{English translation of this Press Note is after Hindi }
श्रीनगर बांध परियोजना कि खुली नहर से खतरा
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सरकार को रिपोर्ट मांगी
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| Lecage in power Channel of Srinagar HEP, Distt. Tehri Garwal, Uttarakhand |
याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड में अलकनंदा के किनारे बनी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का पावर चैनल (खुली नहर) 4 किलोमीटर लंबा है। जो अलकनंदा का पानी पावर हाउस तक बिजली बनाने के लिए ले जाता है। 2015 में इसमें बहुत बुरी तरह रिसाव हुआ था। जिससे टिहरी गढ़वाल में इस परियोजना से प्रभावित मंगसू, सुरासु व नोर थापली गांवो की फसलें और मकानो पर नुकसान आया।
इसके बाद जांच हुई और फिर देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ने 30 दिसंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की। जिसमें सिफारिश की गई की पावर चैनल को पुनः मजबूती दी जाए और ढांचागत डिजाइन की जांच हो। अपेक्षित कार्य ना होने के कारण दिसंबर, 2018 में फिर से बुरी स्थिति पैदा हुई।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल और उत्तराखंड सरकार को जो पत्र भेजे गए उनका कोई जवाब नहीं मिला। माननीय प्राधिकरण ने अगली सुनवाई से पहले उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल से 1 महीने में ई-मेल पर इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस काम के समन्वयन और अनुपालन की जिम्मेदारी भी दी गई है।
प्राधिकरण की ओर से तीनों को ही ई-मेल से आदेश भेजा गया है ताकि वे उसका तुरंत अनुपालन करें। साथ ही तीनों को याचिका की प्रतिलिपि वादियों द्वारा एक हफ्ते में पहुंचाने की भी आदेश है। हमने तीनों ही जगह स्वयं कागजात पहुंचाएं हैं।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में उत्तम सिंह भंडारी और विमल भाई ने दिल्ली की लाइफ संस्था के वकील राहुल चौधरी व वकील मीरा गोपाल के माध्यम से याचिका दायर की है।
ज्ञातव्य है कि श्रीनगर बांध परियोजना के पावर चैनल से 2015 से लगातार मानसून में हानी होती है। पावर चैनल और नदी के बीच ढलान पर बसे इन गांवों को हमेशा खतरे का सामना करना पड़ता हैं। क्षेत्र के निवासियों ने इसके बारे में जिला प्रशासन सरकार व कंपनी को पत्रों द्वारा व उनसे मिलकर भी मुद्दा उठाया है। स्थानीय विधायक के माध्यम से भी इस विषय को उठाया गया है। मीडिया में भी खबरें लगातार आई हैं। किंतु आज तक किसी तरह के सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। बांध कंपनी ने तत्कालीन रूप में रिसाव रोकने की कोशिश की। किंतु आवश्यकता के अनुरूप कुछ नही किया गया। इस दौरान हुए नुकसान के लिए गांव वालों को कोई मुआवजा तक नही दिया गया है।
वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून स्थित एक सम्मानित संस्था है। जिसको 2015 में तत्कालीन विधायक ने अध्ययन करने के लिए कहा था। मगर बाद में उसकी दी गई रिपोर्ट पर सरकार ने कोई संज्ञान लेकर कंपनी से अनुपालन नही करवाया जो कि करवाना चाहिए था। क्योंकि नीचे के गांव के लोग हमेशा खतरे की स्थिति में जी रहे हैं। 3 वर्ष से ज्यादा समय बीता किंतु सरकार ने जब कोई संज्ञान नहीं लिया तब मजबूरन हमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
वाडिया इंस्टीट्यूट की सिफारिशें:--
1--पावर चैनल के लगभग 200 मीटर विस्तृत क्षेत्र (प्रभावित रिसाव साइट) को वाडिया संस्थान देहरादून के संरचनात्मक भूवैज्ञानिकों के साथ परामर्श के द्वारा पुनः सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।
2--इसके अलावा पावर चैनल के ढ़ाचे के डिजाइन की विस्तृत जांच करने की जरूरत है। जो निम्न तरह की संस्थाओं द्वारा किया जाये जैसे कि- सिंचाई डिजाइन संगठन, रुड़की। इस अभ्यास के दौरान वाडिया संस्थान देहरादून के संरचनात्मक भूवैज्ञानिकों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में हमारा निवेदन:-
हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह मुकदमा श्रीनगर बांध से जुड़े किसी भी तरह के जमीन या फसलों के मुआवजे या जीवीके कंपनी के अन्य किसी भी दायित्व के संबंध में नहीं है। नाही इसका किसी अन्य मुकद्दमे से कोई ताल्लुक है। हमने मुकदमे में निम्नलिखित निवेदन किया है:--
1--परियोजना प्रयोक्ता को निर्देश दिया जाए कि वह पावर चैनल की मरम्मत कराए और सभी रिसाबो को व्यवस्थित अध्ययन के बाद नियंत्रित करे।
2--परियोजना प्रयोक्ता को निर्देश दिया जाए कि वह वाडिया इंस्टिट्यूट की 30-12-2015 की रिपोर्ट में थी गई सिफारिशो को अमल में लाये।
3--परियोजना प्रयोक्ता पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाए क्योंकि उन्होंने रिसाव रोकने की व्यवस्थित तरीकों में ढिलाई दिखाई तथा प्राधिकारियों ने टिहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड के मंगसू, सुरासु व नोर थापली गांवो कि निवासियों की जीवन सुरक्षा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरती जो कि इस रिसाव के कारण परेशान हैं।
हमें उम्मीद है कि जल्दी ही प्रभावित गांवों को पॉवर चैनल के खतरे से मुक्ति मिलेगी।
याचिकाकर्ता
उत्तम सिंह भंडारी व विमल भाई
NGT sought report : Threat from the power channel of the Srinagar Dam project
The National Green Tribunal (NGT) has asked the Uttarakhand Government for a report on the leakage in the power channel and the resulting problems. The tribunal has sought this report on a petition filed by Uttam Singh Bhandari and Vimal Bhai.
In the petition, it is stated that the power channel (open canal) of the Srinagar Hydro-electric project, which is on the bank of river Alaknanda in Uttarakhand, is 4 kilometers long. This channel takes Alaknanda's water to the powerhouse to generate electricity. In 2015, there was a serious breach in the canal, and this resulted in damage to crops and houses in Mangsu, Surasu and Naur Thaapli villages in Tehri Garhwal district.
After this, an inquiry was done by the Wadia Institute in Dehradun, which submitted its report on 30th December 2015. The report recommended re-strengthening of the power channel and an investigation into the structural design. However, due to lack of requisite action, there was another breach in December 2018.
In this context, letters were sent to the District Magistrate, Tehri Garhwal and the Uttarakhand Government, but no response was received. The Hon’ble Tribunal has sought a report within one month via email from the Department of Energy of the Government of Uttarakhand, the Uttarakhand State Pollution Control Board and the District Magistrate, Tehri Garhwal, before the next hearing. The State Pollution Control Board has also been given the responsibility for coordination and compliance.
The order has been sent to the three agencies via email so that they can immediately follow it. In addition, the applicants have been asked to furnish a copy of the petition to the three agencies. We have delivered the papers ourselves to all three places.
Uttam Singh Bhandari and Vimal Bhai filed the petition in the National Green Tribunal through the lawyers of Life Society, Delhi, namely lawyers Rahul Chaudhry and Meera Gopal.
It is known that the power channel of the Srinagar dam has been continuously causing losses every monsoon since 2015. These villages, on the slopes between the power channel and the river, are always facing dangers. Residents of the area have raised these issues in their letters to the district administration and the company as well as in person. The issue has also been raised through the Local MLA. There has also been coverage of the issue regularly in the media. However, there have been no positive results yet. The dam company tried to repair the leakage then, but requisite action was not taken. The villagers were also not paid any compensation for their losses they suffered during this period.
Wadia Institute is a reputable institute located in Dehradun, which was asked to study the situation in 2015 by the then-MLA. However, the government took not cognition of the report upon submission and did not ensure that the company complied with the recommendations. This should have been done since the people in the three villages below are living in constant danger. Since the government took no cognizance of the matter even after three years, we had to approach the Hon’ble National Green Tribunal.
The recommendations of the Wadia Institute:
About 200 wide zone (across the affected leakage site of the power Channel must be re-strengthened by consulting with the structural Geologist from Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun.
Further detailed investigation of the structural design of the Power Channel is needed by the agency like the irrigation Design organisation, Roorkee. During this exercise the consultation should be done with the structural geologist of Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun.
Our prayers to the National Green Tribunal:
1-Direct the Project Proponent to repair the power channel and plug all leakages, after conducting proper study of the power channel.
2-Direct the Project Proponent to implement the recommendations of the Wadia Institute vide its report dated 30.12.2015.
3- Impose environmental compensation on the project proponent, i.e. the Respondent No. 4 for the negligence in not taking proper measures to plug the leakage from the power channel and on the Authorities for not complying with their statutory duties in ensuring the safety of the lives of the residents of Villages Mangsu, Surasu, Naur Thaapli in Tehri Garhwal District, Uttarakhand who have suffered due to the said leakage.
We hope that soon the affected villages will be rid of the dangers of the power channel.
Petitioners
Uttam Singh Bhandari and Vimal Bhai
