प्रेस नोट 31-5-2002
केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय ने टिहरी बांध विस्थापितों के पुनर्वास कायों पर नजर रखने हेतु उपसचिव स्तर के एक अधिकारी को बतौर र्प्यवेक्षक नियुक्त किया है जून से पूर्व टिहरी षहर को खाली कराए जाने के प्रकरण पर टिहरी बांध के भूमिधर विस्ािापितों ने केन्द्रीय उर्जा मंत्री व प्रदेष के मुख्य मंत्री व टिहरी जल विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेषक से कल व आज वार्ता की ।
षहर के भूमिधर विस्थापितों व माटू संगठन एक प्रतिनिधि मण्डल ने कल देर सांय उर्जा मंत्री सुरेष प्रभु से उनके कार्यालय में वार्ता की । प्रतिनिधि मण्डल की मांग पर श्री सुरेष प्रभू ने बांध विस्थापितों के पुनर्वास कार्य में बजट के आवंटन व्यय तथा पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु मंत्रालय ने उपसचिव स्तर पर तैनात एक अधिकारी की बतौर पर्यवेक्षक तत्काल नियुक्त कर दी । उक्त अधिकारी षीध्र ही टिहरी का दौरा कर उर्जा मेत्री को सीधे रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे ।
प्रतिनिधि मंडल ने 15 जून से पूर्व टिहरी को खाली कराए जाने की स्थानीय प्रषासन व पुनर्वास निदेषालय की कोषिषों से उत्पन्न परिस्थिति की ओर उर्जा मंत्री काध्यान आकृश्ट कराया और साथ ही षहरी व ग्रामीण विस्थापितों की प्रमुख समस्याओं को भी उठाया उर्जा मंत्री ने बताया कि उत्तरांचल सरकार द्वारा केन्द्र को जो भी पैकेज प्रस्तावित किए गए थे उन सभी को स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन टिहरी षहर के भूमिधरों को प्रतिपूर्ति प्रदेष सरकार को अपने संसाधनों से ही देनी होगी । उन्होने यह भी बताया कि षहरी भूमिधरों को भवन निर्माण सहायता के 18 करोड़ रू0 पैकेज के अलावा ग्रामीण विस्थापितों को भी इतनी ही राषि की भवन निर्माण सहायता का पैकेज, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के बदले नकद राषि का 15 करोड़ रूपये का पैकेज, ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदारों के लिए 3 करोड़ 60 लाख रूप्ये का पैकेज तथ बीज खाद हेतु 50 लाख रूप्ये का पैकेज तथा 1976 के बाद जमीन बेचने के कारण पात्रता से वंचित होने के कगार पर पहुंच गए 400 परिवारों की पात्रता कृशि भूमि के लिए 16 करोड़ रूप्ये का पैकेज स्वीकृत हुआ है । इस तरह एक हफते के भीतर ग्रामीण विस्थापितों हेतु 53 करोड़ व षहरी भूमिधर विस्थापितों हेतु 18 करोड़ के पैकेज स्वीकृत कर दिय गए है। विस्थापितों हेतु अब कोई पैकेज केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नही है ।
जल भराव के कारण टिहरी षहर में उत्पन्न आपातस्थिति की ओर जब प्रतिनिधि मण्डल ने उर्जा मंत्री का ध्यान आकृश्ट कराया तो उन्होंने उत्तरांचल के मुख्यमंत्री से तत्काल बातचीत की । उर्जा मंत्री ने बजाया कि प्रदेष सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि सम्भवः वह अपने संसाधनों से षहरी भूमिधरों के लिए कोई पैकेज तैयार कर रही है । उर्जा मंत्री ने टिहरी जल विकास निगम को भी तत्काल निर्देष दिए कि पुनर्वास हेतु अब तक आंवटित समस्त धन के खर्च का मदवार गांव के अनुसार विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें । अनियमितता पाए जाने पर उन्होंने कडी़ कार्यवाही करने की बात कहीं ।
प्रतिनिधि मण्डल ने पुनर्वास की कमी व परियोजना में भश्टाचार की ओर उर्जा मंत्री का ध्यान आकृश्ट कराया व 8 सूची मांगपत्र प्रस्तुत किया। उर्जा मंत्री से वार्ता के तुरंत बाद भूमिधर विस्थापितों का प्रतिनिधि मण्डल पुनर्वास नियुक्त केन्दीय पर्यवेक्षक उप सचिव उर्जा मंत्रालय श्री राजीव षर्मा से भी मिले । श्री षर्मा ने षीध्र ही टिहरी आने का आष्वासन दिया ।
भूमिधर विस्थापितों के प्रतिनिधि मण्डल में षैलेन्द्र नौटियाल, जगदम्बा रतूडी, महिपाल सिंह नेगी, राजेन्द्र असवाल, षिवानन्द पाण्डे, लक्ष्मी नौडियाल, अनुराग पंत, हरीष घिलडियाल, पितरेष कवि और माटू जनसंगठन से विमल भाई षामिल हुए।
इससे पूर्व इसी प्रति मण्डल ने टिहरी जल विकास निगम के प्रबन्ध निदेषक एम0 एल0 गुप्ता से उनके नोएडा स्थित कार्यलय में मुख्यतः विस्थापित बेराजगार को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के बारे में बातचीत की । प्रतिनिधि मण्डल ने उनका ध्यान आकृश्ट कराया कि टिहरी जल विकास निगम मे डूब क्षेत्र के विस्थापित बेराजगारों की बजाए बाहरी अभ्यार्थियों की गुपचुप भर्ती की जा रही है । इससे विस्थापित बेराजगारों में गम्भीर रोश है । विगत दिनों लिखित परिक्षा के परिणाम तत्काल घोशित करने व सभी पदों पर डूब क्षेत्र के विस्थापित बेराजगारों को ही नियुक्त दिए जाने की मांग की ।
भमिधर विस्थापितों के प्रतिपूर्ति प्रस्ताव के सन्दर्भ में श्री गुप्ता ने कहा कि इस पर राज्य सरकार ही अपने स्तर से कार्यवाही करेगी ।
इधर आज दोपहर, भूमिधर विस्थापितों के इसी प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेष के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवाडी़ से भेंट की व उर्जा मंत्री से कल हुयी वार्ता की जानकारी दी । मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल को आष्वस्त किया कि प्रदेष सरकार टिहरी के भूमिधारों को न्याय दिलाने हेतु जरूरी कदम उठाएगी। उन्होने टिहरी बांध पर गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष पुनः अपना प्क्ष रखने व सहमति बनाने की सलाह प्रतिनिधि मण्डल को दी ।
मुख्य मंत्री से मिले प्रतिनिधि मण्डल ने भी उपरोक्त विस्थापित प्रतिनिधि षामिल हुए ।
संयोजक संयोजक
माटू जनसंगठन टिहरी बांध भमिधर विस्थापित
संगठन, टिहरी
दि0- 31-5-2002
केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय ने टिहरी बांध विस्थापितों के पुनर्वास कायों पर नजर रखने हेतु उपसचिव स्तर के एक अधिकारी को बतौर र्प्यवेक्षक नियुक्त किया है जून से पूर्व टिहरी षहर को खाली कराए जाने के प्रकरण पर टिहरी बांध के भूमिधर विस्ािापितों ने केन्द्रीय उर्जा मंत्री व प्रदेष के मुख्य मंत्री व टिहरी जल विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेषक से कल व आज वार्ता की ।
षहर के भूमिधर विस्थापितों व माटू संगठन एक प्रतिनिधि मण्डल ने कल देर सांय उर्जा मंत्री सुरेष प्रभु से उनके कार्यालय में वार्ता की । प्रतिनिधि मण्डल की मांग पर श्री सुरेष प्रभू ने बांध विस्थापितों के पुनर्वास कार्य में बजट के आवंटन व्यय तथा पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु मंत्रालय ने उपसचिव स्तर पर तैनात एक अधिकारी की बतौर पर्यवेक्षक तत्काल नियुक्त कर दी । उक्त अधिकारी षीध्र ही टिहरी का दौरा कर उर्जा मेत्री को सीधे रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे ।
प्रतिनिधि मंडल ने 15 जून से पूर्व टिहरी को खाली कराए जाने की स्थानीय प्रषासन व पुनर्वास निदेषालय की कोषिषों से उत्पन्न परिस्थिति की ओर उर्जा मंत्री काध्यान आकृश्ट कराया और साथ ही षहरी व ग्रामीण विस्थापितों की प्रमुख समस्याओं को भी उठाया उर्जा मंत्री ने बताया कि उत्तरांचल सरकार द्वारा केन्द्र को जो भी पैकेज प्रस्तावित किए गए थे उन सभी को स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन टिहरी षहर के भूमिधरों को प्रतिपूर्ति प्रदेष सरकार को अपने संसाधनों से ही देनी होगी । उन्होने यह भी बताया कि षहरी भूमिधरों को भवन निर्माण सहायता के 18 करोड़ रू0 पैकेज के अलावा ग्रामीण विस्थापितों को भी इतनी ही राषि की भवन निर्माण सहायता का पैकेज, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के बदले नकद राषि का 15 करोड़ रूपये का पैकेज, ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदारों के लिए 3 करोड़ 60 लाख रूप्ये का पैकेज तथ बीज खाद हेतु 50 लाख रूप्ये का पैकेज तथा 1976 के बाद जमीन बेचने के कारण पात्रता से वंचित होने के कगार पर पहुंच गए 400 परिवारों की पात्रता कृशि भूमि के लिए 16 करोड़ रूप्ये का पैकेज स्वीकृत हुआ है । इस तरह एक हफते के भीतर ग्रामीण विस्थापितों हेतु 53 करोड़ व षहरी भूमिधर विस्थापितों हेतु 18 करोड़ के पैकेज स्वीकृत कर दिय गए है। विस्थापितों हेतु अब कोई पैकेज केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नही है ।
जल भराव के कारण टिहरी षहर में उत्पन्न आपातस्थिति की ओर जब प्रतिनिधि मण्डल ने उर्जा मंत्री का ध्यान आकृश्ट कराया तो उन्होंने उत्तरांचल के मुख्यमंत्री से तत्काल बातचीत की । उर्जा मंत्री ने बजाया कि प्रदेष सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि सम्भवः वह अपने संसाधनों से षहरी भूमिधरों के लिए कोई पैकेज तैयार कर रही है । उर्जा मंत्री ने टिहरी जल विकास निगम को भी तत्काल निर्देष दिए कि पुनर्वास हेतु अब तक आंवटित समस्त धन के खर्च का मदवार गांव के अनुसार विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें । अनियमितता पाए जाने पर उन्होंने कडी़ कार्यवाही करने की बात कहीं ।
प्रतिनिधि मण्डल ने पुनर्वास की कमी व परियोजना में भश्टाचार की ओर उर्जा मंत्री का ध्यान आकृश्ट कराया व 8 सूची मांगपत्र प्रस्तुत किया। उर्जा मंत्री से वार्ता के तुरंत बाद भूमिधर विस्थापितों का प्रतिनिधि मण्डल पुनर्वास नियुक्त केन्दीय पर्यवेक्षक उप सचिव उर्जा मंत्रालय श्री राजीव षर्मा से भी मिले । श्री षर्मा ने षीध्र ही टिहरी आने का आष्वासन दिया ।
भूमिधर विस्थापितों के प्रतिनिधि मण्डल में षैलेन्द्र नौटियाल, जगदम्बा रतूडी, महिपाल सिंह नेगी, राजेन्द्र असवाल, षिवानन्द पाण्डे, लक्ष्मी नौडियाल, अनुराग पंत, हरीष घिलडियाल, पितरेष कवि और माटू जनसंगठन से विमल भाई षामिल हुए।
इससे पूर्व इसी प्रति मण्डल ने टिहरी जल विकास निगम के प्रबन्ध निदेषक एम0 एल0 गुप्ता से उनके नोएडा स्थित कार्यलय में मुख्यतः विस्थापित बेराजगार को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के बारे में बातचीत की । प्रतिनिधि मण्डल ने उनका ध्यान आकृश्ट कराया कि टिहरी जल विकास निगम मे डूब क्षेत्र के विस्थापित बेराजगारों की बजाए बाहरी अभ्यार्थियों की गुपचुप भर्ती की जा रही है । इससे विस्थापित बेराजगारों में गम्भीर रोश है । विगत दिनों लिखित परिक्षा के परिणाम तत्काल घोशित करने व सभी पदों पर डूब क्षेत्र के विस्थापित बेराजगारों को ही नियुक्त दिए जाने की मांग की ।
भमिधर विस्थापितों के प्रतिपूर्ति प्रस्ताव के सन्दर्भ में श्री गुप्ता ने कहा कि इस पर राज्य सरकार ही अपने स्तर से कार्यवाही करेगी ।
इधर आज दोपहर, भूमिधर विस्थापितों के इसी प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेष के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवाडी़ से भेंट की व उर्जा मंत्री से कल हुयी वार्ता की जानकारी दी । मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल को आष्वस्त किया कि प्रदेष सरकार टिहरी के भूमिधारों को न्याय दिलाने हेतु जरूरी कदम उठाएगी। उन्होने टिहरी बांध पर गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष पुनः अपना प्क्ष रखने व सहमति बनाने की सलाह प्रतिनिधि मण्डल को दी ।
मुख्य मंत्री से मिले प्रतिनिधि मण्डल ने भी उपरोक्त विस्थापित प्रतिनिधि षामिल हुए ।
संयोजक संयोजक
माटू जनसंगठन टिहरी बांध भमिधर विस्थापित
संगठन, टिहरी
दि0- 31-5-2002
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