Supreme Court: Tehri Dam case 22-9-2011

Project Name: Tehri Dam HEP (1000 MW)

Rivers: Bhagirathi & Bhilangna

Agency: Tehri Hydro Development Corporation (THDC)

Environmental Clearance granted on 19-7-1990

Dam Commission-2006

Tehri Dam case in Supreme Court:- N. D. Jayal & another vs. Union of India & Others (SLP (c) No. 22894 of 2005)

State should take decision on filling the Tehri Dam Reservoir

Supreme Court of India says

The case pertaining to Rehabilitation & Resettlement (R/R) of persons affected due to Tehri Dam and also on rise in water level above 830 Mts. in the reservoir was heard by a Bench of the Supreme Court, consisting of Justice R.V. Raveendran, Justice H.L. Gokhale & Justice A.K. Patnaik. The Expert Committee constituted by State of Uttarakhand, pursuant to SC direction has pointed out that due to raise in water level in the reservoir up to 830 Mts. 27 villages were affected. These affected villages are required to be considered for R/R. The petitioners N.D. Jayal and Shekhar Singh, represented by Counsel Mr. Sanjay Parikh had argued on the last date of hearing that villages affected due to landslide caused because of raise in water level in the reservoir, are required to rehabilitated as per the Tehri dam project rehabilitation policy, and not according to “Collateral damage policy”.

It may be stated that Rehabilitation has not been done according to environment clearance dated 19/07/1990 and according to Hon’ble Supreme Court judgment dated 1st September 2003. He said that 45 villages were affected due to change in Rim Demarcation line are also in need of rehabilitation according to R/R policy of the Tehri Dam. The work of the rehabilitation sites is still incomplete even according to the Sub Committee of the State of Uttarakhand. Land Rights have still not been given to the oustees. There are 3 incomplete bridges in the Cut-off areas. Adv. Colin Gonsalves counsel for the other petition for the R/R only also said that rehabilitation has not been completed up to the mark.

Mr Rawal, Additional Solicitor General (ASG) appearing for THDC started arguing on raising the water level of Tehri Dam reservoir up to 830 Mts. The Court pointed out that R/R of those affected up to 830 Mts, has still not been done. When the ASG insisted on his prayer to raise the water level, Justice Raveendran remarked that it can consider such prayer only on hearing the entire case to satisfy themselves that R/R has

been done. When ASG continued pressing his argument, then Justice Patnaik said “You want to produce electricity to run the ACs in Delhi but do not consider R/R of the affected person important. We are here to protect the Art 21 of the Constitution of India i.e. the Right to Life of the persons.

The Court referred to the previous orders by the SC, in which it was said that THDC and State Government should sit together and finalise the R/R issues, and he felt bad that even on recording of the parties differ.

The ASG told the Court that Tehri Hydro Electric Project & generation of electricity is in the public interest, on that the Counsel of the Petitioners, Mr. Sanjay Parikh countered it by saying that the R/R should have been done much earlier than raising water level in reservoir, the Public Interest is to protect the People’s Life and ensuring them R/R & not the generation of electricity.

The Court remarked that, the court is meant to protect Art 21 and State should take care of Power (Generation of electricity). The Court directed that the matter will be heard finally on a non – misc. day in November 2011 and meanwhile the State of Uttarkhand can decide on the THDC’s demand to raise the water level.

Counsel for the UKD Rachna Srivastava pointed out that when the required money for R/R has not been given by THDC, then where is the question of actual R/R of the people?

So now, the ball is in the court of the State of Uttarakhand. The State government has to decide whether they want to submerge their own people without R/R or to protect their life. Hence, the SC has put the burden of decision making of this issue on both the State and Central Government.

We hope the tussle going on between the State and Central Governments should be stopped. The Central Government through its counsel ASG Rawal, has declared that they have completed the R/R time to time. So now total responsibility of protecting people’s lives is on the shoulders of State Government.

We, Matu Jansangathan, demand from State Government of Uttarkhand under the view of the SC, that

• they should not give permission to THDC for filling the reservoir according to demand which is just for the hunger of more power.

• State Government should go for rehabilitation of the people up to 840 mts. and above, affected due to the filling of the reservoir by one rehabilitation policy which is Tehri Dam Rehabilitation Policy.

Vimalbhai

Convenor

(Was in the Supreme Court of India at the time of hearing)

Puran Singh

Press Note: Realty of Green Tribunal constitute by MoEF 7-5-2011

Case in Supreme Court of India:-Union of India Vs. Vimal Bhai

Advocates Sanjay Parikh, Ritwick Dutta, Rahul Choudhary, Anitha Shenoy are appearing before the Supreme Court.

Every day projects are being granted environment clearances. But there is no Authority or Tribunal where these environment clearances can be challenged. Earlier it was the National Environment Appellate Authority, which was not functioning properly and was without a full bench, which is required according to the prescribed manual. There was only one member, whose work was to dismiss all the appeals filed in the NEAA. We filed a case in the High Court; we won the case with the fine of Rs. 20,000 on Ministry of Environment and Forest. Instead of setting up the NEAA in a proper form, the MoEF challanged the Delhi High Court order in the Supreme Court of India. The case is still pending.

On 6-5-2011 the Case related to constitution of Green Tribunal, Union of India Vs. Vimal Bhai was listed before Supreme Court. On the previous hearing the Assistant Solicitor Gernal Ms. Indira Jaisingh has informed the Court that the selections are likely to be approved by the Appointment Committee of the Cabinet at an early date and once that is done, the Benched of the Green Tribunal will become functional.

Today ASG informed that four expert and three judicial members have been appointed. And also that Van Vigyan Bhawan will be the place from where Green Tribunal will operate.It was informed that the NGT will be set up at the following places: Delhi, Bhopal, Pune, Kolkata, Chennai. However the appointment of Registrar is still not done.

The Supreme Court has asked the Ministry to file affidavit stating what steps has already taken and what all are required to be done for making the Green Tribunal functional.

The case is now listed for hearing on the 12th of May for further direction.

History of the case:-

The case related to constitution of NGT, Union of India vs Vimal Bhai was listed on 28.03.2011 before Justice G.N. Singhvi and Justice A.K.Ganguli of Supreme Court. On 6th of December the Assistance Solicitor General (ASG) said before the court that difficulty, in functioning of National Green Tribunal can be resolved by Central Government on an ad hoc basis by exercising power under sub-section (1) of section 37 of the NGT Act.

The Supreme Court by the Order dt. 16.12.2010 passed an order asking the Ministry of Environment and Forest to make the Tribunal functional within a period of 4 weeks. Thereafter, rather than implementing the order of the Supreme Court the Ministry of Environment and Forest filed application seeking more time to constitute the Tribunal.

When the case was listed on 28.03.2011 the ministry informed the court that Madras High Court has stayed the rules of the appointment so the Tribunal is not constituted. The Ministry will be now filing transfer petition so that the cases pending before other High Court related to National Green Tribunal can be heard only by Supreme Court. During the course of the hearing the Court asked the ASG why there are different service conditions for the different Tribunals and Commissions.

Now this case will come again after three weeks. When Mr. Sanjay Parikh, Lawyer for Petitioner raised the issue of non availability of any forum against the grant of environment clearance, the Court asked to wait for three weeks.

For one who is new to this case, following is the brief background of the case:

The National Environment Appellate Authority was set up under the NEAA Act, 1997 for redressal of grievances related to grant of environmental clearances. NEAA was functioning without Chairperson for almost ten years., and post of technical members were filled with retired IAS and IFS officers. High Court of Delhi passed order on 29.09.2005 in WP No. 17682/2005 directing reconstitution of NEAA in 45 days. When this order was not implemented by the Ministry of Environment than an application was filed for compliance of the order. Than another order was passed on 11.02.2009 on the application and 12 weeks time was granted to appoint chair person and vice chairperson.

The MoEF rather than appointing the Chairperson and vice chairperson, filedt SLP No. 12065 of 2009 before Supreme Court. Ministry informed the Court during the course of hearing that National Green Tribunal Act was passed in parliament and got assent of President on 2^nd June 2010 and was published on same day. Section 38 (3) of the National Green Tribunal Act provides that “ The National Environment Appellate Authority established under sub section (1) of section 3 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997, shall, on the establishment of the National Green Tribunal Act, 2010, stand dissolved.”

When only chairperson of the Tribunal was appointed MoEF came out with notification dated 18.10.2010 that “In exercise of powers conferred by section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010, the Central Government hereby establishes “The National Green Tribunal” to exercise the jurisdiction; powers and authority conferred on it by or under this Act”. the effect of this notification is that the NEAA stand dissolved with effect from 18.10.2010 but at the same time Green Tribunal is not in place to hear the matter and exercise its jurisdiction.

Vimalbhai

प्रैस विज्ञप्ति: टौंस घाटी में पर्यावरण व जनहक पर हमला 4.5.2011

प्रस्तावित नैटवाड-मोरी जलविद्युत परियोजना (60 मेवा) 3.5.2011
की जनसुनवाई मेंअसली मुद्दे गायब
3.5.2011 की जनसुनवाई
स्थगित मानी जाये
और पुनः मांगो के अनुसार हो

The Reality of a Public Hearing,

Bandh Katha 5 (1 of 2) & (2 of 2)

Part-1 http://youtu.be/H4G8qbvRELs

part-2 http://youtu.be/eFzU7q8Gego

टौंस घाटी में प्रस्तावित 16 जलविद्युत परियोजनाओं में पहली जविप, प्रस्तावित नैटवाड-मोरी जविप (60 मेवा) की जनसुनवाई 3.5.2011 को हुई। यहंा पर भी वही हुआ जैसा आजतक उत्तराखंड में होता आया है कि लोगो को जनसुनवाई में कोई जानकारी नही दी जाती है, वैसा ही हुआ। इसके नतीजे होते है कि परियोजना को तुरंत पर्यावरण स्वीकृति तो मिल जाती है किन्तु परियोजना पूर्ण होने के बाद भी विस्थापन व पर्यावरण के लिये लोगो का संघर्ष चलता रहता है। मनेरी-भाली चरण दो इसका ज्वलंत उदाहरण है कि बांध बनने के बाद मालूम हो पाया कि डूब कहंा तक आयेगी।

टौंस घाटी में मोरी ब्लाक के नैटवाड गांव में आयोजित इस जनसुनवाई के यहंा घाटी के लोगो को पता तक नही था कि क्या होने वाला है। बांध कंपनी सतलुज जलविद्युत निगम का यह प्रयास सफल भी रहा है कि लोगो को मालूम ही ना हो पाये कि जनसुनवाई क्या है? क्यों है? इसका क्या अर्थ है? यह किन कागजातों के आधार पर होती है? जिन कागजों पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट और प्रबंध योजना, के आधार पर जनसुनवाई होती है वे क्या है? क्या ये बांध कंपनी द्वारा कहीं-कहीं पर दिये गये चालाकीपूर्ण 25-26 पन्नों के कागजात ही होते है? इस परियोजना से भविष्य में क्या होगा?

अंग्रेजी के सैकड़ो पन्ने के पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट और प्रबंध योजना की मात्र सार-संक्षेप जो कुछ लोगो को बांटा गया है। इस सार-संक्षेप में चालाकी से परियोजना के बुरे असरो को ना बता कर इसी बात पर जोर दिया गया है कि पुनर्वास के लिये कितना पैसा कैसे खर्च किया जायेगा। लोगो को पूरी जानकारी होना घाटी के भविष्य के लिये आवश्यक है। पहले हम जान तो ले कि बांध है क्या? कोई आफत नही आ रही है। जबतक सही रुप में बांध के असरों को नही जानेंगे तब तक बांध से लाभ या मांग रखना भी गैर वाजिब है।

बिना सही व पूर्ण जानकारी दिये यह जनसुनवाई करना पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की 15 सितबंर 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के शब्दों व अर्थ का उलंघन है और क्षेत्र के साथ धोखा है।

सतलुज जलविद्युत निगम ने क्षेत्रिय जनता को भ्रम में रखा है। लगातार कानूनों का उलंघन किया है। जिस गोविंद वन्यजीव विहार में वाहनों का आना-जाना बंद है, विस्फोट करने पर तो पूरी ही पाबंदी है वहंा कैसे नवम्बर 2010 में एक विस्फोटको से भरी गाड़ी पहुंच गई। फिर उसकी जांच दबा दी गई। यह जांच का विषय है। यह बांध कंपनी के कुकर्माे का एक उदाहरण है। यह धोखा देने का क्रम इस जनसुनवाई में भी दिखा है। जनसुनवाई के लिये पर्यावरण प्रभाव अंाकलन रिपोर्ट व पर्यावरण प्रबंध योजना का सार-संक्षेप कुछ लोगो को बंाटा गया है वह अपूर्ण व दिग्भ्रमित करने वाला है।

जो 24 पन्नों का सार-संक्षेप देखा उसमें महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट नही है जैसे-
प्रभावितों कि सूची ग्रामीणों को क्यो नही दी है? 97 परिवारों को ही प्रभावित माना है। पर प्रभावित तो पूरी घाटी होगी। कितने प्रतिशत स्थानीय लोगो को नौकरी मिलेगी? जलाशय के चारों ओर क्या कोई सुरक्षा पट्टी बनेगी? यदि बनेगी तो उसका आधार क्या होगा? सुरक्षा दिवारे कहां बनेगी? उनके स्थान चुनने का क्या आधार है? सिदरी, कासला, गंगाड़, नैटवाड, गैचवाणगांव एंव ताल्लुका जैसी बस्तियंा और फफराला गाड, हलारा गाड, मियंागाड, छिबाडा गाड, गियागाड आदि गाड पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट मे है। इसका कोई जिक्र नही। बांध संबधी संकटकालीन प्रबंधन, भूमि कटाव पर नियंत्रण व आपात कालीन उपाय ये सब लोगो की जिन्दगी से जुड़े मुद्दे है। इनकी पूरी जानकारी यानि कब? क्या? क्यों? कैसे? बांध से पर्यावरण पर क्या-क्या प्रभाव असर होंगे? यह मालूम ही नही होता। पशुओं के चारे का क्या होगा? चारागाह व उसके रास्तों का क्या होगा? गोविंद पशु विहार व अभ्यारण्य इस परियोजना के क्षेत्र में आते है। हमारे क्षेत्र के कई गांवो में इसके कारण वाहन ले जाने पर पाबंदी है, सड़क नही बनी है। और अब इसी क्षेत्र में विशालकाय बांध का निर्माण हो रहा है। तो क्या इस बांध के कारण पशु-पक्षियों पर पड़नेवाले असरों का कोई अध्ययन हुआ है? यमुना की सहायक नदियों टौंस, पब्बर आदि पर बांध के बाद बांध बन रहे है। क्या इनका कोई गुणात्मक या अतंरसबंधी अध्ययन नहीं किया गया है?
बांध परियोजनाओं के विकल्पो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जबकी पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिर्पोट में ये अध्ययन होना जरूरी होता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट और प्रबंध योजना सार-संक्षेप परियोजना के पक्ष में ही बात कहता है जिससे मालूम पड़ता है कि ये निष्पक्ष नही है। जबकि ये होना चाहिये था। टौंस नदी में पानी भी पहले से कम होता जा रहा है। तो ग्लेशियर की क्या स्थिति है? बांध के बनने के बाद नदी में लगातार कम से कम कितना पानी होगा?

जब इस परियोजना में हजारों लोग काम करेंगे तो महिलाआंें की सुरक्षा का क्या होगा? परियोजना के जलाशय से खेती पर क्या असर पडे़गा? जलाशय में जल-स्तर ऊंचा-नीचा होगा? रवंाई घाटी की सुंदरता और संस्कृति पर क्या प्रभाव पडे़गा? देश में बांधों के टूटने का लंबा इतिहास है। इसके उदाहरण श्रीनगर परियोजना का काॅफर बांध 2 बार टूटा, कोटेश्वर बांध की प्रत्यावर्तन सुरंग ही धंस गई। किन्तु फिर भी सार-संक्षेप में कोई आपदा प्रबंध योजना का जिक्र नही हैं?
जबकि इआईए बनाने का ठेका श्रीनगर विश्विद्यालय के प्रोफेसर है। हिमाचल की रोहड़ू तहसील में चीड़ गांव में बने पावरहाउस के टूटने से, चीड़ गांव में तो तबाही आई ही। उसके लगभग 60 किलोमीटर नीचे त्युनी कस्बे तक बाढ़ आई थी। और सार-संक्षेप में इआईए ठेकेदार मात्र नदी पर विभिन्न बांध की कंपनियों के आपसी तालमेल की बात कही गई है। तो क्या ये कंपनियंा सिर्फ आपस में मात्र बात ही करेंगी? इसमें जो नक्शा दिया गया है वह इतने छोटे अक्षरों मे है कि पढ़ना पूरी तरह मुश्किल है।

ऐसे अनेक प्रश्न टौंस घाटी के भविष्य को लीलने को आतुर हैं उनका कही कोई जिक्र नही था। जनसुनवाई की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए ही सारा नाटक चला। असली मुद्दों पर कहीं चर्चा ही नहीं है। लोगो को इन शंकाओं का उत्तर मात्र कुछ मिनटों में नही वरन सही तरह से गंाव-गांव में जाकर समझाया जाये। क्यों सरकारे/बंाध कंपनी लोगो के बीच आने से डरती है?
जनसुनवाई में विभिन्न निवेदनों में हमने ये ही मंाग उठाई हैः-
नैटवाड-मोरी जल-विद्युत परियोजना (60मेवा) की आज 3.5.2011 की जनसुनवाई को रद्द माना जाये।
पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट व पर्यावरण प्रंबध योजना उपर दिए सभी मुद्दों को सही रुप में जोड़ कर, पुनः दोनों कागजात पर्यावरण विषेषज्ञों आदि से बनवाए जाए।
नयी बनने वाली पूरी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट व प्रर्यावरण प्रंबध योजना हिन्दी में अगली जनसुनवाई से एक महीना पहले प्रत्येक गांव में दी जाए व समझाई जाए। ताकि परियोजना प्रभावों की सम्पूर्ण जानकारी के साथ हम अपनी टिप्पणी/प्रतिक्रियाएं दे सकें।

यदि यह नही होता तो सरकारें क्षेत्र में, भविष्य में होने वाले आंदोलनो व पर्यावरण विनाश के जिम्मेदार होगंे। जिला प्रशासन व प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड की भी यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिपोर्ट में ये तथ्य सही रुप में दे।


विमलभाई
माटूजनसंगठन
राजपालपंवार, प्रहलादसिंह, जयसिंहराणा

टौंस घाटी जाग्रतसमिति