ने वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए सबूतों के आधार पर THDC को नदी में मक डालने का दोषी माना।
उत्तराखंड में किसीं भी बांध कंपनी के पर्यावरणीय उलंघनो पर इस तरह का ये पहला आदेश और जुर्माना है।
इस आदेश से साबित होता है कि 20 हज़ार करोड़ की नमामि गंगा परियोजना नदियों के संरक्षण के लिए व्यर्थ ही रही है। अब तक उत्तराखंड में गंगा की सहायक नदियों और मुख्य धाराओं के संरक्षण में नमामि गंगा परियोजना विफल रही है।

साल भर से ज्यादा चले इस केस में, THDC विष्णुगाड-पीपलकोटी परियोजना में पर्यावरणीय उलंघनो और विस्थापन तथा पुनर्वास के मुद्दों पर NGT को लगातार यही बताता रहा कि वो इन मुद्दों पर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा और कोई उलंघन नही किये गए।
माटू जनसंगठन ने शुरू से ही THDC  के इन दावों पर सवाल खड़े किए है।
विश्व बैंक के कर्जे से बन रही इस परियोजना में बांध कंपनी और वुश्व बैंक बराबर ये घोषणा करते रहे कि उनकी इस परियोजना में सबसे अच्छी नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
विमल भाई बनाम THDC केस में कंपनी के वकील लगातार विश्व बैंक और बांध कंपनी के इसी दावे को दोहराते रहे।
हाल ही में माटू जनसंगठन के सहयोग से बनी फिल्म Blind Spot ने बांध कंपनी के इन खोखले दावों की पोल खोल के रख दी थी।सीधे घाटी के लोगो के बयानों पर आधारित इस फ़िल्म पर भी THDC ने प्रशन खड़े किये थे।
आज NGT के इस आदेश से सच सामने आने के बाद हमे और मजबूती मिली है।
ये बात अब सिद्ध हो गयी है कि बांध कंपनियां पर्यावरणीय मानकों का उलंघन करती हैं और प्रसाशन की मिली भगत से ये ऐसा कर पा रही हैं।
यदि केंदीय मंत्रालय बांध कंपनियों को दी गई मंजूरी की निगरानी भली भांति करता तो लोगों को और पर्यावरण को इतना भारी नुकसान नही होता और न ही NGT में जाने की ज़रूरत पड़ती।
किन्तु केंद्र सरकार की लापरवाही से बांध कंपनियां मन माने तरीके से काम करती है और इसका नतीजा आज हम सब के सामने है।
ग्यातव्य है कि उत्तराखंड में जून 15-16, 2013 की आपदा में भी बांध कंपनियों के पर्यावरणीय उलंघनो के कारण आपदा में वृद्धि हुई थी।
विष्णुप्रयाग परियोजना में भी ऐसा ही हुआ। श्रीनगर परियोजना में भी ऐसा ही हुआ। और अब विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में भी ये सिद्ध हुआ की बांध कंपनियों की मन मानी और नियमों को ताक पर रखने की आदत कितना नुकसान पहुंचा रही है।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की मंत्री सु. श्री उमा भारती जी को भी इस आदेश के मद्देनज़र तुरंत गंगा संरक्षण पर सीध ही ध्यान देना होगा। गंगा संरक्षण में बांध कंपनियां बहुत बड़ी बाधा हैं।
मात्र नमामि गंगा के जाप से ही नदियां सुरक्षित नही होंगी अपितु,जहां से गंगा निकलती है वहां से ही गंगा के संरक्षण पर सीधे ध्यान देना ज़रूरी है।नैनीताल ऊच्च न्यायालय का ताज़ा आदेश (20 मार्च 2017) भी इसी ओर इंगित करता है कि नदियों की दशा किस हद तक खराब चल रही है और उन्हें संरक्षण की कितनी ज़रूरत है।

हम राष्टीय हरित प्राधिकरण के इस फैसले पर आभार व्यक्त करते है।---

हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्व बैंक से ये मांग है कि वो इस आदेश के मद्देनज़र ना ही सिर्फ विष्णुगाड पीपल कोटि योजना अपितु उत्तराखंड और हिमालय में सभी जल विधुत परियोजना पर अपनी निगरानी तंत्र को मजबूत करे, ताकि नदियों को स्वतंत्र, अविरल और निर्मल बहने दिया जा सके।

विमल भाई  , मुरली सिंह भंडारी, अयान जमाल

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