URGENT: Rivers health in danger!

To,

Mr. T. Chatterjee

Secretary

Ministry of Environment and Forest

Environment Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road

New Delhi 110003

Mr. Jai Raj

Member secretary

Uttarakhand State Environment conservation and Pollution control Board

E-115, Nehru colony, Dehradoon, Uttarakhand

Ref: Rivers health in danger:

Violation of Environment norms in Hydro Electric Project and others of Uttarakhand

Dear Sirs,

Since some years we, Matu jansangthan are raising the issues related with Hydro Electric Projects in Uttarakhand with your offices. But till today we have not seen any serious attempt from your office to address these issues.

Today the situation of Rivers have become frightening. Due to HEPs rivers are already in danger. Most of the course of river are in the tunnels or in the reservoir. After the HEPs rivers have become dumping areas of muck and garbage. Before HEPs the health of rivers was not as bad as it is in today's Uttarakhand. HEPs companies are putting muck in the Rivers, and this can be seen any where in HEPs areas. This has been happening in complete disregard of their Environment Clearances (EC).

There is no monitoring whatsoever of the water quantity in the river after diversion of river into the tunnels run-off the river HEPs or in the down stream of the reservoir HEPs.

AND the garbage on Tehri Dam reservoir is unbearable. Now the Bhagirathiganga water has become untouchable for the people living around the reservoir. It is both tragic and pathetic that the same water is being supplied to the New Tehri Town. This again is a violation of its EC, which says that there needs to be a master plan for the oustees. We are forced to ask: Is this is the master plan?

Also due to widening the roads by Border Road Organisation and other, all the excavation are putting in the river without taking care of any environment rule.

For example we are attaching some of the pix and giving you-tube links from the Bhagirathiganga Valley where you can easily see and understand the situation.

 

1. Dry Bhagirathiganga after the Maneri-bhali HEP phase-1 18 Feb, 2012. (IMG_1158)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 
   This pic shows that how the muck form the Maneri-bhali HEP dumped into Bhagirathiganga, near Dharasu band. All of this is going into Tehri HEP reservoir ahead. Also note the minimal water level in the river dated 17 Feb. 2012 (.JPG)
   
   
   
   
3. 
   Lecage in Koteshwer HEP on Bhagirathignaga, down stream of Tehri HEP 28 Dec. 2011. IMG_0390
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. Garbage on Tehri Dam reservoir SC07697
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. Retaining wall Manri-Bhali Phase-2 collapsed DSC07740.JPG
   

     

      Videos links on youtube--------

Bandh Katha (6)

http://www.youtube.com/watch?v=vEXLnFSwyvY&feature=relmfu

Environmental violations in Tapovan Vishnugad Hydro Electric Project (520MW) in Chamoli District, Uttarakhand State, India on River Alaknandaganga. 20 February, 2012

Bandh Katha (7)

http://www.youtube.com/watch?v=ztMFvcpcEhg&feature=relmfu

Under construction Vishnugad Pipalkoti Hydro Electric Project (444MW), in Chamoli District of Uttarakhand state, another disaster on free flowing Alaknandaganga river and its inhabitants.
Dated 20-2-2012

Bandh Katha (8)

http://www.youtube.com/watch?v=URbwlFVu4zc

In under construction Singoli-Bhatwari HEP, muck directly putting in Tamar Gad which meets River Mandakini, District Chamoli, Uttarakhand, dated 22-02-12

Bandh Katha (9)

http://www.youtube.com/watch?v=ExGR5O8r0yI

Maneri-Bhali-2 HEP (304 MW), Bhagirathiganga, District Uttarkashi, Uttarakhand, collapsed retaining wall, no Rehabilitation, garbage in reservoir.MP4

Bandh Katha (10)

http://www.youtube.com/watch?v=ZpY7PePVbsw&feature=relmfu

Maneri-bhali-1 (90 MW), Bhagrathiganga, District Uttarkashi, Uttarakhand. Due to releasing of water for generating electricity two boy stuck in the middle of the river, in the evening. No immediate rescue arrangement were their. This is men made disaster 17-02-2012.

We hope and demand from you:-

• Take serious action on the violations pointed out above by this communication and restore the rivers health.
• Take action and fix liability of the culprit HEPs and other companies.
• Evolve and put in place a permanent monitoring mechanism at your end so that such monitoring is not dependent on reports furnished by the involved HEPs, (You may note that this is mandatory legal requirement in their ECs) and such a mechanism ensures that in future HEPs companies do not take advantage by making rivers a dumping area of muck and other garbage.

Vimalbhai

(Convenor)

Puran Singh Rana

100. C.-- Mr. J.M. Mouskar, Special Secretary in MoEF

Mr. Ankur Kansal, Assistant Environment Officer in USECPCB

Green Tribunal notice to Ministry on power project in Uttarakhand

(Under construction Srinagar HEP was initially got environment clearance of 200 MW but now build for 330 MW, with taking environment clearance, no public hearing etc. violation after violation. Photo-Matu)

The Pioneer

MONDAY, 02 APRIL 2012 00:11 PNS | NEW DELHI

http://dailypioneer.com/nation/54452-green-tribunal-notice-to-ministry-on-power-project-in-uttarakhand.html



After suspending the clearance to POSCO steel project in Odisha, the
National Green Tribunal has now issued a notice to the Union
Environment Ministry and sought its response on a plea seeking stay of
work on the 200 MW Srinagar Hydroelectric Power Project in
Uttarakhand’s Garhwal region.

The tribunal, that is giving a difficult time to the Government with
its uncompromising stand on environmental issues, has sought a
response from the Ministry of Environment and Forests (MoEF),
Uttarakhand Government and Alaknanda Hydro Power Co Ltd (AHPCL) by
April 19 on the plea. The petition also sought that the project on
river Alaknanda be suitably redesigned.

“Issue notice (to the respondents) indicating that the matter shall be
disposed off at the stage of admission,” the bench of tribunal headed
by its acting chairperson Justice A Suryanarayan Naidu said.

The order came on a plea filed by environmental activist Vimal Bhai
and former IIM-Bangalore professor-cum-economist Bharat Jhunjhunwala.
The petition sought stay of work on the project and a direction to
“redesign” it so as to “maintain free flow of the river in part of the
river bed” and to reduce the negative impact on forest and ecology of
the region.

Jhunjhunwala, who argued the matter in person before the bench, sought
a direction to “quash the power purchase agreement” of AHPCL with UP
Power Corporation and to direct AHPCL to supply the generated power to
local area by making a fresh agreement with Uttarakhand Power Corp.

He sought stay on construction work of project till the catchment area
treatment work and green belt work is completed up to four years. The
MoEF had granted environmental clearance to the Uttar Pradesh State
Electricity Board on May 3, 1985 for setting up the 200 MW project.
The petitioner alleged that MoEF has not taken any decision on the
representations submitted to it and on the submissions made during
personal hearing.”

It said MoEF “has, by inaction, allowed construction work to continue
in violation of its own orders and abetted and wilfully connived in
allowing violation of conditions of environment clearance and practice
of unsustainable development”.

Press Note 26-2-2012

‘‘बड़े बांध नहीः स्थायी विकास चाहिये‘‘
People are agitating against Dams at Pipalkoti (Vishnugad-Pipalkoti HEP, 444 MW) on 14th March 2012, on the occasion of Anti Big Dam Week 14 to 22 March, 2012

उत्तराखंड राज्य में बड़े बांधो की नही वरन् पहाड़ के लिये स्थायी विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के जनआधारित उपयोग की जरुरत है। राज्य में नयी सरकार के नये मुख्यमंत्री ने राज्य में उर्जा उत्पादन को बढ़ाने की बात की है। यह ब्यान अपने में एक भय दिखाता है। इसका अर्थ जाता है कि बांधो पर नयी दौड़ शुरु होगी। हाल ही में 14 मार्च से 22 मार्च तक ‘वैश्विक बड़े बांध विरोधी सप्ताह’ पर माटू जनसंगठन ने उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर बड़े बांधों के विरोध में प्रदर्शन किया।

अलकनंदा गंगा पर निर्माणाधीन विष्णुगाड-पीपलकोटी बांध (444 मेगावाट) प्रभावितों ने पीपलकोटी शहर में जुलुस निकाला और अलकनंदागंगा को स्वतंत्र रखने के लिये संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया। हाल ही में इस परियोजना को विश्व बैंक से कर्जा मंजूर हुआ है। 24 दिसंबर को विश्व बैंक के मिशन का भी लोगो ने 3 घंटे घेराव करके अपना विरोध प्रकट किया

टौंस घाटी में जखोल-संाकरी बांध (51 मेगावाट) प्रभावित क्षेत्र में भी बड़ा जुलुस प्रर्दशन हुआ यह क्षेत्र गोविंद पशु विहार में आता है। यहंा लोगो के पांरम्परिक हक-हकूको पर पाबंदी है। किन्तु बांध की तैयारी है। जखोल गांव 2,200 मीटर की उंचाई पर है और भूस्खलन से प्रभावित है। बंाध की सुरंग इसके नीचे से ही प्रस्तावित है। यहंा लोगो ने मई 2011 से टैस्टिंग सुरंग को बंद कर रखा है।

मुख्यमंत्रीजी के ब्यान पर माटू जनसंगठन ने उत्तराखंड के बांधों की स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट करते हुये, बड़े बांधो पर सरकारी दौड़ पर प्रश्न उठाया है। जिस तरह बिजली उत्पादन के लिये पर्यावरण नियमों और नदी घाटी के निवासियों के हक-हकूकों को एक तरफ करके नये बांधों को जल्दी-जल्दी बनाने की कोशिश हो रही है। वह किसी भी तरह से उत्तराखंड के भविष्य के लिये सही नही है। पुराने बांधो की कमियों और उनके नुकसानो पर कोई चर्चा तक नही है।

पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा किसी भी नदी में मक डालने पर पाबंदी है। मक को कही पर भी रखे जाने के लिये भी नियम मंत्रालय द्वारा दिये गये है। किन्तु राज्य में कही भी इसका पालन नही हो रहा है। टिहरी बांध परियोजना जिसमें टिहरी बांध, पंप स्टोरेज प्लांट व कोटेश्वर बांध आते है। इनकी पर्यावरण स्वीकृति 19 जुलाई 1990 को हुई थी जिसमें शर्त संख्या 3.7 में भागीरथी प्रबंध प्राधिकरण बनाने के लिये थी। इस प्राधिकरण का काम पूरी घाटी के प्रबंधन का होना चाहिये। किन्तु नदी को जिस तरह कचरा फंेकने की जगह बना दिया गया है वह शर्मनाक है। केंद्रीय पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्राधिकरण की भी पूरी तरह जिम्मेदार है। दोनो की ओर से कोई निगरानी नही हो रही है। इसके लिये बांध कंपनी टिहरी जलविद्युत निगम {टीएचडीसी} व बांध ठेकेदारों पर कार्यवाही होनी चाहिये। किन्तु टीएचडीसी को नये बांधों का ठेका दिया जा रहा है। विश्व बैंक ने टीएचडीसी को अलकनंदा गंगा पर विष्णुगाड-पीपलकोटी बांध के लिये पैसा दिया है। वहंा भी यही हाल है।
भागीरथीगंगा पर जिस लोहारीनाग-पाला बांध को रोका गया था वहंा पर बन चुकी सुरंग को ऐसे ही छोड़ दिया है। मकानों में आई दरारों, सूखे जलस्त्रोंतो के लिये कोई उपाय नही किये गये है। मनेरी-भाली चरण दो में बांध चालू होने के बाद भी जलाशय पूरा नही भरा जा सका चूंकि जलाशय से नई डूब आई। डूब का क्षेत्र पहले मालूम ही नही था। इसी बांध की सुरंग से कितने ही गांवों के जल स्त्रोत सूख गये। बांध बनने के बाद इसका विद्युतगृह टिहरी बांध की झील में आ रहा है। यह बताता है कि अभियांत्रिकी व सर्वे कितने गलत है।
भागीरथीगंगा के बांधों से कभी भी पानी छोड़ने के कारण दसियों लोग डूब चुके है। अभी 18 फरवरी, 2012 को उत्तरकाशी में गंगा के बीच में दो बच्चे फंस गये थे। गंगा सर्दियों में सूखी नजर आती है। बांध कंपनियंा शाम को बिजली पैदा करने के लिये ही पानी छोड़ती है। नदी किनारे रहने वाले, नदियों से ही वचिंत हो गये है।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 नवम्बर 2011 को एन. डी. जुयाल व शेखर सिंह की याचिका पर टीएचडीसी को टिहरी बांध विस्थापितों के पुनर्वास कार्य पूरा करने के लिये 102.99 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है। जबकी सरकारें 2005 में ही पूर्ण पुनर्वास की घोषणा कर चुकी थी। अभी भी अलंकनंदागंगा पर बने पहले निजी बांध {जे.पी. कंपनी} की सुरंग से धंसे चाई गांव के लोगो का पुनर्वास नही हो पाया है।
मंदाकिनी घाटी में निर्माधीन सिंगोली-भटवाड़ी व फाटा-ब्योंग बांधों की निमार्णाधीन सुरंगो से त्रस्त, अपने जंगलो की रक्षा में खड़े लोगो को जेल भेजा जा रहा है। और बांध कंपनियों की निगरानी तक नही है।
पिंडर घाटी में जहंा लोगो ने बांध का विरोध किया, दो बार जनसुनवाई नही होने दी वहंा तीसरी बार बैरीकेट लगाकर जनसुनवाई की गई और तमाम उलंघनों के बाद भी स्थानीय प्रशासन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्रीय मंत्रालय को गलत तथ्य पेश किये।
65 मीटर के बांध और 200 मेगावाट के लिये प्रस्तावित श्रीनगर परियोजना में 95 मीटर का बांध और 330 मेगावाट के लिये बन रही है। यह पर्यावरण मंत्रालय की बंद आंखो वाली स्वीकृति प्रक्रिया का प्रमाण है।
ये सब कुछ उदाहरण मात्र है कि कैसे बांधों से विकास के भ्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है।

रोजगार की कमी के कारण लोग बांधों को रोजगार के विकल्प के रुप में देखते है। लोगो के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व पुलों जैसी मूलभूत सुविधायें सरकार द्वारा ना देकर बांध कंपनियों द्वारा दिये जाने के वादे दिये जा रहे है। दूसरी तरफ बांध विस्थापितों को ये ही सुविधायें देने से बांध कंपनी कतराती हंै। यह सरकारी योजनाकारों की विफलता और प्राकृतिक संसाधनोें को लोगो से छीनने और उनके दुरुपयोग का खुला उदाहरण है।

हन सबके सबूत हमारे पास मौजूद है। कुछ फोटो और यूट्यूब के लिंक हम साथ में दे रहे है। जिनसे ये सारी असलियत सामने आती है। इन्हे हमारे ब्लाॅग http://www.youtube.com/watch?v=ULVG84mVL-w पर देखा जा सकता है। हमने इन समस्याओं को संबंधित मंत्रालयों को पत्र द्वारा सूचित किया है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल में याचिकायें दायर की है।

बड़ी जलविद्युत परियोजनायें ही रोजगार का एक मात्र साधन नहीं हैं। उत्तराखंड राज्य की परिस्थिति देखते हुये, लोगो का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये व रोजगार के स्थायी साधन बनाने, पलायन रोकने के लिये उत्तराखंड राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को हमारे कुछ सुझाव है.....

शिक्षा का स्तर प्राथमिक स्तर से ही उच्चस्तरीय बनाया जाये। कालेज तक के छात्रों के लिये मुफ्त रहने व भोजन की व्यवस्था हो।
व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का भी प्रसार हो।
कार्यरत जलविद्युत परियोजनाओ की सही निगरानी और नियम-कानूनो-वादों के उंलघन पर दंड की व्यवस्था हो।
बंद पड़ी छोटी जलविद्युत परियोजनाओ को चालू किया जाये और उनसे उत्पादित बिजली का उपयोग स्थानीय स्तर पर पहले हो।
स्थायी रोजगार के लिए स्थानीय घराटों को उच्चीकृत किया जाये जिनसे ग्रामीणों को स्थायी रोजगार/खेतांे को पानी/गांव को बिजली भी मिल सके।
छोटी परियोजनायें जिनको, स्थानीय लोगों की सहकारी समिति या पंचायतों को आबंटित किया जाय ।
सेवा क्षेत्र, सूचना तकनीक, शिक्षा-स्वास्थ्य, अनुसंधान केंद्र, बागवानी, फलखेती, औषधि उत्पादन जैसी स्थायी रोजगार की योजनायें बनायी जायें।
नदियों के जल को उपर पहाड़ों से ही नहरों के द्वारा निकाला जाये जिससे खेतोें को वर्ष भर पानी मिल सके। अनाज की जरूरतंे पूरी हो सके। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में मात्र 7 प्रतिशत ही खेती की भूमि शेष है।

हमारी नयी सरकार से मांग है किः-

बड़े बांधों की समस्याओं पर विचार करे।
आज तक बने चुके और निर्माणाधीन बांधो पर श्वेत पत्र जारी करे।
उपर लिखे सुझावों पर गंभीरता से विचार करे ताकि उत्तराखण्ड का स्थायी विकास संभव हो।


विमलभाई, पूरण सिंह राणा, राजेंद्र सिंह नेगी, रामलाल

बांध कथा-2
पिंडर नदी पर प्रस्तावित देवसारी बांध की 20 जनवरी, 2011 बैरीकेट मे हुई जनसुनवाई।

http://www.youtube.com/watch?v=ULVG84mVL-w

New Bandh Kathas

--Bandh Katha_Vishnugad Pipalkoti HEP (444MW)
Under consturcion Vishnugad Pipalkoti Hydro Electric Project (444MW), in Chamoli District of Uttarakhand state, another disaster on free flowing Alaknandaganga river and its inhabitants.
Dated 20-2-2012

www.youtube.com/user/matuganga/feed

--Bandh Katha Tapovan Vishnugad HEP (520MW)

Environmental violations in Tapovan Vishnugad Hydro Electric Project (520MW) in Chamoli District, Uttarakhand State, India on River Alaknandaganga. 20 February, 2012

www.youtube.com/watch?v=vEXLnFSwyvY

Urgent Press Note: Green Tribunal Stays use of forest land for Alaknanda-Badrinath HEP in Uttarakhand

15-02-2012

Alaknanda-Badrinath HEP (300 MW)

River- Alaknandaganga

Agancy: GMR Energy Limited

On 15^th National Green Tribunal has ordered that no trees on the forest land proposed to be diverted for the 300 MW Alaknanda (Badrinath) Hydropower project in Uttarakhand be cut without the prior permission of the Tribunal. This was in response to an appeal (no 7/2012 dated 31-1-12) filed by Vimal Bhai of Matu Jansangthan and Dr. Bharat Jhunjhunwala, challenging the forest clearance given by the Union Ministry of Environment and Forest on Nov 8, 2011.

It may be recalled that the Union Ministry of Environment and Forest had over ruled the decision of the Forest Advisory Committee to twice reject the forest clearance to the project in their meetings on May 30-31, 2011 and Oct 12, 2011. The Wildlife Institute of India (WII), through a report commissioned by the ministry had also recommended that the project should not be taken up considering the serious nature of impacts due to the projects. WII has concluded, on the basis of which Forest Advisory Committee has taken the decision, that “Alaknanda-Badrinath and Kotlibhel IB support significant ecological/wildlife values that include irreplaceable components. Any form of development in these areas will have irreversible and un-mitigable negative impacts on these values.”

The Alaknanda-Badrinath hydro project is located in the buffer zone of Nanda Devi Biosphere Reserve which has two core zones the Nanda Devi National Park (NP) and Valley of Flowers NP. Both the core zones are inscribed as UNESCO World Heritage Site. Also it is very close to the prestigious God Badrinath Temple. The ecological sensitive region is at the height of more than 2800 meters and very close to glacier.

NGT Order dated 15-2-12 says:

"Heard Mr. Dutta, Learned Counsel for Appellant. The case is admitted subject to limitation. Issue Notice to Respondents. Requisites shall be filed within 5 days. An extra copy be served upon Ms. Neelam Rathore, who usually appears for Respondent No. 1 (MoEF ). She is also directed to file the reply of MoEF by next date. List this matter on21st March, 2012. In the meanwhile, no trees existing on forest land proposed to be diverted shall be felled without obtaining prior permission of this Tribunal.

It is also recalled here that the Environment Clearance dated 12-03-2008 of this project was challenged in the then National Environment Appellate Authority (NEAA) {the then authority where environment clearance could be challenged} by Matu Jansangthan in 29-07-2008 appeal No. (FR) 7/2008 but has not been entertained by NEAA as it was outside the time limitation by its order dated 08-08-2008.

Vimalbhai

Puran Singh Rana