Press Note:26-8-15

सर्वाेच्च न्यायालय में तारिख फिर आगे बढ़ी

पर्यावरण मंत्रालय ने 19 महिनों से जवाब दाखिल नही किया

{English translation after Hindi}

उत्तराखंड में गंगा पर बने टिहरी बांध पर एन. डी. जुयाल व शेखर सिंह बनाम भारत सरकार वाले केस में 10 फरवरी 2014 के आदेश में पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपना शपथ पत्र दाखिल करना था कि उसे उत्तराखंड के जंगल भूमि को विस्थापितों को देने पर उसकी कोई आपत्ति है या नही? 15 जुलाई 2014 को अदालत ने नाराज होकर कहा भी कि मंत्रालय ने 4 हफ्ते का समय मांगा था किन्तु 4 महिने बाद भी कोई सूचना अपने वकील तक को नही दी। सर्वोच्च अदालत में इसके बाद से 16 बार तारिख आगे बढ़ चुकि है। पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 19 महीने बाद भी कोई जवाब नही दिया है। अब अगली तारिख 8 सितम्बर है।

टिहरी बांध के खिलाफ एन. डी. जुयाल व शेखर सिंह बनाम भारत सरकार वाले केस में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश को 13 साल और टिहरी बांध के कमीशन होने के 10 साल बाद भी टिहरी बांध विस्थापितांे का पुनर्वास पूरा नही हो पाया है। बंाध संचालित होने के बाद पाया गया कि सर्वे गलत थे। नये सर्वे में हजार से ज्यादा नये विस्थापित मालूम पड़े। बांध की झील के किनारे के लगभग 40 गांव धसक रहे है।
उत्तराखंड राज्य सरकार जो कि पुनर्वास का काम कर रही है, उसका कहना है कि टी.एच.डी.सी. पुनर्वास के लिये पैसा मुहैया नही कर रहा है। ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन 09 दिसम्बर, 1998 व 2 जनवरी 2001 के अनुसार पुनर्वास का संपूर्ण काम प्रदेश के सरकार और इसके ऑफिसर के द्वारा गढ़वाल डिवीज़न के कमिश्नर के नियंत्रण और देख रेख में किया जाना चाहिए, जिसके लिए निधि टी.एच.डी.सी. द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। किन्तु बांध संचालित होने के बाद टी.एच.डी.सी. के रुख में पूरी तरह बदलाव आ गया। टी.एच.डी.सी. विभिन्न तरह के बहुत छोटे पुनर्वास कार्याे हेतु जैसेः- टिहरी बांध जलाशय में जलभराव परिक्षेत्र में साम्पार्श्विक क्षति से प्रभावित परिवारों के विस्थापन एंव पुर्नस्थापन हेतु धन उपलब्ध करने के सम्बन्ध में, टिन शेडों के निर्माण हेतु, परियोजना एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हेतु वर्ष 2014-15 के धनाबंटन के सम्बन्ध में, पुनर्वास हेतु अधिग्रहण/क्रय की गयी रानीपुर रोह, शिवालिकनगर तथा पथरीरोह (सुमननगर) की भूमि का मूल्य भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में धन की मांग पूरी नहीं की हैं।

स्थिति तो यह है कि टिहरी बांध परियोजना के अधिष्ठान एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ट हेतु, संयुक्त विशेषज्ञ समिति के समस्त सदस्यों का मानदेय दिए जाने हेतु भी धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। यहाँ तक की शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के नियमित क्रियान्वन के लिए भी तय निधि नहीं आ रही है। इसके सम्बन्ध में पुनर्वास निदेशालय टी.एच.डी.सी. से पैसा मांगता है तो टी.एच.डी.सी. कभी कागजों मे कमी, कभी प्रक्रिया की कमी, कभी केंद्र सरकार के उर्जा मंत्रालय से स्वीकृति की कमी आदि का कारण देकर धन की मांग पूरी नही करती। जबकि ये मांगे बहुत पहले ही पूरी हो जानी चाहिए जो आज तक भी कागजों पर ही चल रहा है।

29 जुलाई 2015 को टिहरी बाँध को संचालित हुए भी 10 साल हो गए है। किंतु अभी भी खासकर ग्रामीण पुनर्वास स्थल में न्यूनतम सुविधायें पूरी नहीं हो पायी है। कई पुनर्वास स्थलों से तो विस्थापित इन समस्याओं के कारण जमीन बेचकर कहीं और बसने पर मजबूर हो रहे है।

जबकि एन. डी. जुयाल व शेखर सिंह बनाम भारत सरकार वाले टिहरी बांध के केस में विस्थापितों का पुनर्वास माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के 01 सितम्बर 2013 के आदेश के अनुसार--

‘‘यह स्पष्ट किया गया है कि परियोजना के चालू होने के पूर्व शर्तो को साथ-साथ अमल करने करने की शर्त को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत बहुत बारीकी से निगरानी किया जाएगा एवं परियोजनाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि जलाशय को भरने के लिए, टी-1/टी-2 सुरंग बन्द करने के पूर्व हरेक तरीके से विस्थापन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास हो जाए। .................................इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही डूब लायी जाएगी। प्रत्यार्थी द्वारा दिये गये इस विशिष्ट कथन द्वारा याची को सुनिश्चित करना चाहिए कि टिहरी बाँध के बारे में 19 जुलाई 1990 के पर्यावरणीय मंजूरी के प्रमाण पत्र की समस्त शर्तों के पूरी तरह पालन होने तक किसी डूब की अनुमति नहीं दी जाएगी।‘‘

नमामि गंगा का जाप करने वाली सरकार गंगा पर बने बांधों को रोकने का तो कोई उपक्रम कर ही नही रही है। साथ ही कब अब तक बने बांधों जैसे टिहरी बांध के विस्थापितों के बारे में सही रुख लेगी?

विमलभाई व पूरणसिंह राणा

DATE EXTENDED 16^th TIMES IN SUPREME COURT

MINISTRY OF ENVIRONMENT DID NOT REPLY SINCE 19 MONTHS

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) had to file an affidevit in the case on Tehri Dam filed by N.D. Juyal and Shekhar Singh, for the oustees of Tehri Dam regarding its objection to providing forest land to the affected people.

On the 15^th July 2014 the Honb'le Supreme Court took record that the ministry asked for a time period of a month but even after 4 months the ministry did not provide any information to its lawyer. The hon'ble supreme court shifted the hearing date atleast 16 times but the MoEFCC has not responded till now even after 19 months. Next date for the hearing is now on 8^th September, 2015.

After 13 years of the order of Hon'ble Supreme Court in the case of N.D. Jayal and Shekhar Singh Vs. Government of India and 10 years since the commission of Tehri Dam, the rehabilitation has not been completed.

The state government of Uttarakhand, which is responsible for the rehabilitation is saying that Tehri Hydro Devlopment Commission (THDC) is not releasing the funds for the rehabilitation and resettlement work. According to the Office Memorandum dated 09^th December, 1998 and Office Memorandum dated 2^nd January 2001, the complete rehabilitation work shall be done by State Govt. in the monitoring and control of Commissioner of Garhwal Division. For which THDC was made responsible for making funds available.

THDC has also not fulfilled the demand of providing funds for different rehabilitation works like, releasing funds for the resettlement and rehabilitation of affected families, funds for those affected by the collateral damage done due to Tehri dam reservoir in surrounding area; funds for construction of tin sheds, allotment of funds for the year 2014 - 15 to the Project and Grievance Redressal Cell, for payment of acquired or purchased land for rehabilitation in Ranipur Road, Shivaliknagar and Pathrirod (Suman Nagar).

The situation of rehabilitation has become worse as the funds have not been released even for the honorarium of the members of Joint Expert Committee and Grievances Redressal Cell of Tehri Dam Project. In this regard, THDC has justified its own failure through giving arbitrary excuses like lack of appropriate approvals, lack of adequate processes and lack of approvals from Ministry of Power. In reality, it should have been completed long back but the work is still stuck due to puzzles being played by the THDC in documents and paper work.

It has now been 10 years since the completion of Tehri dam and yet the basic amenities have not been provided for the rural rehabilitation. Many people have shifted from the rehabilitation site to other places because of numerous problems in terms of basic amenities.

According to the order dated 01^st September, 2013 of Hon’ble Supreme Court in the case of N.D. Jayal and Shekhar Singh Vs. Government of India the rehabilitation of affected families of Tehri Dam will be as per the orders -

“It is made clear that implementation of pari-passu conditions prior to the commission of the project shall be closely monitored under the existing mechanism set up by MoEF and the project authorities will ensure that prior to closing of diversion tunnels T1/T2 for impoundment of the reservoir, evacuation, resettlement and rehabilitation are completed in all respects.

----------------- It is only after the completion of these conditions impoundment would start. This categorical statement made by the respondents should assure the petitioners that no impoundment would be allowed until all the conditions in the Environmental Clearance Certificate of the Tehri Dam dated July 19, 1990 are compiled with and stand fulfilled.”

The government which claims to worship the Ganga and chants “Namami Ganga” has done nothing to stop the construction of dams on the same Ganga. Along with this when will the government take necessary action for rehabilitation of oustees of earlier Dams like Tehri Dam.

Vimalbhai and Puran Singh Rana