08-02-2021 आपदा में शहीद हुए व्यक्तियों के लिए हमारा शोक बांध सहित, हिमालय में बड़ी परियोजनाएं रोकिये।

 Press Note                                                                                                                                                                                                         08-02-2021

{English translation after Hindi}

योजनाकार, ठेकेदार, राजनेताओं, सरकार द्वारा आमंत्रित आपदा में शहीद हुए

व्यक्तियों के लिए हमारा शोक

बांध सहित, हिमालय में बड़ी परियोजनाएं रोकिये।

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उत्तराखंड ने फिर एक तबाही का मंजर देखा। चमोली जिले में ऋषि गंगा में अचानक से आई जल प्रलय में रैणी गांव के स्थानीय निवासी, बकरियां चराने वाले बकरवाल व 13.5 मेगा वाट के ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूर-कर्मचारी मारे गए या लापता घोषित हुए हैं।

जिसके बाद जल प्रलय ने धौलीगंगा में पहुंचकर तपोवन विष्णुगाड का पावर प्रोजेक्ट (520 मेगावाट) के पूरे बांध को ध्वस्त किया। और पावर हाउस की ओर जाने वाली सुरंगों में काफी दूरी तक मलबा व गाद भर दिया।

इस परियोजना में भी जो लोग सुरंग काम कर रहे थे। उनकी खोजबीन अभी जारी है। कुछ शव मिले हैं। बाकी लापता है।

जो लापता हुई वो कब, कैसे, मिलेंगे? और कितने लोग वास्तव में मारे गए उनकी संख्या कभी सामने नहीं आएगी क्योंकि रिकॉर्ड में वही मजदूर होंगे जिनका रजिस्टर बनता है। छोटी-छोटी ठेकेदारों कि कितने लोग कहां कहां काम कर रहे थे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आज तक 2 जून 2013 की आपदा में लापता हुए और मारे गए लोगों का पूरा रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया।

पूरे घटनाक्रम में दोष प्रकृति को दिया जा रहा है। ग्लेशियर टूटने की बात जमकर के प्रचारित हो रही है। किंतु हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी में इतनी बड़ी परियोजनाओं को बनाने की, अनियंत्रित विस्फोटकों के इस्तेमाल की, जंगलों को काटने की, पर्यावरणीय कानूनों व नियमों की पूरी उपेक्षा पर न सरकारों का कोई बयान है ना कही और ही चर्चा हुई।

सरकारो ने अब तक की बांध संबंधी रिपोर्टों, पर्यावरणविदों की चेतावनियों, प्रकृति की चेतावनी को ध्यान नही दिया है। मध्य हिमालय में बसा यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है किंतु साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रकृति के साथ लगातार की जा रही छेड़छाड़ इस तरह की आपदा को और अधिक भयावह रूप दे देती है।

7 फरवरी, 2021 की तथाकथित ग्लेशियर टूटने की घटना, यदि यह दो बांध नीचे नहीं होते तो जान माल की न्यूनतम से न्यूनतम ही नुकसान करती। सरकारों को देखना चाहिए कि इन परियोजनाओं के कारण ही  मजदूर व अन्य कर्मचारी, गांव के निवासी तथा बकरवाल मारे गए है।

रैणी गांव के लोगों ने अति विस्फोट की बात लगातार उठाई। वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी गए और न्यायालय ने जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी।

तपोवन-विष्णुगाड परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति को भी हमने तत्कालीन " राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण" में चुनौती दी थी। जिसको समय सीमा के बाद अपील दायर करने के मुद्दे पर प्राधिकरण ने रद्द कर दिया था। इसके बाद भी पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों को हम उठाते रहे किंतु सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों ही बांधों के पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए हम स्थानीय प्रशासन, उत्तराखंड राज्य के संबंधित विभाग व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पूर्ण रूप से दोषी मानते है।

उत्तराखंड कि एक मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने टिहरी बांध के बाद कहा था कि अब कोई ऐसा बड़ा बांध नहीं बनेगा। मगर उसके बाद महाकाली नदी पर पंचेश्वर व रूपाली गाड बांध की पूरे धोखे के साथ 2017 में जन सुनवाई की गई। टोंस नदी पर एक बड़े किशाउ बांध को सरकार आगे बढ़ रही है। ये सीधा आपदाओं को आमंत्रण है।

जून 2013 की आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने "अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड बनाम अनुज जोशी एवं अन्य" के केस में स्वयं उत्तराखंड की आपदा पर संज्ञान लेकर सरकार को आदेश दिया कि उत्तराखंड की किसी भी बांध परियोजना को, किसी तरह की कोई स्वीकृति न दी जाए। और जल विद्युत परियोजना के नदियोँ पर हो रहे असरों का एक आकलन किया जाए।

पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गंगा कि कुछ नदियों तक सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को सीमित करने पर पर्यावरण मंत्रालय को कभी दोषी नहीं ठहराया। ना इस पर कोई संज्ञान लिया। समिति ने रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में वन्य जीव संस्थान, देहरादून की 2012 वाली रिपोर्ट में कही गई 24 में से 23 परियोजनाओं को ही रोकने की सिफारिश की। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने  24 परियोजनाओं को ही रोकने योग्य माना।

इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई समिति बनाकर 24 में से छह बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने कि अनुशंसा दी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने भी एक समिति बना दी। मगर जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जो सांझा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना था वह आज तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट जलवायु परिवर्तन के तथा लोगों की हत्याओं से जुड़े इतने बड़े मुकदमे को ना सुनने के लिए दोषी है। इसलिए इस दुर्घटना के के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी जिम्मेदार है

 

जबकि 2016 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि  हम आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यदि  वर्तमान के  विद्युत परियोजनाएं 70 से 75% भी उत्पादन करती हैं तो हमें नई परियोजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर हिमालय की इतनी संवेदनशील इलाकों में ऐसी परियोजनाओं की क्या जरूरत है?

यह बात भी दीगर है कि उत्तराखंड की एक भी बांध परियोजना में पुनर्वास और पर्यावरण की शर्तों का अक्षरश: पालन नहीं हुआ है। ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। बांध किसी भी नदी में आई प्राकृतिक आपदा को विकराल रूप में बदलते हैं। रवि चोपड़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा था।

जून 2013 की आपदा में ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अलकनंदा नदी पर बना विष्णुप्रयाग बांध नहीं टूटता तो नीचे के पुल नहीं टूटते।  बद्रीनाथजी और हेमकुंड साहेब के हजारों यात्रियों को अटकना नही पड़ता। इसी नदी पर श्रीनगर बांध के कारण निचले क्षेत्र की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति जमीदोंज हुई। लोग आज भी मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं।

सरकार ने 2013 की आपदा से कोई सबक नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई कदम आज तक नहीं लिया है।

माटू जनसंगठन के अलावा उत्तराखंड व देश के  हिमालय प्रेमी व पर्यावरणविद आदि सभी ने 2013 में ही सरकार को इस मुद्दे पर चेताया था कि ऐसी दुर्घटनाएं पुनः हो सकती है इसलिए बड़ी परियोजनाओं को रोकना ही चाहिए।

·         इन सब मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों, नीतिकारों, अधिकारी वर्ग व सरकार  की जवाबदेही सुनिश्चित होनी ही चाहिए। वे ही इन बांधों को विकास और बिजली के लिए आगे बढ़ाते है।

·         परियोजनाओं में कार्य तमाम परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों का पूरा रिकॉर्ड बनाने के आदेश जारी हो

विमल भाई

 

Our condolences to the people martyred in the disaster invited by the government, planners, contractors, politicians.

Stop large projects in the Himalayas, including the dam.

 

Uttarakhand again saw a catastrophe. Local residents of Raini village, goat grazing herders and labourer working in the (13.5 MW) Rishi Ganga Power Project have been declared dead or missing in the sudden flood in Rishi Ganga in Chamoli district.

After that, the water disaster reached Dhauliganga, destroyed the entire dam of Tapovan Vishnugad's power project (520 MW) and filled the debris and silt in the tunnels leading to the power house. The workers employed in the tunnel of this project are still missing. Some dead bodies have been found and many more are still missing. The exact number of people killed and missing is not clear yet. On the other hand the number of people who were actually killed will never be revealed because the authorities will only talk about the registered labours. There is no record of the number of small contractors involved and how many people were working with them. Till date, there is no complete record of the missing and killed people in the disaster of June 2013.

The nature is being blamed for the whole incident. The news of breaking glaciers is being widely publicized but there is no statement or discussion on the delicate ecology of the Himalayas for the creation of such large projects, the use of uncontrolled explosives, cutting down of forests, and complete neglect of environmental laws and regulations.

Governments have so far ignored dam reports, warnings from environmentalists, warnings of nature. Being situated in the central Himalayas, Uttarakhand state is full of natural beauty, but at the same time there is always the risk of natural disasters. Constant tampering with nature makes such disaster more frightening.

The so-called glacier rupture incident of February 7, 2021, if these two dams were not there, would have caused the loss of life and property to the barest minimum. Governments should see that it is because of these projects that laborers and other workers, residents of the village and Bakarwal have been killed. The people of Raini village constantly raised the issue of excessive use of explosives for construction of projects. Villagers also went to the Uttarakhand High Court and the court gave the responsibility to the District Magistrate.

We, Matu Jansangthan also challenged the environmental clearance of the Tapovan-Vishnugad project in the then "National Environmental Appellate Authority". Which was canceled by the authority on the issue of filing this appeal after the deadline. Even after this, we kept raising all the issues related to the environment, but the government never paid any attention. We believe that the local administration, the concerned departments of Uttarakhand state and the Union environment ministry  are responsible for the environmental violations in both projects.

Former Chief Minister of Uttarakhand Late Narayan Dutt Tiwari said after the Tehri Dam that no such big dam will be built in future. Despite that the public hearing of Pancheshwar and Rupali Gad dam on Mahakali River were held in 2017 with full deception. The government is moving forward to a large Kishau dam on the Tons River. It is an invitation to another direct disaster.

After the June 2013 disaster, the Supreme Court, in the case of "Alaknanda Hydro Power Company Limited v. Anuj Joshi and others", took cognizance of the Uttarakhand disaster and ordered the central and state government not to sanction any dam project in Uttarakhand. And the Government should assess the impact of hydropower projects on the rivers.

The Ministry of Environment limited the order of the Supreme Court to some rivers of Ganges. The Supreme Court never took any cognizance for limiting its order. The committee headed by Ravi Chopra recommended  stoppage of 23 out of 24 projects stated in the 2012 report of Wildlife Institute of India, Dehradun. But the Supreme Court considered all 24 projects preventable.

After this, the Ministry of Environment formed a new committee and recommended that six of the 24 major projects be taken forward. The Central Electricity Authority also formed a committee. But the joint affidavit from the Ministry of Jal Shakti, Power Ministry and Environment Ministry which was to be filed in the Supreme Court has not happened till date. The Supreme Court has not held any hearing for a long time.

The Supreme Court is guilty of not hearing such a big case related to climate change and killings of people. Therefore the Supreme Court is also responsible for this accident.

Whereas in 2016, the then Power Minister Piyush Goyal had said that we are producing more electricity than required. According to government data, if the current power projects also produce 70 to 75%, then we have no need for new projects. Then what is the need of such projects in such sensitive areas of the Himalayas? It is also a matter of fact that rehabilitation and environmental conditions have not been fulfilled literally even in a single dam project in Uttarakhand,. The same has happened here. Dams change the natural calamity of any river into a formidable form. The Ravi Chopra Committee wrote this clearly in its report.

We have many such examples in the June 2013 disaster. If the Vishnuprayag dam built on the Alaknanda River does not break, then the bridges below do not break. Thousands of pilgrims of Badrinath ji and Hemkund Saheb do not have to get stuck. Because of Srinagar dam on the same river, the government and non-government property of the lower area became submerged. People are still fighting for the compensation.

The government did not learn any lessons from the June, 2013 disaster. The Supreme Court has not taken any step on this till date.

Apart from the Matu Janasangathan, Himalayan lovers and environmentalists of the Uttarakhand and the country warned the government in 2013 on the issue that such accidents can happen again, so big projects should be stopped.

• Accountability of public representatives, policymakers, officers and government should be ensured on all these issues. They are the one who leads these dams for development and power.
• Orders should be issued to make complete record of labourer working in all projects.

Vimal Bhai

21-1-2021 Letter to Irrigation Minister Sri Satpal Maharaj, Uttarakhand State regarding the rehabilitation of Tehri Dam Oustees

 21-1-2021

माननीय श्री सतपाल जी महाराज,

सिंचाई मंत्री,

उत्तराखंड

विषय : टिहरी बांध विस्थापितों के अनेक मुद्दे लंबित है। केंद्र से वार्ता की शुरुआत हो, किंतु यहबैठक अंतिम ना हो!

माननीय,

केंद्र से टिहरी बांध विस्थापितों के संदर्भ में बातचीत की शुरुआत के लिए बधाई !

आप केंद्र के साथ विस्थापितों के मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमें एक अखबार से मालूम पड़ा।

हमारा आपसे निवेदन है कि इस तरह की बैठकों से पहले टिहरी बांध विस्थापितों के बीच काम कर रहे संगठनों, व्यक्तियों और विस्थापित व पुनर्वास स्थलों के जनप्रतिनिधियों के साथ एक लंबी बैठक की आवश्यकता है। 

टिहरी बांध बनने के बाद विस्थापितों की समस्याओ को पूरी तरह उपेक्षित किया गया है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि 2001 में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय का "ऑफिस मेमोरेंडम" कहता है कि टिहरी बांध विस्थापितों के पुनर्वास में होने वाले सभी खर्चों का वाहन टीएचडीसी करेगी।

स्थिति यह है कि पुनर्वास कार्यालय तक के खर्चो के लिए भी टीएचडीसी पैसा मुहैया नहीं करा रही है।

अनेक दावों व वादों के अलावा मुख्य रूप से पर्यावरण स्वीकृति 19 जुलाई 1990 तथा 1 सितंबर 2003 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है।  

अखबार में आपके द्वारा दिए गए बयान के अलावा विस्थापित क्षेत्रों के भी अनेक-अनेक मुद्दे हैं । जिसके संदर्भ में, आपकी व  केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजकुमार सिंह के बीच, ऊर्जा मंत्रालय में 22-1-2021 को होने वाली बैठक के लिए हमारे प्रस्ताव है:-

1-एक समिति बननी चाहिए जोकि विस्थापितों की तमाम समस्याओं को सुनें उनको कलम बंद करें और बिना किसी लंबी प्रक्रिया के इन समस्याओं का समाधान किया जाए। टीएचडीसी उसके लिए आर्थिक जिम्मेदारी के लिए पूर्ण रूप से बाध्यकारी हो।

2- टिहरी बांध की झील के सब और का भूगर्भीय ताजा परीक्षण हो सम्पार्श्विक क्षति नीति 2013 के संदर्भ में।

3- टिहरी बांध के वर्तमान में पर्यावरण प्रभाव आंकलन पर भी निर्णय लिया जाए।

                          

प्रभावितों के साथ बातचीत किए बिना मात्र सरकारी स्तर पर होने वाली बैठकों में न केवल असली मुद्दे छूटेंगे बल्कि निचले स्तर तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। चूंकि जब तक प्रभावितों के साथ बात नहीं होगी तब तक असली सही स्थिति आपके सामने नहीं आ पाएगी।

क्योंकि हमें अभी ही मालूम पड़ा और आपसे मिलना संभव ना हो पाएगा। इसलिए इस बैठक के बाद हम आपसे व्यक्तिगत मिलकर भी सारी स्थिति सामने रखना चाहते हैं। 

अपेक्षा है कि आपकी यह बैठक अंतिम नहीं वरन टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक नई शुरुआत के लिए पहला कदम होगी।

निवेदनकर्ता

विमल भाई व पूरन सिंह राणा

Press Note 29-7-2020

Let the Ganga Flow Free!

  { हिंदी अनुवाद अंग्रेजी प्रेस नोट के नीचे है } 

Amidst the Nation wide Lockdown that's yet to open up in many places, there's a worrisome development taking place in Central Himalayan region. Dams are being built that are a serious threat to all the Ecology and diversity of the region. And all of this is happening unchecked or unmonitored.

 Meanwhile, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) has been proactive in giving green light to many dams/projects.  Five hydel projects of Sikkim, West Bengal and Uttarakhand are being considered by the Environmental Appraisal Committee of the River Valley and Hydroelectric Project today on 29-7-2020.  This includes the Vishnugad-Peepalkoti hydro power project (444MW) on the Alaknanda Ganga by taking loan from the World Bank. This is an attempt to lock the Ganges.

On one hand, the government has never lagged behind in boasting about how they support nature and letting the rivers flow as they like. But their actions are different from their words as the new dam conditions are being discussed today. The project has been surrounded by controversies from the very beginning.

The first environmental public hearing on 18 October 2006 was canceled due to public opposition.  After this, in the second public hearing held on 9 January 2007, mass protests were sidelined.

 Now in this project that's being built with the help of the World Bank, the issues of environment and public interest have been largely denied.

 Matu Jan Sangathan has wrote to the Environment Appraisal Committee informing them about the current situation/circumstances.

 1- It has been more than 10 years since the project was planned and the geographical scenario of the area has changed a lot since.

 2- Dams played a big role in June 2013's tragic Natural Disaster. This has been pointed out by the Ravi Chopra committee formed by the Ministry on the order of the Supreme Court.  In which all these facts came out clearly.

 3 - The course of Alaknanda River has been altered above this under construction project, which has led to the doors of the Vishnuprayag Dam being broken due to millions of ton of debris coming from the Khiro Valley. The upper part of the river is not in favor of hydropower projects due to presence of considerable silt and debris.

 4-- The Tehri Hydro Development Corporation India Ltd.'s(THDC) record has also not been good in the context of Tehri Dam.  Even the parameters and guidelines of not getting muck into the river were not followed.  In this context, the Hon'ble National Green Tribunal in Vimal Bhai Vs THDC case fined THDC with ₹ 50,00,000.  Further, this case is pending in the Hon'ble Supreme Court. This is for your information.

 5-- The Environmental Impact Assessment Report made in November 2009 is 11 years old.  The changes made by the World Bank in EIA and EMP have not come down to the ground level.  Before any new approval or before the new TOR, it will be necessary to see how much of the old EIA and EMP was followed.

 6 - The situation of rehabilitation and resettlement has been extremely miserable so far.  People have been protesting continuously for their minimum rights as stated in the rehabilitation policy of the project.  Haat Village's rehabilitation does not really meet any of the rehabilitation criteria. Somehow  people have been removed from their original village and resettled. Many families are still there.

 7 - In view of the larger perspective and to keep the Ganga stream uninterrupted, it's a necessity to cancel this project.

This is necessary not only in view of the ecology of the Ganga but also ecology of the Himalayas and the long-term benefits of the local population.

 Vimal Bhai

गंगा को लॉक नही अविरल रहने दो

देश में लॉकडाउन की  स्थिति है। अभी पूरी तरह लॉकडाउन  नहीं खुला है। मगर मध्य हिमालय में पूरी  परिस्थितिकी पर खतरे के बांधों पर काम चालू है।  जिस पर कोई निगरानी भी नहीं हो पा रही है

इस बीच बांधों को स्वीकृति देने के लिए पर्यावरण मंत्रालय चुस्त दिखाई देता है। सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और उत्तराखंड की पांच जल विद्युत परियोजनाओ को नदी घाटी एवं जल विद्युत परियोजना की पर्यावरण आकलन समिति, आज 29-7-2020 को विचार कर रही हैं। जिसमें अलकनंदा गंगा पर विश्व बैंक के कर्ज पर बन रही विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना भी शामिल है। ये गंगा को लॉक करने की कोशिश है।

एक तरफ अविरलता के लिए प्रतिबद्धता जताने में सरकार कभी पीछे नहीं रही मगर अविरलता को समाप्त करने वाले इस बांध को आगे बढ़ाने के लिए

नई बांध शर्तों पर आज चर्चा हो रही है। यह परियोजना न केवल शुरू से ही विवादों के घेरे में रही है। 

18 अक्टूबर 2006 को हुई पहली पर्यावरणीय जनसुनवाई लोगों के विरोध के चलते रद्द की गई। इसके बाद दूसरी 9 जनवरी 2007 में हुई जनसुनवाई में जन विरोध को दरकिनार किया गया।

अब विश्व बैंक की मदद से बन रही इस परियोजना में पर्यावरण और जनहित के मुद्दों को काफी हद तक, एक तरफ किया गया है।

माटू जनसंगठन ने पर्यावरण आकलन समिति को पत्र भेजकर ताजा परिस्थिति से अवगत कराया है।

1-- परियोजना को बनते 10 वर्ष से ज्यादा हुए। इस बीच क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। 

2- जून 2013 कि प्राकृतिक आपदा में बांधो ने बड़ी भूमिका अदा की है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंत्रालय द्वारा बनाई गई रवि चोपड़ा समिति ने इस ओर इंगित किया है। जिसमे यह सब बातें साफ आती हैं।

3--इस निर्माणाधीन परियोजना के ऊपर अलकनंदा नदी के रास्ते में परिवर्तन हुआ है। खीरो घाटी से लाखो टन मलबा आने की वजह से विष्णुप्रयाग बांध के दरवाजे टूटे। नदी का ऊपरी हिस्सा गाद और मलबे की दृष्टि से जल विद्युत परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है।

4-- टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का पुराना रिकॉर्ड टिहरी बांध के संदर्भ में भी अच्छा नहीं रहा है। इस परियोजना में भी नदी में मलवा ना जाए इसके मापदंडों का भी पालन नहीं हुआ। इस संदर्भ में विमल भाई बनाम टीएचडीसी मुकदमे में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 50,00,000 ₹ का जुर्माना किया था। आगे अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा लंबित है। यह सूचना आपकी जानकारी के लिए है।

5-- नवंबर 2009 में बनी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट 11 साल पुरानी हो चुकी है। विश्व बैंक ने ईआइए और ईएमपी में जो बदलाव किए वे जमीनी स्तर पर नहीं उतरे हैं। किसी भी नई स्वीकृति से पहले या  नई टी ओ आर से पहले पुरानी ईआईए और ईएमपी का कितना पालन हुआ यह देखना जरूरी होगा।

6-- अभी तक के पुनर्वास और पुनर्स्थापना की स्थिति अत्यंत शोचनीय रही है। परियोजना की पुनर्वास नीति में बताए गए अपने न्यूनतम अधिकारों के लिए भी लोग लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे हैं। हॉट गांव का पुनर्वास वास्तव में पुनर्वास के किसी मापदंड को पूरा नहीं करता। किसी तरह से मात्र लोगों को उनके मूल गांव से हटाया गया है। अभी भी कई परिवार वहां पर अपने स्थान पर से नहीं गए हैं। 

7--बृहद परिप्रेक्ष्य को देखते हुए व गंगा की धारा को अविरल रखने के लिए यह जरूरी होगा कि इस परियोजना को रद्द किया जाए।

ना केवल गंगा अपितु हिमालय की पारिस्थितिकी और स्थानीय जनता के दीर्घकालीन लाभों को देखते हुए भी यह जरूरी है।

विमल भाई 

PN- 14-12-2019 प्रभावितों को सामाजिक-आर्थिक व कानूनी सुरक्षा की दरकार

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(English translation after Hindi)

प्रभावितों को सामाजिक-आर्थिक व कानूनी सुरक्षा की दरकार

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना 444 मेगावाट, अलकनंदा नदी, जिला चमोली, उत्तराखंड

हम माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का (टीएचडीसी बनाम उत्तराखंड सरकार रिट पिटिशन (क्रिमिनल) नंबर 2122/ 2019 में 5 दिसंबर 2019) स्वागत करते हैं।

बांध प्रभावितों के मुद्दे सुलझाने की बजाय टीएचडीसी ने नैनीताल उच्च न्यायालय में एक आपराधिक प्रकरण दायर किया। किंतु अदालत ने उसे स्वीकार करने से साफ मना किया और टीएचडीसी को अन्य प्रभावी सिविल अदालत में जाने को कहा। साथ ही अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी चमोली दोनों पक्षों को बुलाकर मुद्दे का मैत्रीपूर्ण समाधान करें। हम जिलाधिकारी से अपेक्षा करते हैं कि वह वर्षों से चली आ रही समस्याओं का निदान करेंगे

विश्व बैंक एक तरफ दावा कर रहा है कि विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना  में अलकनंदा नदी को जिस सुरंग में डाला जाना है। उस सुरंग का काम बहुत तेजी से चालू है।

पर्यावरण और पुनर्वास की अपनी ही बनाई नीतियों को दरकिनार करते हुए बांध काम आगे बढ़ाए जाने की रिपोर्ट तैयार करना हो रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का विनिवेश करने की घोषणा की है। इस परिस्थिति में ठंडे मौसम की शुरुआत के साथ जब उत्तराखंड में बर्फबारी की भी शुरुआत हो गई है लोग 25 नवंबर से बांध का काम रोक कर धरने पर बैठे हैं।

बर्फबारी के बीच आज 19वें दिन लोग  विश्व बैंक वापस जाओ, विश्व बैंक और टीएसडीसी ने गंगा को बर्बाद किया जैसे नारे लगा रहे हैं। ज्ञातव्य है की हॉट गांव के नीचे विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना का विद्दयुत गृह बन रहा है।

प्रभावितों ने संदर्भ में अधिकारियों को 17 साल से लगातार पत्र भेजे है। किन्तु कोई नतीजा नही निकला उनका जीवन दूभर हो गया है। न तो हाट गांव का पुनर्वास स्थल सही बन पाया। आसपास के पर्यावरण व संस्कृति पर कभी ना ठीक होने वाला असर पड़ रहा है। जिसमें शिवनगरी छोटी काशी नगरी व मठ मंदिर भी आते है। हाट गांव के हरसारी तोक के बाशिंदों की समस्याएं भी वैसी ही है। प्रभावितों ने परेशान होकर 25 नवंबर से विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना का काम रोककर धरने पर बैठे है। जिसकी सूचना उन्होने 21 नवंबर 2019 को विष्णुगाड.पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के प्रयोक्ता टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक को भेजी थी।

ज्ञातव्य है कि हाट गांव के पुनर्वास के लिये टीएचडीसी ने जो विकल्प सुझाये थे उसमें से एक लाख प्रति नाली भूमि का मुआवजा और दस लाख रुपये 3 किस्तों में पुर्नवास सहायता के रुप में मंजूर कराया गया। परिस्थितियंा ही ऐसी थी की ग्रामीणों ने  स्वंय हाट गांव के सामने नदी पार की अपनी खेतीवाली जमीन पर ही बिना किसी योजना के मकान बनाये। बेहतर होता कि लोगो को योजनाबद्ध रुप से बसाया जाता। एक ऐसी रिहायशी बस्ती बनाई जाती जिसमें पानी, बिजली, स्कूल, मंदिर, अस्पताल, डाकघर, बैंक व अन्य जरुरत की सुविधायें उपलब्ध होती। पुनर्वास नीति में लिखा है कि विस्थापन, विस्थापितों के जीवन स्तर को उंचा उठायेगा। किन्तु ऐसा हाट गांव के विस्थापन में नही हुआ। लोग अपनी खेतीहर भूमि पर जगह-जगह बिखरकर रह गये है। इन सुविधाओं के अभाव के कारण लोगो का जीवन स्तर उपर नही उठा। पानी आदि जैसी मूलभूत सुविधायें जो सहज ही उपलब्ध थी उनके लिये भी प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है। मानसिक पीड़ा पहुंची है। शारीरिक श्रम तो बड़ा है हीे। विश्व बैंक द्वारा लोगो के बनाये मकानों को ष्ष्सुन्दर पुनर्वासष्ष् के रुप में प्रचारित किया गया है। जबकि असलियत यह है कि ज्यादातर मकान कर्जा लेकर बनाये गये है। कुछ अभी अधूरे भी है।

प्रभावितों को शुरु से कहना है कि तत्कालीन हाट ग्राम प्रधान व उनके साथ 9 अन्य लोगों ने 26.6.2009 पूरे गांव के विस्थापन का निर्णय बिना गांव की आम सहमति के निर्णय ले लिया था।

हाट गांव से अलग हरसारी तोक में रहने वाले लोगो को कहना है कि यहां एचसीसी कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी और उनके ठेकेदार के लोग अलग-अलग तरह से आते है। जिससे हमारे गांव की बहनों के मान सम्मान का खतरा बराबर बना रहता है। वे हमकों अलग.अलग तरह से धमकाते है। जिससे हमारे जान व महिलाओं के सम्मान का खतरा बराबर होता है। हम यहां डर के साए में जीते है। कंपनी के लोग हम पर झूठे और गलत मुकदमें लगाने की कोशिश करते है उन्होनें हम को धमकी दी है कि अदालत से एक मुकदमा खारिज हुआ है। हम तुम पर ढेर सारे मुकदमें लगा कर तम्हारा जीना हराम कर देंगे।

27.3.2019 को जिला चमोली न्यायालय ने टीएचडीसी कंपनी द्वारा  डाले गए एक मुकदमें को खारिज किया है। न्यायालय का आदेश बताता है कि किस तरह कंपनी लोगो की उचित मांगों को दबाने के लिए हर अन्याय पूर्ण तरीका इस्तेमाल कर रही है।

जब से उक्त बांध की शुरूआत हुई है। तब से हरसारी तोक की खेती, पानी, शांत जीवन खराब हो गया है। अत्यधिक ब्लास्ंिटग के कारण तो सोना भी मुश्किल हो चुका है। भविष्य में मकान व आजीविका भी कैसे बचेंगे?

जब कही सुनवाई नही हुई तो फिर बांध का कार्य रोकना लोगों के पास आखिरी तरीका बचा।

प्रभावितों की मांग है किः-

ऽ हाट गांव व हरसारी  तोक के लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का हक मिले।
ऽ गैर कानूनी रूप से हो रही अत्यधिक मात्रा की ब्लास्टिंग रोकी जाए ताकि हमारे घरों, जल स्त्रोतों व खेती आदि पर कोई नुकसान न हो।
ऽ हमेें आज तक किये हुऐ नुकसानों का मुआवजा फसल मुआवजा सूखें जलस्त्रोतो और मकानों की दरारों की भरपाई टीएचडीसी द्वारा तुरंत की जाय।
ऽ हमें इस बात की गारंटी दी जाये कि परियोजना से हमारे जीवन व आजिविका पर किसी भी तरह जैसे कि धूल विस्फोटकों से कंपन जल स्त्रोतो का सूखना जैसे असर नही पडेगे।
ऽ विस्थापित हाट गांव में रहने वालों के लिये पानीए बिजलीए स्कूलए मंदिरए अस्पतालए डाकघरए बैंकए पहुंच मार्ग व अन्य जरुरत की सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।
ऽ हमें प्रति परिवार योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध करायें जाये।
ऽ विस्थापित हाट गांव में आयवृद्धि व कृषि सुधार कार्यक्रम चलाये जाये।
ऽ विस्थापित हाट गांव में बाल व युवा खेलकूद के लिये एक छोटा स्टेडियम बनाया जाये। कंप्यूटर सेंटर व पुस्तकालय बनाया जाये।
ऽ इस बात की लिखित में गारंटी पर जिलाधीश महोदय अपनी मुहर लगाऐं इस पूरे समझौते के पालन के लिऐ एक निगरानी समिति बने जिसमें ग्रामीणों जिलाधिकारी जी या उनके प्रतिनिधि  और टीएचडीसी के प्रतिनिधि हो।
ऽ कंपनी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले झूठे मुकदमों की स्थिति में हमें अदालत कानूनी सुरक्षा प्रदान करें।


राजेंद्र हटवाल, पंकज हटवाल, नरेंद्र पोखरियाल, तारेन्द्र जोशी, आनंद लाल, पीतांबरी देवी, नर्मदा देवी हटवाल, गुप्ता प्रसाद पंत व विमलभाई

The affected locals need socio-economic and legal protection.

World Bank funded Vishnugad-Pipalkoti Hydroelectric Project 444 MW, Alaknanda River, District Chamoli, Uttarakhand

We welcome the order dated 5-12-2019  given by high court Nainital in the matter of THDC vs Govt of Uttarakhand.  Instead of solving the problem of Dam affected, THDC had filed a criminal writ petition in the court. But Court dispose of the matter without entertaining and asked THDC to go to competent civil court and  district magistrate Chamoli should at least e dea our to reconcile the difference between parties. We hope district magistrate Chamoli will and the the long waiting problems of them affected people.

On one hand, The World Bank is claims that the tunnel in which the Alaknanda River is to be dumped in the Vishnugad-Peepalkoti hydropower project is under construction and the work is well within time.

Reports are being prepared to take forward the dam work, bypassing its own policies of environment and rehabilitation. Recently the Central Government announced that it THDC India Limited would be sale. In this situation, with the onset of cold weather, when snowfall has already begun in Uttarakhand, people have been sitting on Dharna since November 25, stopping the work of the dam.

In the midst of snowfall, on the 19th day of the protest, people are raising slogans like - “World Bank go back”, “World Bank and THDC have ruined the Ganga”. It is known that Power House for the Vishnugad-Peepalkoti hydro power project has been constructing under Haat village.

People affected have sent letters to the authorities continuously for 17 years. However, there was no resolution and people continue to suffer. The rehabilitation site of Haat village was found to be inadequate. Moreover, nearby environment and culture are being affected in a way from which it is impossible to recover. Shiv Nagri Chhoti Kashi and Math Mandi are prime examples of this. The problems of the residents of Harsari Tok of Haat village are the same. The affected people have been sitting on a sit-in strike since November 25, stopping the work of Vishnugad-Peepalkoti hydro power project. THDC India Limited was notified about this series of events. The affected people sent them a letter on the 21st of November.

The locals also mentioned that of all the alternatives that THDC had suggested for the rehabilitation of Haat village, they were made to approve the compensation of Rs. 1,00,000 per nali of land (around 200 Sq. Meter) and Rs.10,00,000 in 3 installments {3 $ 3 $ 4 = 10,00,000}. The situation was such that they had to build houses on their own agricultural land cross the river Alaknanda in front of Haat Village without any plan. They claim that it would have been better had they been resettled as planned in an adequate residential settlement – a settlement where water, electricity, schools, temples, hospitals, post offices, banks and other facilities would be available. They say that it is written in the rehabilitation policy that the displacement will raise the standard of living of the displaced. Instead, their standard of living has sharply deteriorated. They are left scattered on their cultivated land. They also lack all the above facilities. As mentioned above, their standard of living was not raised, neither were the basic facilities of water etc. made readily available to them as promised. They have to struggle every day and it has caused them a lot of mental pain. The amount of manual labor is a lot. Their houses are promoted by World Bank as successful rehabilitation. Whereas the reality is that most of the houses are built by taking loans while some are still incomplete.

The affected have maintained from the very beginning that the then Haat village head and 9 others along with him had taken the decision to displace the entire village on the 26th of June, 2009 without the consensus of the village.

Residents of Harsari Tok claim that the officers and employees of HCC Company and their contractors come in ways which threaten the integrity and the honour of the women in their village. The officers harass them and the residents feel their lives are threatened. They live there under the shadow of fear. The people of the company try to file false cases against them, and tell them that only one case has been dismissed by the court and that they will destroy their lives by filing countless other false cases against the residents.

On 27.3.2019, the District Chamoli Court dismissed a suit filed by THDC Company. The court order describes how the company is using unjustified methods to suppress the residents’ reasonable demands.

Since the very beginning of the construction of this dam, the residents’ farming, their water and their quiet life has deteriorated. Even sleep has become difficult due to excessive blasting. They don’t know how they will sustain their households in the future. They are in a lot of trouble and bondage. These men and women wish to be given freedom. Stopping the work of the executive organization was the last resort. They say, this step had to be taken when there was no hearing.

Peoples’ demands:-

·        The people of Haat village and Harsari Tok should have the right to live respectfully.

·        The excessive and illegal blasting should be stopped so that there is no harm to their houses and water resources and fields etc.

·        Compensation for the losses they have incurred till date, crop compensation, replenishing of dried water sources and repairing of cracks incurred by the houses due to excessive blasting. This should be done immediately by THDC.

·        They should be guaranteed that the project will not have any effect on their lives and livelihoods, such as the drying of water sources.

·        Water, electricity, schools, temples, hospitals, post offices, bank access routes and other facilities should be made available to the residents of the displaced Haat village.

·        They should be provided employment according to eligibility, per family.

·        In the displaced Haat village, a program of augmentation and agricultural improvement should be carried out.

·        A small stadium for the children and youth should be constructed in the displaced Haat village. Computer center and library should be built.

·        The District Magistrate should put his seal on the guarantee in writing, to follow this whole agreement, a monitoring committee should be formed, comprising the villagers, the District Magistrate or her/his representative and THDC representative.

·        They should be provided with court, legal protection in the event of false lawsuits filed by the company in the future.

Rajendra Hatwal, Pankaj Hatwal, Naredra Pokhriyal, Tarendra Joshi, Anand Lal, Pitambari Devi, Narmada Devi Hatwal, Gupta Prasad Pant and Vimalbhai

प्रेस नोट: 7 जून, 2019

{English translation of this Press Note is after Hindi }

 श्रीनगर बांध परियोजना कि खुली नहर से खतरा

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सरकार को रिपोर्ट मांगी

Lecage in power Channel of Srinagar HEP, Distt. Tehri Garwal, Uttarakhand

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने उत्तराखंड सरकार से श्रीनगर बांध परियोजना के पावर चैनल में लीकेज के कारण हो रही समस्याओं पर उत्तम सिंह भंडारी और विमल भाई द्वारा डाली गई एक याचिका पर रिपोर्ट मांगी है।

याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड में अलकनंदा के किनारे बनी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का पावर चैनल (खुली नहर) 4 किलोमीटर लंबा है। जो अलकनंदा का पानी पावर हाउस तक बिजली बनाने के लिए ले जाता है। 2015 में इसमें बहुत बुरी तरह रिसाव हुआ था। जिससे टिहरी गढ़वाल में इस परियोजना से प्रभावित मंगसू, सुरासु व नोर थापली गांवो की फसलें और मकानो पर नुकसान आया।

इसके बाद जांच हुई और फिर देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ने 30 दिसंबर 2015 को  अपनी रिपोर्ट दाखिल की।  जिसमें सिफारिश की गई की पावर चैनल को पुनः मजबूती दी जाए और ढांचागत डिजाइन की जांच हो। अपेक्षित कार्य ना होने के कारण दिसंबर, 2018  में फिर से बुरी स्थिति पैदा हुई।
 इस संदर्भ में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल और उत्तराखंड सरकार को जो पत्र भेजे गए उनका कोई जवाब नहीं मिला। माननीय प्राधिकरण ने अगली सुनवाई से पहले उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल से 1 महीने में ई-मेल पर इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस काम के समन्वयन और अनुपालन की जिम्मेदारी भी दी गई है।

प्राधिकरण की ओर से तीनों को ही ई-मेल से आदेश भेजा गया है ताकि वे उसका तुरंत अनुपालन करें। साथ ही तीनों को याचिका की प्रतिलिपि वादियों द्वारा एक हफ्ते में पहुंचाने की भी आदेश है। हमने तीनों ही जगह स्वयं कागजात पहुंचाएं हैं।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में उत्तम सिंह भंडारी और विमल भाई ने दिल्ली की लाइफ संस्था के वकील राहुल चौधरी व वकील मीरा गोपाल के माध्यम से याचिका दायर की है।

ज्ञातव्य है कि श्रीनगर बांध परियोजना के पावर चैनल से 2015 से लगातार मानसून में हानी होती है। पावर चैनल और नदी के  बीच ढलान पर बसे इन गांवों को हमेशा खतरे का सामना करना पड़ता हैं। क्षेत्र के निवासियों ने इसके बारे में जिला प्रशासन सरकार व कंपनी को पत्रों द्वारा व उनसे मिलकर भी मुद्दा उठाया है। स्थानीय विधायक के माध्यम से भी इस विषय को उठाया गया है। मीडिया में भी  खबरें लगातार आई हैं। किंतु आज तक किसी तरह के सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। बांध कंपनी ने तत्कालीन रूप में रिसाव रोकने की कोशिश की। किंतु आवश्यकता के अनुरूप कुछ नही किया गया। इस दौरान हुए नुकसान के लिए गांव वालों को कोई मुआवजा तक नही दिया गया है।

वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून स्थित एक सम्मानित संस्था है। जिसको 2015 में तत्कालीन विधायक ने अध्ययन करने के लिए कहा था। मगर बाद में उसकी दी गई रिपोर्ट पर सरकार ने कोई संज्ञान लेकर कंपनी से अनुपालन नही करवाया जो कि करवाना चाहिए था। क्योंकि नीचे के गांव के लोग हमेशा खतरे की स्थिति में जी रहे हैं। 3 वर्ष से ज्यादा समय बीता किंतु सरकार ने जब कोई संज्ञान नहीं लिया तब मजबूरन हमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

वाडिया इंस्टीट्यूट की सिफारिशें:--

1--पावर चैनल के लगभग 200 मीटर विस्तृत क्षेत्र (प्रभावित रिसाव साइट) को वाडिया संस्थान देहरादून के संरचनात्मक भूवैज्ञानिकों के साथ परामर्श के द्वारा पुनः सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।
2--इसके अलावा पावर चैनल के ढ़ाचे के डिजाइन की विस्तृत जांच करने की जरूरत है। जो निम्न तरह की संस्थाओं द्वारा किया जाये जैसे कि- सिंचाई डिजाइन संगठन, रुड़की। इस अभ्यास के दौरान वाडिया संस्थान देहरादून के संरचनात्मक भूवैज्ञानिकों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में हमारा निवेदन:-

हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह मुकदमा श्रीनगर बांध से जुड़े किसी भी तरह के जमीन या फसलों के मुआवजे या जीवीके कंपनी के अन्य किसी भी दायित्व के संबंध में नहीं है। नाही इसका किसी अन्य मुकद्दमे से कोई ताल्लुक है। हमने मुकदमे में निम्नलिखित निवेदन किया है:--

1--परियोजना प्रयोक्ता को निर्देश दिया जाए कि वह पावर चैनल की मरम्मत कराए और सभी रिसाबो को व्यवस्थित अध्ययन के बाद नियंत्रित करे।

2--परियोजना प्रयोक्ता को निर्देश दिया जाए कि वह वाडिया इंस्टिट्यूट की 30-12-2015 की रिपोर्ट में थी गई सिफारिशो  को अमल में लाये।

3--परियोजना प्रयोक्ता पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाए क्योंकि उन्होंने रिसाव रोकने की व्यवस्थित तरीकों में ढिलाई दिखाई तथा प्राधिकारियों ने टिहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड के मंगसू, सुरासु व नोर थापली गांवो कि निवासियों की जीवन सुरक्षा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरती जो कि इस रिसाव के कारण परेशान हैं।

हमें उम्मीद है कि जल्दी ही प्रभावित गांवों को पॉवर चैनल के खतरे से मुक्ति मिलेगी।

याचिकाकर्ता

उत्तम सिंह भंडारी व विमल भाई

NGT sought report : Threat from the power channel of the Srinagar Dam project

The National Green Tribunal (NGT) has asked the Uttarakhand Government for a report on the leakage in the power channel and the resulting problems. The tribunal has sought this report on a petition filed by Uttam Singh Bhandari and Vimal Bhai.

In the petition, it is stated that the power channel (open canal) of the Srinagar Hydro-electric project, which is on the bank of river Alaknanda in Uttarakhand, is 4 kilometers long. This channel takes Alaknanda's water to the powerhouse to generate electricity. In 2015, there was a serious breach in the canal, and this resulted in damage to crops and houses in Mangsu, Surasu and Naur Thaapli villages in Tehri Garhwal district.

After this, an inquiry was done by the Wadia Institute in Dehradun, which submitted its report on 30^th December 2015. The report recommended re-strengthening of the power channel and an investigation into the structural design. However, due to lack of requisite action, there was another breach in December 2018.

In this context, letters were sent to the District Magistrate, Tehri Garhwal and the Uttarakhand Government, but no response was received. The Hon’ble Tribunal has sought a report within one month via email from the Department of Energy of the Government of Uttarakhand, the Uttarakhand State Pollution Control Board and the District Magistrate, Tehri Garhwal, before the next hearing. The State Pollution Control Board has also been given the responsibility for coordination and compliance.

The order has been sent to the three agencies via email so that they can immediately follow it. In addition, the applicants have been asked to furnish a copy of the petition to the three agencies. We have delivered the papers ourselves to all three places.

Uttam Singh Bhandari and Vimal Bhai filed the petition in the National Green Tribunal through the lawyers of Life Society, Delhi, namely lawyers Rahul Chaudhry and Meera Gopal.

It is known that the power channel of the Srinagar dam has been continuously causing losses every monsoon since 2015. These villages, on the slopes between the power channel and the river, are always facing dangers. Residents of the area have raised these issues in their letters to the district administration and the company as well as in person. The issue has also been raised through the Local MLA. There has also been coverage of the issue regularly in the media. However, there have been no positive results yet. The dam company tried to repair the leakage then, but requisite action was not taken. The villagers were also not paid any compensation for their losses they suffered during this period.

Wadia Institute is a reputable institute located in Dehradun, which was asked to study the situation in 2015 by the then-MLA. However, the government took not cognition of the report upon submission and did not ensure that the company complied with the recommendations. This should have been done since the people in the three villages below are living in constant danger. Since the government took no cognizance of the matter even after three years, we had to approach the Hon’ble National Green Tribunal.

The recommendations of the Wadia Institute:

About 200 wide zone (across the affected leakage site of the power Channel must be re-strengthened by consulting with the structural Geologist from Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun.

Further detailed investigation of the structural design of the Power Channel is needed by the agency like the irrigation Design organisation, Roorkee. During this exercise the consultation should be done with the structural geologist of Wadia Institute  of Himalayan Geology, Dehradun.

Our prayers to the National Green Tribunal:

1-Direct the Project Proponent to repair the power channel and plug all leakages, after conducting proper study of the power channel.

2-Direct the Project Proponent to implement the recommendations of the Wadia Institute vide its report dated 30.12.2015.

3- Impose environmental compensation on the project proponent, i.e. the Respondent No. 4 for the negligence in not taking proper measures to plug the leakage from the power channel and on the Authorities for not complying with their statutory duties in ensuring the safety of the lives of the residents of Villages Mangsu, Surasu, Naur Thaapli in Tehri Garhwal District, Uttarakhand who have suffered due to the said leakage.

We hope that soon the affected villages will be rid of the dangers of the power channel.

Petitioners

Uttam Singh Bhandari and Vimal Bhai