English version after the Hindi Press Note
पै्रस विज्ञप्ति 9 फरवरी, 2017
पर्यावरण एवं विस्थापन राजनैतिक पार्टियों के मुद्दो से गायब है!
उत्तराखंड के लोग अपना पांचवा राज्य विधानसभा चुनने जा रहे है। हमने पाया कि बांध व अन्य बड़ी परियोजनायें, खदान, शराब, बेरोजगारी, पर्यटन, इत्यादि के कारण हो रहा विस्थापन का वास्तविक मुद्दे है। ये सब राजनैतिक पार्टियों के एजेंडा में शामिल नहीं है। जून 2013 की त्रासदी से प्रभावित लोग अभी भी ठीक तरीके से ना बसाये गये है ना ही सभी को क्षतिपूर्ति मिली है। इन सब मुद्दों के अलावा, वे उन मुद्दों को उठा रहे है जो की अस्तित्व में ही नहीं है और न ही उत्तराखंड के लोगों एवं हरे-भरे वातावरण संबघी रोजाना की समस्याओं को हल कर सकेंगें।
उत्तराखंड एक हरा-भरा, नदियों खासतौर से राष्ट्रीय नदी गंगा और पांचधाम (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और हेमकुंड साहिब) वाला हिमालयी राज्य है। कोई भी राजनैतिक पार्टी, यहाँ के स्रोतों से बड़े लोगों को छोड़कर, स्थानीय लोगो का भला करने वाले, विकास के रोडमैप के साथ नहीं उतरी है।
यह स्थान जहाँ से राष्ट्रीय नदी गंगा निकलती है, इस नष्ट एवं गायब हो रही गंगा के संरक्षण का कोई एजेंडा उन राजनैतिक पार्टियों के पास भी नही है जो “नमामि गंगा” का राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रोच्चारण करते रहते है।
हमारे पास जीवंत उदहारण है जहाँ समस्याएं बिना समाधान के जारी है। जैसे की टिहरी बाँध, जो इसके जलाशय के आसपास रहने वाले लोगों के लिए कभी न ख़त्म होने समस्या बन गया है। 40 से ज्यादा गंाव, घरों में दरार, भूमि धंसान, इत्यादि की समस्या का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं के कारण रोज के रोज एक नये गांव को पुनर्वास की जरुरत है। सभी पुल जो भागीरथी नदी के दोनों किनारों को जोड़ेंगे अभी तक पुरे नहीं हुए है। अभी तक सभी विस्थापितों को उनके पुनर्वास स्थल पर जमीन अधिकार एवं नागरिक सुविधाएँ नहीं मिली है। पिछले सभी चुनावों में ये मुद्दा स्थानीय स्तर पर उठाया जाता रहा है लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकारी योजनाओ में नही दिखाई देता है। यद्दपि बड़ी पार्टियाँ केंद्र एवं राज्य स्तर पर काबिज थी, किन्तु उन्होने नीति स्तर पर कुछ नहीं किया।
परियोजना दर परियोजना विस्थापन बढ़ रहा है और जमीन की उपलब्धता कम होती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र, रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार एवं हल्दानी में विकसित किये जा रहे है। लेकिन 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने की नीति अभी भी अमल में नहीं लायी गयी है। स्थानीय लोगों को दिए गए रोजगार का स्तर बहुत ही कम है। पुरे राज्य में लोग हमेशा, परियोजना वालों एवं अलग-अलग कंपनियों से रोजगार के लिए लड़ते है। जिनमे से बाँध के द्वारा प्रभावित हुए लोगों की हालत दयनीय है। अधिकतर घटनाओं में देखा गया है की लोग जब भी अपना हक पाने लिये आवाजें उठाते है तो उन्हें झूठे मुकदमो में फंसा दिया जाता है और कभी-कभी जेलों में डाल दिया जाता है।
पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन न होने के कारण, पर्यावरण को भी क्षति पहुँच रही है जैसे की औद्योगिक क्षेत्र अपने क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कर रही है। बाँध कम्पनियाँ गन्दगी और मलबे को सीधे ही नदियों में डाल रही है। अवैध रेत खनन, नदी को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। चेक और बैलेंस की स्थिति बहुत ही बुरी है और जब भी जन संगठन इन मुद्दों को उठाते है तो सरकार की तरफ से शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है। यह राज्य की विडम्बना ही है कि पर्यावरण मुकदमों में सरकार हमेशा परियोजना वालों और कंपनियों का ही पक्ष लेती है।
बड़ी राजनैतिक पार्टियाँ अपने नैतिक मूल्यों को खो चुकी है। राजनेता जो एक पार्टी को कई सालों से समर्थन देते आये है और दूसरी पार्टी का भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर आलोचना करते आये है, अचानक से उसी पार्टी में चले जाते है। वे अचानक से नैतिक एवं सही कैसे हो सकते है? यह स्पष्ट बताता है की सत्ता हासिल करना उनका मुख्य लक्ष्य है, बजाय उत्तराखंड के लोगों की सेवा करना।
इन स्थितियों में सही प्रत्याशी को वोट करने का चुनाव करना बहुत ही कठिन हो जाता है। हम उत्तराखंड के लोगो से यह निवेदन करते है की उन्हें निम्न आधारों पर प्रत्याशियों को वोट करना चाहिए.....
ऽ प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए और उस पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए।
ऽ प्रत्याशी का ध्यान राज्य के विविध पेड़-पौधे, जंगल-जानवर, और नदी के संरक्षण तथा विस्थापन की समस्या एवं पूर्ण पुनर्वास पर भी होना चाहिए।
ऽ प्रत्याशी को यह समझ हो की राज्य की प्राकृतिक संसाधनों का लोगों की भलाई में उपयोग हो नाकि बड़ी कंपनियों का लाभ बढ़ाने में हो।
ऽ प्रत्याशी के पुराना इतिहास को भी नजरिये में रखना होगा।
विमल भाई सुदर्शन साह
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PRESS NOTE
Environment and displacement issues are not political parties issues
People of Uttarakhand are going to elect their 5th State Assembly. We found the real issue of displacement of people due to HEPs, big infrastructure; mining, liquor, unemployment, people based tourism etc. which are not on the agenda of political parties. People affected by 2013 disaster not yet properly compensated and recovered from their losses. Instead of these, they are pampering issues which don’t exist and do not solve day to day problems of Uttarkhandi’s life and green environment of the state.
Uttarakhand state of Himalaya, green cover, rivers specially National River Ganga and Paanchdham (Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri and Hemkundshaheb). No big political party had came out with making a roadmap for the development of people through its resources benefitted to the people not to the big players. It’s also where National River Ganga originate but protection of dying and disappearing Ganga and its tributaries is not on the agenda of political party chanting Namami Ganga at national level.
We have living examples where problems are continue without solution. Like Tehri Dam has become a never ending problem for the people living around the reservoir. More than 40 Villages are facing problem of cracks in houses, sinking etc. Day by day new villages need rehabilitation due to these problems. All the Bridges which connect both side of Bhagirathi river not yet completed. Even till now all the oustees didn’t get Land rights and basic civic amenities at their rehabilitation sites. In every elections these issues addressed at very local level but nothing comes out after winning elections in policies of Government. Although big political parties were in power at both centre and state level, in spite of this they haven’t done anything at policy level.
New displacement in the state is increasing, project by project and slowly availability of land is reducing. Industrial areas are developed in Rudrapur, Dehradun, Haridwar and Haldwani. But Policy of seventy percent employment to local people not yet implemented. The level of employment given to locals is very low. In whole State people always fighting with the Project Proponents and different companies for employment. The condition of Dam effected people is bad. In most of the cases when they raise voice for their rights are facing false cases and sometimes put in jails.
The environmental condition is also depleting as these industrial areas are producing more carbon in their areas, not following prescribe environmental protection rules. Dam companies are throwing muck and debris directly into the river. Illegal mining destroying river beds. Check and balance situation is very minimal and when people’s Organisation bring these issues in front of Government it hardly pays any attention. It’s irony of State which always takes side of Project Proponents and Companies in environmental cases.
Big political parties have lost their ethical values, political leaders who have served in one party for years have switched to parties which once criticized them for corruption charges, now suddenly after changing their party how they became morally correct. This shows that acquiring Power is their main aim, not serving Uttrakhand’s people.
In this situation it’s very difficult to vote a appropriate candidate. We appeal to the masses that they must cast their votes on the basis of...
· Candidate must be honest and he shouldn’t have corruption or any other charges.
· Candidate should also focus upon issue, displacement environment conservation as river protection and flora fauna of State.
· Candidate must recognise that natural wealth of state should be gently use for the benefit of the locals not for the big companies.
· Candidate's past record must be consider.
Vimalbhai Sudershan Sah
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